महसुली तुट अनुदानापोटी देशातील 14 राज्यांना 7,183 कोटी 42 लाख रुपये जारी

नवी दिल्‍ली, 3 ऑगस्‍ट 2022

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या अखत्यारीतील व्यय विभागाने, राज्यांना महसुली तूट भरून काढण्यासाठीच्या  पीडीआरडी अर्थात पोस्ट डिव्होल्युशन रेव्हन्यू डेफिसिट अनुदानाचा पाचवा  मासिक हप्ता म्हणून, 7,183 कोटी 42 लाख रुपयांचा निधी वितरीत केला. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींनुसार हे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाने आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 14 राज्यांना पोस्ट डिव्होल्युशन रेव्हन्यू डेफिसिट अनुदानापोटी एकूण 86,201 कोटी रुपये देण्याची शिफारस केली आहे. शिफारस केलेले अनुदान व्यय विभागातर्फे राज्यांना 12 समान मासिक हप्त्यात जारी करण्यात येते. ऑगस्ट 2022 मध्ये देण्यात आलेल्या पाचव्या मासिक हप्त्यासह राज्यांना 2022-23 मध्ये वितरीत झालेल्या अनुदानाची रक्कम आता 35,917 कोटी 8 लाख रुपये झाली आहे. 

राज्य घटनेच्या कलम 275 अंतर्गत केंद्र सरकारतर्फे राज्यांना पोस्ट डिव्होल्युशन महसुली तूट अनुदान देण्यात येते. महसुली खात्यांमध्ये राज्यांना सोसावी लागणारी पोस्ट डिव्होल्युशन तफावत भरून काढण्यासाठी लागोपाठच्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींनुसार राज्यांना ही अनुदाने वितरीत करण्यात येतात.

राज्याचा  महसूल आणि व्यय  यांच्यातील फरकांच्या आधारे  वर्ष 2020-21 ते 2025-26 या कालावधीत किती डिव्होल्युशन असेल याचे मूल्यांकन केल्यानंतर पंधराव्या वित्त आयोगाने या कालावधीत हे अनुदान मिळण्याबाबत राज्यांची पात्रता आणि अनुदानाची रक्कम निश्चित केली आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाने, वर्ष 2022-23 मध्ये  आंध्र प्रदेश, आसाम,  हिमाचल प्रदेश,   केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम,  त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांना पोस्ट डिव्होल्युशन महसुली तूट अनुदान मिळण्यासाठी शिफारस केली आहे.

राज्यांना वर्ष 2022-23 साठी पोस्ट डिव्होल्युशन महसुली तूट अनुदान मिळण्यासाठी शिफारस करण्यात आलेला निधी तसेच या अनुदानाचा पाचवा हप्ता  म्हणून आतापर्यंत वितरीत करण्यात आलेला  राज्यनिहाय निधी : 

(रक्कम कोटी रुपयांमध्ये)