सह्याद्री अतिथीगृह येथे ‘मानवी हक्क संरक्षण’ दिनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाच्यावतीने आयोजित कार्यक्रमात राज्यपाल बोलत होते. यावेळी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु संजय देशमुख, मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष व न्यायमूर्ती एस.आर.बान्नूरमठ, सचिव अमिताभ जोशी, आयोगाचे सदस्य भगवंत मोरे आदी उपस्थित होते.
राज्यपाल म्हणाले, मानवाच्या सर्वांगिण विकासासाठी मानवी हक्कांची आवश्यकता असून, शिक्षण व्यवस्थेचे परिवर्तन जर मूल्यवर्धीत शिक्षण व्यवस्थेत केले तर सर्वांगिण विकास साधता येईल. गरिबी हा समाजातील मानवी हक्कांची पायमल्ली करणारा सर्वात मोठा अडथळा आहे. गरीबीचे मुळापासून उच्चाटन करणे हे आपले प्राथमिक कर्तव्य असले पाहिजे. जेणेकरुन प्रत्येक नागरिकाच्या मुलभूत गरजा पूर्ण होतील. असंघटीत क्षेत्रातील कामगार, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या मुली आणि महिला यांच्या विकासावर लक्ष केंद्रीत केल्यास खऱ्या अर्थाने मानवी हक्कांची जोपासना होईल, असे सांगून राज्यपाल पुढे म्हणाले, जगातील मानवतावादाला सुरक्षा महत्‍त्वाची असून मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी संयुक्त नितीचा वापर करावा लागेल.
हवामानातील अनियमितता, नैसर्गिक आपत्ती, जागतिक वातावरणातील बदल यांचा मानवी जीवनावर विपरीत परिणाम होत आहे. चेन्नईमध्ये होणारी अतिवृष्टी आणि मराठवाड्यातील कोरडा दुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती या मानवा समोरील खूप मोठे आव्हान आहे. या समस्यांना तोंड देण्यासाठी मानवी मूल्यांची जोपासना करणे ही काळाची गरज आहे, असेही राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग आणि राज्य मानवी हक्क आयोग खूप महत्‍त्वाची भूमिका बजावत आहे. मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि लोकांचा विश्वास संपादित करुन योग्य तो न्याय देण्यासाठी मानवी हक्क आयोग नेहमीच सकारात्मक व प्रयत्नशील असेल, असे श्री.मोरे यांनी समारोपप्रसंगी सांगितले.
या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मानवी हक्क संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात प्रतिज्ञा घेऊन सर्वांनी शपथ घेतली.
