पथविक्रेता कायद्याच्या सोशल ऑडिटवरील जनसुनावणीला ३५० हून अधिक पथविक्रेत्यांची उपस्थिती; २५० जणांनी दिल्या लेखी तक्रारी

पुणे, ५ ऑक्टोबर २०२६
पथविक्रेता कायद्याच्या सोशल ऑडिटवरील जनसुनावणीला ३५० हून अधिक पथविक्रेत्यांची उपस्थिती लावली यावेळी २५० जणांनी लेखी तक्रारी सादर केल्या.
पथविक्रेता (उपजीविका संरक्षण आणि पथविक्री नियमन) कायदा, २०१४ अंतर्गत झालेल्या पायलट सोशल ऑडिटच्या समारोपानिमित्त आज जी. एल. आपटे सभागृह, पुणे येथे जनसुनावणी झाली. क्रिस्प, सफर आणि बेअरफूट कॉलेज यांनी घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीतील प्रभाग १२ मध्ये हे ऑडिट केले असून, त्यातून भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्यासाठी सोशल ऑडिट मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यास मदत होणार आहे. या सुनावणीला ३५० हून अधिक पथविक्रेते उपस्थित होते, आणि त्यापैकी २५० जणांनी लेखी तक्रारी सादर केल्या.
पाच दिवसांत चार टीम्सनी प्रभागात फिरून ८३९ पथविक्रेत्यांची भेट घेतली. विक्रेत्यांनी मांडलेल्या अडचणींमध्ये सर्वेक्षणानंतरही विक्री प्रमाणपत्र न मिळणे, नावात बदल, पत्ता अद्ययावत करणे आणि व्यवसायाचा प्रकार बदलणे यासाठीचे प्रलंबित अर्ज, अर्ज न करता पीएम स्वनिधी कर्ज दिले गेल्याचे काही विक्रेत्यांचे म्हणणे, माल जप्त होणे आणि पूर्वसूचनेशिवाय हटवण्याची कारवाई, आश्वासन दिलेल्या फूड झोनला होणारा विलंब, एकाच जागेवर व्यवसाय करण्यावरून विक्रेत्यांमधील वाद, आणि २०१४ ते २०१७ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणानंतर नवीन सर्वेक्षण न होणे, यांचा समावेश होता.
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती जी. डी. पारेख, ज्येष्ठ कामगार कार्यकर्ते नितीन पवार, प्रा. शीवा दुबे, अॅड. परिक्रमा खोत आणि कार्यकर्ते इब्राहिम खान यांच्या पॅनेलने ही सुनावणी ऐकली. न्यायमूर्ती पारेख म्हणाले, “कायदा समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. नगर पथविक्रेता समितीच्या (टीव्हीसी) सदस्यांना पुरेशी माहिती दिली पाहिजे, म्हणजे ते सहानुभूतीने निर्णय घेऊ शकतील.” नितीन पवार म्हणाले, “हा कायदा व्यापक असून त्यात विक्रेत्यांच्या कल्याणावर जास्त भर असायला हवा. सध्या या कायद्याचा नोडल विभाग अतिक्रमण विभाग आहे, तो वेगळा असायला हवा.” प्रा. शीवा दुबे यांनी विक्रेत्यांच्या कामाशी निगडित असुरक्षिततेबद्दल सांगितले, “विक्रेत्यांना पाणी आणि सांडपाणी निचऱ्याची योग्य सोय नसताना काम करावे लागते आणि रोज उष्णतेचा सामना करावा लागतो.”
सुनावणीदरम्यान पॅनेल सदस्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना अतिक्रमण विभागाच्या कारवाईबाबतही प्रश्न विचारले. या कारवाईत विक्रेत्यांचा माल जप्त केला जातो आणि तो सोडवण्यासाठी दंड आकारला जातो. पॅनेल सदस्यांनी विचारले, “हा दंड कोणत्या आधारावर आणि कोणत्या नियमांनुसार लावला जातो?” तसेच, टीव्हीसीने वेगवेगळ्या प्रभागांमध्ये अशा आणखी जनसुनावण्या घेत राहाव्यात, असा प्रस्ताव टीव्हीसीसमोर मांडण्यात आला.
या सुनावणीचा अहवाल आणि प्रकरणे संबंधित विभागांना पाठवली जातील. सोशल ऑडिट मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यासाठीही ती महत्त्वाची ठरतील.