MPSC आंदोलनात सरकारवर हल्लाबोल; ‘धर्म-जात नव्हे, शिक्षण-रोजगाराच्या प्रश्नांवर मतदान करा’
पुणे : “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्याला संविधानातून अधिकार दिले; ते अधिकार मिळवण्यासाठी पूर्वीच्या पिढ्यांना संघर्ष करावा लागला. मात्र हे अधिकार आपल्याला सहज मिळाल्यामुळे त्यांची किंमत आपण विसरत चाललो आहोत,” असे सांगत कॉकऱोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी नागरिकांनी आपल्या मतदानाच्या अधिकाराची जाणीव ठेवण्याचे आवाहन केले. पुण्यात विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला भेट देताना त्यांनी शिक्षण, रोजगार, पेपरफुटी, उद्योग आणि प्रशासनातील पारदर्शकता या प्रश्नांवर सरकारवर जोरदार टीका केली.
दिपके म्हणाले की, नागरिकांनी धर्म आणि जात धोक्यात असल्याच्या भावनिक मुद्द्यांवर मतदान करण्याऐवजी आपल्या आयुष्याशी थेट संबंधित प्रश्नांना प्राधान्य दिले पाहिजे. चांगले शिक्षण मिळणार आहे का, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुटणार आहेत का, घरासमोरील रस्ते सुधारले जाणार आहेत का, स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटी थांबणार आहे का आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत का, याचा विचार मतदान करताना झाला पाहिजे.
ते पुढे म्हणाले की, शालेय शिक्षणात विज्ञान आणि गणिताला मोठे महत्त्व दिले जाते; मात्र नागरिक म्हणून आपले अधिकार आणि कर्तव्ये समजावून सांगणाऱ्या नागरिकशास्त्राकडे तुलनेने कमी लक्ष दिले जाते. त्यामुळे मतदानाचा अधिकार नेमका कशासाठी आणि कोणत्या मुद्द्यांवर वापरायचा, याची पुरेशी जाणीव अजूनही समाजात निर्माण झालेली नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
‘धर्म-जात धोक्यात’च्या नावावर मतदान कशासाठी?
राजकारणात धर्म किंवा जात धोक्यात असल्याचे सांगून मतदारांना भावनिक केले जाते, असा दावा दिपके यांनी केला. मात्र अशा मुद्द्यांमुळे सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यात नेमका काय बदल होतो, याचा विचार मतदारांनी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“मतदान करताना आपल्याला चांगले शिक्षण मिळणार आहे का, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुटणार आहेत का, घरासमोरील रस्ता व्यवस्थित होणार आहे का, पेपरफुटी थांबणार आहे का आणि रोजगार मिळणार आहे का, हे प्रश्न विचारले पाहिजेत,” असे दिपके म्हणाले.
‘आपल्यालाही बदलावं लागेल’
व्यवस्था बदलण्याची मागणी करताना प्रत्येक वेळी फक्त सरकारकडे बोट दाखवून उपयोग होणार नाही, तर मतदार म्हणून नागरिकांनाही स्वतःच्या भूमिकेचा विचार करावा लागेल, असे दिपके यांनी सांगितले.
लोकशाहीत योग्य उमेदवार निवडणे, निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीला प्रश्न विचारणे आणि त्याच्या कामाचा जाब विचारणे ही नागरिकांची जबाबदारी आहे. मतदान केल्यानंतर पुढील पाच वर्षे शांत बसणे हे लोकशाहीचे उद्दिष्ट नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावरून सरकारला सवाल
MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा उल्लेख करत दिपके यांनी सरकार आणि संबंधित यंत्रणांच्या उत्तरदायित्वावर प्रश्न उपस्थित केले.
एवढ्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आपल्या भवितव्यासाठी रस्त्यावर उतरले असतील आणि परीक्षा व भरती प्रक्रियेत प्रशासनाकडून चुका झाल्या असतील, तर त्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
“जबाबदारीच्या पदावर असणाऱ्या व्यक्तींनी निर्णयांची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येत असताना केवळ पदावर बसून राहणे योग्य नाही,” अशी टीकाही त्यांनी केली.
फडणवीसांवरही निशाणा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही दिपके यांनी निशाणा साधला. काही महत्त्वाच्या नियुक्त्यांबाबत प्रश्न उपस्थित करत संबंधित व्यक्तींच्या पात्रतेबाबत त्यांनी शंका उपस्थित केली.
नियुक्त्यांमध्ये पात्रतेपेक्षा वैयक्तिक जवळीक महत्त्वाची ठरते का, असा सवाल करत त्यांनी ‘फ्रेंड्स विथ बेनिफिट’ असा टोला लगावला.
राजकारणातील कथित आर्थिक व्यवहारांवरही दिपके यांनी भाष्य केले. आमदार-खासदारांच्या खरेदी-विक्रीचे आरोप होत असतील तर त्यासाठी वापरला जाणारा पैसा कुठून येतो, याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
‘महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला का नेताय?’
महाराष्ट्रातून उद्योग गुजरातकडे जात असल्याचा मुद्दाही दिपके यांनी उपस्थित केला.
“महाराष्ट्रातील उद्योग आणि व्यवसाय गुजरातमध्ये का नेले जात आहेत?” असा सवाल करत उद्योग बाहेर गेल्यास त्याचा थेट परिणाम राज्यातील रोजगार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर होतो, असे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील उद्योग महाराष्ट्रातच टिकले पाहिजेत आणि राज्यातील तरुणांना राज्यातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा
पुण्यात सुरू असलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला दिपके यांनी पाठिंबा दर्शवला. आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत त्यांनी त्यांच्या मागण्या समजून घेतल्या.
शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा, भरती प्रक्रिया, रोजगार आणि प्रशासनातील पारदर्शकता हे प्रश्न केवळ आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नसून राज्यातील लाखो तरुणांच्या भवितव्याशी संबंधित आहेत. त्यामुळे या प्रश्नांकडे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन पाहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
