नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आणि SIR विरोधात दिल्लीत झालेल्या निदर्शनांदरम्यान मेट्रो सेवा बंद करणे, इंटरनेट सेवा खंडित करणे आणि आंदोलकांना मोठ्या प्रमाणावर ताब्यात घेण्यासंदर्भातील याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने 15 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. खंडपीठातील न्यायमूर्ती व्ही. मोहना प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे उपस्थित नसल्याने ही सुनावणी तहकूब करण्यात आली.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आणखी वेळ मागितला. प्रतिज्ञापत्र तयार असून त्यात काही अतिरिक्त माहिती समाविष्ट करायची असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने केंद्राला वेळ देत प्रतिज्ञापत्राची प्रत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.
या याचिकांमध्ये 10 ऑक्टोबरच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या व्यापक निर्बंधांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. त्या दिवशी दिल्ली मेट्रोच्या 45 स्थानकांवर प्रवेश आणि निर्गमन बंद ठेवण्यात आले होते. इंटरचेंज सुविधा बहुतांश ठिकाणी सुरू होती.
ताब्यात घेतलेल्या लोकांच्या संख्येबाबत विविध वृत्तांत वेगवेगळे आकडे दिले गेले आहेत. Indian Express च्या ताज्या संकलित अहवालानुसार आठवडाअखेरच्या कारवाईत 7,500 पेक्षा अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले. याआधीच्या एका वृत्तात 10 ऑक्टोबर रोजी सुमारे 6,000 लोकांना ताब्यात घेतल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे “7 हजार” हा आकडा एकत्रित कालावधीसाठी वापरणे अधिक सुरक्षित ठरेल.
11 ऑक्टोबरच्या विशेष सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शांततापूर्ण आंदोलकांना बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेऊ नये, मेट्रो आणि रेल्वे सेवा सामान्यपणे सुरू राहाव्यात, इंटरनेटवरील निर्बंध कायदेशीर मर्यादेत असावेत आणि नागरिकांच्या मुक्त हालचालीवर अनावश्यक बंदी घालू नये, असे निर्देश दिले होते.
CJP च्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाचे प्रमुख नेते अभिजीत दीपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना दिल्ली विमानतळावर ताब्यात घेण्यात आले होते. यानंतरही आंदोलन सुरू राहिले आणि पुढील काही दिवसांत हजारो कार्यकर्ते, विद्यार्थी आणि विविध संघटनांचे सदस्य रस्त्यावर उतरले.
याच प्रकरणात पत्रकार, वकील आणि इतर नागरिकांवर पोलिसांकडून मारहाण व गैरवर्तन झाल्याचे आरोपही समोर आले आहेत. काही व्यक्तींनी वैद्यकीय कागदपत्रांसह मारहाणीचे आरोप केले असून दिल्ली पोलिसांनी अधिकृत तक्रारी मिळाल्यास चौकशी करण्याचे म्हटले आहे
