महावितरण प्रत्येक जिल्ह्यात ‘मिशन मोड’वर
मुंबई, दि. १३ ऑक्टोबर २०२६: दुष्काळी परिस्थितीत राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात १ हजार नवीन वितरण रोहित्र व ‘स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर’ तसेच ‘कॅपॅसिटर बॅँक’ खरेदीसाठी जिल्हानिहाय २० कोटींच्या निधीस मंजुरी दिली आहे. या सर्व कामांची युद्धपातळीवर अंमलबजावणी करण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी सोमवारी (दि. १२) सर्व जिल्ह्यांचा आढावा घेतला आणि ही सर्व कामे ‘मिशन मोड’वर पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
मुंबई येथील ‘प्रकाशगड’ मुख्यालयात आयोजित बैठकीमध्ये अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्व प्रस्तावित कामांची अंदाजपत्रके बुधवार (दि. १४) पर्यंत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रशासकीय मंजुरीसाठी सादर करण्याचे आदेश दिले. या निधीमधून होणाऱ्या वीजयंत्रणेच्या सक्षमीकरणाच्या कामात कोणतीही हयगय खपवून घेतली जाणार नाही तसेच नादुरुस्त किंवा बंद पडलेले रोहित्र तातडीने बदलण्यात यावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी संचालक श्री. धनंजय औंढेकर (संचालन), श्री. अनुदीप दिघे (वित्त), श्री. योगेश गडकरी (वाणिज्य), श्री. सचिन तालेवार (प्रकल्प), श्री. राजेंद्र पवार (मानव संसाधन) यांच्यासह कार्यकारी संचालक तसेच सर्व क्षेत्रीय मुख्य अभियंते व अधीक्षक अभियंते उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य शासनाने कृषिपंपांना आणि कृषी वीजवाहिन्यांवरील घरगुती ग्राहकांना सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हयासाठी २० कोटींचा विशेष निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीतून आवश्यकतेनुसार विद्यमान ६३ केव्हीएऐवजी १०० केव्हीए क्षमतेचे तसेच अतिरिक्त सिंगल पोल रोहित्र उभारण्यात येणार आहे. यासोबतच कृषी वाहिनीवरील घरगुती ग्राहकांना २४ तास वीजपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी ‘स्पेशल डिझाईन रोहित्रे’ (एसडीटी) बसविण्यात येणार आहेत. तर योग्य दाबाने व सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी उपकेंद्रांमध्ये आणि वीजवाहिन्यांवर आवश्यकतेनुसार नवीन कपॅसिटर बँक्स बसविण्यात येणार आहेत.
विशेष निधीमधील सर्व प्रस्तावित कामांची अंदाजपत्रके संबंधित अधीक्षक अभियंत्यांनी दि. १४ ऑक्टोबरपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रशासकीय मंजुरीसाठी सादर करावेत. दुष्काळी परिस्थितीत रोहित्र बिघाड व इतर तातडीच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी २४ तास सुरु असणारी स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू करण्याचे निर्देश यावेळी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी दिले.
राज्य शासनाच्या विशेष निधीमधून केवळ कृषीपंपांचा आणि कृषी वाहिन्यांवरील घरगुती ग्राहकांचा वीजपुरवठा सक्षम करण्यासाठीच कामे प्रस्तावित करावीत. या निधीचा अन्यत्र वापर करू नये असे संचालक (संचालन) श्री. धनंजय औंढेकर यांनी स्पष्ट केले. चालू रब्बी हंगामातच शेतकऱ्यांना सुरळीत व दर्जेदार वीज मिळेल यासाठी ही कामे निर्धारित गुणवत्ता व तांत्रिक मानकांचे तंतोतंत पालन करून वेळेत पूर्ण करा असे निर्देश त्यांनी दिले. याबाबत मार्गदर्शक सूचनांचे परिपत्रक क्षेत्रीय कार्यालयांना यापूर्वीच निर्गमित करण्यात आल्याचे संचालक श्री. धनंजय औंढेकर यांनी यावेळी सांगितले.
