नवी दिल्ली : दिल्लीतील आपल्या निवासस्थानी INDIA आघाडीचे नेते, विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि नागरी समाजातील सदस्य यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर राहुल गांधी यांनी विरोधकांचा संघर्ष सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. “ही काही वेगवेगळी आंदोलने नाहीत; हा एकच संयुक्त लढा आहे,” असे सांगत त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी ही या व्यापक आंदोलनाचा एक महत्त्वाचा भाग असल्याचे म्हटले.
राहुल गांधींनी या बैठकीपूर्वीच INDIA आघाडीतील नेते, विरोधी खासदार, विद्यार्थी संघटना आणि नागरी समाजातील प्रतिनिधींना चहापानासाठी बोलावले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, लोकशाहीच्या रक्षणासाठी सुरू असलेली ही चळवळ सातत्याने पुढे नेण्यात येणार आहे. बैठकीनंतर विरोधी नेत्यांनी संयुक्तपणे माध्यमांशी संवाद साधण्याचे नियोजन केले होते.
या बैठकीला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, के. सी. वेणुगोपाल, शशी थरूर, तेजस्वी यादव, मनोज झा, डी. राजा, एम. ए. बेबी, दीपंकर भट्टाचार्य, महुआ मोइत्रा, महुआ माझी आणि इतर अनेक विरोधी नेते उपस्थित होते. विविध विद्यार्थी संघटनांतील प्रतिनिधीही बैठकीत सहभागी झाले.
मल्लिकार्जुन खरगे यांनी विरोधक एकत्रितपणे कथित मतचोरी आणि निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमिततेविरोधात लढत असल्याची भूमिका मांडली. दुसरीकडे, तेजस्वी यादव यांनी अमित शाह आणि ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप केले. हे आरोप विरोधी नेत्यांचे राजकीय दावे असून स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले निष्कर्ष नाहीत.
राहुल गांधींनी आंदोलनाच्या कालावधीबाबतही स्पष्ट संदेश दिला. उद्दिष्ट साध्य होईपर्यंत संघर्ष थांबणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. एक दिवस, काही दिवस किंवा दीर्घ काळ लागला तरी चळवळ सुरू ठेवली जाईल, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
प्रशांत भूषण यांनीही SIR आणि कथित मतचोरीविरोधातील आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे म्हटले. पुढील टप्प्यात शेतकरी संघटना, कामगार संघटना आणि नागरी समाजातील आणखी गट या आंदोलनात सहभागी होऊ शकतात, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
तृणमूल काँग्रेसच्या सागरिका घोष यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. ही त्यांची राजकीय भूमिका असून आयोगाने विरोधकांच्या आरोपांना यापूर्वी नाकारले आहे.
या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी एक संदेश स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे — सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका, दिल्लीतील मोर्चे, विद्यार्थी व नागरी समाजाची आंदोलने आणि SIRविरोधी मोहिमांना आता एका व्यापक संयुक्त आंदोलनाच्या चौकटीत पुढे नेले जाणार आहे.
