सह धर्मादाय आयुक्त रजनी क्षिरसागर यांचे प्रतिपादन
पुण्यातील कोथरूड येथील सर्व्हे नंबर ३६ येथील जमीन ही दिल्ली येथील केंद्रीय गांधी स्मारक निधीच्या मालकीची असल्याने महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीने त्या जमीन विक्रीतून आलेले पैसे मिळण्यासाठी केलेला अर्ज पुणे विभागाच्या सह धर्मादाय आयुक्त रजनी किरण क्षिरसागर यांनी नुकताच फेटाळला. सन १९९९ पासून सुरू झालेल्या वादाला अखेर पंचवीस वर्षांनंतर आता पूर्णविराम मिळाला.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर त्यांच्या विचारांच्या स्मृती चिरंतन रहाव्या म्हणून ६ फेब्रुवारी १९४८ रोजी दिल्ली येथे डॅा. राजेंद्र प्रसाद यांचे अध्यक्षतेखाली पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, सी. राजगोपालचारी, मौलाना अबुल कलम आझाद, बाबू जगजीवनराम आदी ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानींचा अंतर्भाव असलेली गांधी स्मारक निधी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने देशातील सर्व राज्यांमध्ये जमिनी खरेदी केल्या तसेच लोकांनी उत्सफूर्तपणे बक्षिसपत्राद्वारे स्थावर मिळकती दिल्या. त्यानुसार पुण्यातील कोथरूड येथे सर्व्हे नंबर ३६/२ ही ४ हेक्टर ५ आर जमीन १९५९ साली खरेदीखताद्वारे केंद्रीय गांधी स्मारक निधीने विकत घेतली. त्या जमिनीचे मालक सदानंद नथोबा वांद्रेकर यांनी कालांतराने त्यांच्या मालकीची सर्व्हे नंबर ३६/१ब मधील लगतची ७ आर जमीन १९६१ मध्ये केंद्रीय गांधी स्मारक निधीला बक्षिसपत्राद्वारे दिली. अशा एकून ४ हेक्टर १२ आर जमीन केंद्रीय गांधी स्मारक निधीच्या मालकीची झाली.
देशभरातील विविध राज्यांमध्ये केंद्रीय समितीच्या विस्तारलेल्या कामकाजाचे दैनंदिन नियमन व स्थावर मिळकतींची देखभाल करण्यासाठी केंद्रीय समितीने कामकाजाच्या विकेंद्रीकरणाचे धोरण १९६५ साली अंमलात आणले. त्यानुसार जागा व स्थावर मिळकतींची मालकी केंद्रीय निधीकडेच राहील, मात्र राज्यपातळीवरील कामकाजातील निर्णय प्रक्रीयेमध्ये राज्य शाखांना अंशतः स्वायत्तता देण्यात आली. त्याच सोबत केंद्रीय निधीच्या त्या त्या राज्यातील मिळकतींचा गांधी विचार प्रसारासाठी वापर करण्याची मुभा देऊन देखभालीची जबाबदारी राज्य शाखांकडे देण्यात आली. राज्य शाखांकडील कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी व मिळकतींच्या देखभालीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय निधीचे प्रतिनिधी नियमित येऊन आढावा घेत असे.
या अंशतः स्वायत्तेचा विपर्यास्त अर्थ लावून १९७६ साली महाराष्ट्र गांधी निधीचे तत्कालीन अध्यक्ष बाळासाहेब भारदे यांनी १९७६ साली पुण्याच्या सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांकडे दोन चेंज रिपोर्ट दाखल करून वरील सर्व मिळकत महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीच्या परिशिष्ठावर नोंद करून घेतली. या चेंज रिपोर्टच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र गांधी निधीच्या सचिवांनी त्यांच्या शपथेवर दिलेल्या जबानीमध्ये या जमिनींचे खरेदीखत व बक्षिसपत्र दिल्लीतील गांधी स्मारक निधीच्या नावाने असल्याने त्या जमिनी केंद्रीय निधीच्याच मालकीच्या आहेत व त्यामुळे सात बारा उताऱ्यावर दिल्लीतील गांधी स्मारक निधीचे नाव नोंदवलेले आहे व महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीच्या नावाने कोणतेही मालकी बदलणारे दस्तऐवज नसल्याची साक्ष दिली होती.
कोणतीही मालकीची कागदपत्र नसताना केवळ या बदल अहवालांच्या नोंदीद्वारे बाळासाहेब भारदे यांनी वरील जागेपैकी एक एकर जागा १९९९ साली सुमारे एक कोटी बासष्ठ लाख रुपयांचा मोबदला स्वीकारून रोहन बिल्डर्स द्वारे विकसित करण्याची परवानगी महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीच्या नावाने घेऊन त्यापैकी चाळीस लाख रुपये संस्थेच्या नावाने स्वीकारले होते. परस्पर झालेल्या या व्यवहाराची माहिती मिळाल्यावर केंद्रीय गांधी स्मारक निधीने चौकशी केल्यावर सारा प्रकार उघडकीस आला. बदल अर्जांच्या एकतर्फा झालेल्या आदेशांविरूद्ध सह धर्मादाय आयुक्तांकडे त्वरित दोन पुनर्विलोकन याचिका दाखल करून दाद मागण्यात आली. केंद्रीय निधीच्यावतीने युक्तीवाद करताना ॲड. शिवराज कदम जहागिरदार यांनी सह धर्मादाय आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले की बदल अर्जांच्या सुनवणीदरम्यान मालकी हक्काचे कोणतेही कागदपत्रे महाराष्ट्र गांधी निधी सादर करू शकले नाहीत ही बाब मान्य झालेली आहे. हा युक्तीवाद मान्य करून सदरहू मिळकती या केंद्रीय संस्थेच्याच मालकीच्या असल्याने बदल अर्जांद्वारे महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचे नावे आदेश करणे बेकायदेशीर आहे असा निर्णय देण्यात आला.
या आदेशानंतर जमीनविक्रीद्वारे मिळालेले चाळीस लाख रुपये परत मिळावेत व उर्वरीत एक कोटी बावीस लाख रुपये सह धर्मादाय आयुक्तांच्या नावे मुदत ठेवी मध्ये गुंतवावेत अशी विनंती केंद्रीय निधीद्वारे करण्यात आली व ती मान्य झाली. त्यानुसार विकसकाकडून येणे असलेली एक कोटी बासष्ठ लाख रुपये दीर्घ मुदतीच्या ठेव पावत्यांमध्ये गुंतविण्यात आली.
पैसे मिळू न शकल्याने महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीने पुण्याच्या जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले परंतु ते फेटाळण्यात आले. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तिथे १९७७ साली झालेल्या विलंबाची योग्य कारणमिमांसा देण्यात आली नाही म्हणून केवळ विलंबाच्या मुद्यावर जिल्हा न्यायालयाकडे पुनर्विचारार्थ परत पाठवण्यात आले. यावर केंद्रीय निधीने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली परंतु तेथेही केवळ विलंबाच्या मुद्यावर २०१७ मध्ये ती फेटाळली गेली. या निर्णयानंतर लगेचच महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचे तत्कालीन सचिव अन्वर राजन यांनी मुदत ठेवीत गुंतवलेले पैसे परत मिळावेत म्हणून अर्ज केला होता. त्यामध्ये केंद्रीय निधीतर्फे युक्तीवाद करताना ॲड. शिवराज कदम जहागिरदार यांनी सह धर्मादाय आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले की सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ विलंबाच्या कारणावरून केंद्रीय निधीची विशेष याचिका फेटाळली असली तरी जमीनीच्या मालकीबाबत महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीच्या बाजूने निर्णय दिलेला नाही. मालकीचा मुद्दा ग्राह्य धरून पैसे मिळण्यासाठी त्यांनी केलेला अर्ज फेटाळला. त्यानंतर वकिलांमार्फत पुन्हा त्याच मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे पुनःश्च पैसे मागणी करणारा अर्ज महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीने सह धर्मादाय आयुक्तांकडे २०१८ साली केला.
सह धर्मादाय आयुक्त रजनी किरण क्षिरसागर यांनी समग्र न्याय निर्णयांचा सखोल आढावा घेत निष्कर्ष काढला की जरी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्रीय निधीची विशेष याचिका फेटाळली असली तरी जमिनीच्या मालकी बाबतचे खरेदीखत व बक्षिसपत्र अद्यापही केंद्रीय गांधी स्मारक निधीच्या नावाने असल्यामुळे जागेची मालकी बदललेली नाही. त्यामुळे जागेचे विकसन हक्क हस्तांतरण करण्यासाठी मिळालेले पैसे हे महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीला मिळू शकत नाहीत व त्यामुळे मुदत ठेवींमधील पैशांची मागणी करणारा अर्ज फेटाळण्यात आला. केंद्रीय गांधी स्मारक निधीच्या वतीने सुरवातीपासून ॲड. शिवराज कदम जहागिरदार यांनी बाजू मांडली. ॲड. अमित टकले यांनी त्यांना सहाय्य केले.
मालकी हक्काचे दस्तऐवज नसताना केवळ चेंज रिपोर्ट मंजूर झाला व परिशिष्ट -१ वर नोंद झाली म्हणजे मिळकत ट्रस्टच्या मालकीची होत नाही हे या निकालाने अधोरेखित झाले आहे.
ॲड. शिवराज कदम जहागिरदार
माजी अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे
