दिल्ली, 5 ऑक्टोबर 2026: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सोमवारी म्हटले की, तिच्या नेतृत्वातील सदस्यांना अटक किंवा ताब्यात घेतले गेले तरी 10 ऑक्टोबर रोजी होणारे तिचे देशव्यापी मोबिलायझेशन पुढे सुरू राहील. तसेच, विशेष सघन पुनरावलोकन (SIR) आणि फॉर्म 6 संदर्भातील वादाबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याकडून उत्तरांची मागणी केली.
CJP चे सह-संयोजक सौरव दास यांनी सांगितले की, संघटनेचे मोबिलायझेशन कोणत्याही एका नेत्याच्या उपस्थितीवर अवलंबून राहणार नाही आणि CJP च्या नेत्यांना ताब्यात घेतले गेल्यास नागरिकांनी आपल्या चिंता शांततेने मांडत राहावे, असे आवाहन केले.
“एखाद्या नेत्याला अटक करणे किंवा ताब्यात घेणे लोकशाहीवादी मोबिलायझेशन थांबवू शकत नाही,” असे दास यांनी म्हटले आणि नागरिकांना शांततेने व कायदेशीर पद्धतीने सहभागी होत राहण्याचे आवाहन केले. त्यांनी म्हटले की, 10 ऑक्टोबरचा निषेध हा निवडणूकविषयक उत्तरदायित्वाबाबत आहे आणि CJP च्या सदस्यांवर कोणतीही कारवाई केली तरी तो सुरूच राहील.
CJP ने म्हटले की, FIR किंवा अटकेची शक्यता त्यांच्या सदस्यांना किंवा युवा आंदोलकांना परावृत्त करणार नाही. संघटनेने म्हटले की, 10 ऑक्टोबर रोजी ज्या-ज्या ठिकाणी शांततापूर्ण नागरिक एकत्र येऊ शकतील, त्या ठिकाणी नियोजित जंतरमंतर मोबिलायझेशनची भावना पुढे नेली जाईल. मध्य दिल्लीमध्ये प्रवेश प्रतिबंधित केला गेल्यास, CJP ने म्हटले की, आंदोलकांनी इतर ठिकाणी शांततेने आणि कायद्याच्या चौकटीत आपला आवाज उठवत राहावा.
सोमवारी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म 6 च्या कोणत्याही सुधारित आवृत्तीला मंजुरी दिलेली नसल्याचे सांगितल्यानंतर हे निवेदन आले. संबंधित नोंदी न्यायालयासमोर सादर केल्यानंतर हा बदल कोणी केला, याची न्यायालय चौकशी करेल, असेही न्यायालयाने सूचित केले.
CJP ने म्हटले की, या घडामोडीमुळे फॉर्म 6 च्या हाताळणीबाबत मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात आणि या बदलाला कोणी अधिकृत केले, कोणत्या कायदेशीर अधिकारावर हा बदल आधारित होता आणि फॉर्मच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी असल्याचे निवडणूक आयोगाने यापूर्वी का सांगितले होते, याबाबत स्पष्टतेची मागणी केली.
पत्रकार परिषदेदरम्यान, दास यांनी ज्ञानेश कुमार यांचा देशातील “क्रमांक 1 अँटी-नॅशनल” असा उल्लेख केला आणि निवडणूक आयोगाने मतदार याद्या आणि SIR प्रक्रिया हाताळल्याचा CJP चा आरोप असलेल्या बाबींवर टीका केली. ही टिप्पणी CJP ची राजकीय भूमिका दर्शवते आणि ती न्यायालयीन निष्कर्ष नाही.
CJP च्या प्रवक्त्या मेहर पसरीचा यांनी सांगितले की, संघटनेची भूमिका केवळ तिच्या समर्थकांपुरती मर्यादित नाही आणि शांततापूर्ण आंदोलक कोणत्याही राजकीय किंवा संघटनात्मक संलग्नतेचे असले तरी त्यांचे संरक्षण केले पाहिजे. त्याच वेळी, पोलिसांविरुद्ध हिंसाचार आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान यांचे समर्थन करता येणार नाही, असे संघटनेने म्हटले.
CJP ने ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी, SIR-संबंधित निर्णयप्रक्रियेची स्वतंत्र छाननी, सर्व संबंधित नोंदींचे जतन आणि फॉर्म 6 मधील बदल व त्याच्या हाताळणीबाबत पूर्ण पारदर्शकता या मागण्या पुन्हा मांडल्या.
10 ऑक्टोबरच्या आधी आपला संदेश स्पष्ट असल्याचे संघटनेने म्हटले: नेत्यांना ताब्यात घेतल्याने निवडणूकविषयक उत्तरदायित्वाबाबतच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत आणि शांततापूर्ण लोकशाहीवादी निषेधाला भीती किंवा धाक दाखवून थांबवता येत नाही.
