मुंबई- शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करा, गिरणी कामगारांना घरे द्या, या मागण्यांसाठी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी केलेल्या जोरदार घोषणाबाजीला सत्ताधारी सदस्यांनीही जोरदार घोषणा देत प्रत्त्युत्तर दिल्याने विधानसभेचे कामकाज बुधवारी दोनदा तहकूब झाले. राज्य सरकारची भूमिका नकारात्मक असल्याने सांगून, त्याच्या निषेधार्थ विरोधकांनी सभात्याग केला. त्यानंतर विरोधकांनी दिवसभर कामकाजात भाग घेतला नाही. त्या काळात सत्ताधाऱ्यांनी काही विधेयके मंजूर केली. दरम्यान राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाचा सलग तिसरा दिवस गदारोळाने गाजत असताना, तिसऱ्या दिवशी सत्ताधाऱ्यांच्या हुकूमशाही कारभाराचा नमुना समोर आला आहे.विरोधकांनी सुरु केलेलं आंदोलन माध्यमांनी प्रसारीत करु नये, यासाठी विधानभवनात माध्यमकर्मींना हटवण्यात आलं. सरकारच्या या निर्णयमामुळे विरोधकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. अजित पवारांनी तर भाजपला लालकृष्ण अडवाणींच्या वक्तव्याची आठवण करून दिली.ते म्हणाले विधिमंडळातील पत्रकारांना वार्तांकन करण्यापासून रोखणे ही हुकूमशाही आहे. काही दिवसांपूर्वी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी देशात पुन्हा आणीबाणीची परिस्थिती येऊ शकते असं म्हणाले होते. आज पावसाळी अधिवेशनात माध्यमांना ज्याप्रकारे अटकाव केला जात आहे त्यामुळे त्याचीच प्रचिती येत आहे. उद्धव ठाकरेंनीही आता शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची मागणी केल्यामुळे शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे.
पूर्वी रोज सकाळी विधानसभा अध्यक्ष, सर्व पक्षांचे गटनेते यांची बैठक व्हायची. दिवसभराच्या कामकाजाची दिशा ठरवली जायची. आता मात्र तसे होत नाही. आम्ही कधीही सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणलेला नाही. पण सरकार महत्त्वाची बिले पास करताना विरोधकांना विश्वासात घेत नसेल तर विरोधकांनी तरी काय करायचे? म्हणूनच आज प्रतिकात्मक दिंडी काढून आम्ही सरकारचा निषेध केला
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, ‘दुष्काळी स्थिती असल्याने, राज्यात रोज दहा शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. वीज जोडणी मिळत नाही. बॅंका कर्ज देत नाहीत. शेतीमालाला भाव नाही. ऊस, दूध यांचे भाव पडले. राज्यसरकारची भूमिका शेतकऱ्यांना आधार देण्याची नाही. शासनाची भूमिका नकारात्मक आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. या सरकारच्या भुमिकेचा निषेध करण्यासाठी आम्ही सभात्याग करीत आहोत.‘
जयंत पाटील म्हणाले, ‘गिरणी कामगारांना घरे देण्याचे काम या सरकारने केले नाही. आमच्या सरकारने एक लाख घरे देण्याचा निर्णय घेतला होता.‘ महसूलमंत्री एकनाथ खडसे म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री निधी आयोगाच्या बैठकीला गेले आहेत. राज्य सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत. ते जाहीर करण्यात येतील.‘
\राज्यातील पाणीटंचाई, बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांबाबत अनेक आमदारांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न विचारले. त्याला उत्तर देताना पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर म्हणाले, ‘मे महिन्यात राज्यात 2358 टॅंकरद्वारे 1998 गावांना व 2607 वाड्यांना पाणीपुरवठा करण्यात आला. राज्यातील 2496 पाणीपुरवठा योजना बंद आहेत. त्यापैकी 1146 योजना कालबाह्य झाल्या आहेत. वीजबिल ग्रामपंचायतीने न भरल्याने 63 योजना बंद आहेत. या बाबत काही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येतील. पाणीपुरवठा योजनांचा राज्यस्तरावर आढावा घेतला जाईल, त्याचा अहवाल पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येईल. बंद पडलेल्या योजनांची चौकशी केली जाईल. गैरव्यवहार आढळल्यास कारवाई केली जाईल.‘
