स्त्री-पुरुष समानतेवरील राष्ट्रीय परिषदेचा मुख्य सचिवांच्या हस्ते शुभारंभ
मुंबई : महाराष्ट्र हे महिला सबलीकरण आणि स्त्री-पुरुष समानतेच्या कार्यात देशात अग्रेसर राज्य आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी आणि मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी राज्य शासनातर्फे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. पोलीस सेवेत महिलांना 30 टक्के आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे, असे प्रतिपादन मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी केले.
बॉम्बे टिचर्स ट्रेनिंग कॉलेजतर्फे स्त्री-पुरुष समानता विषयावर दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी सामाजिक कार्यकर्त्या शायना एन.सी, महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. मिन्टु सिंन्हा, ॲड. ऑड्रे डिमेलो, डॉ. मौलि कुरुविला, डॉ. अंजली मॉन्टेरिओ, डॉ. के.पी. जयशंकर उपस्थित होते.
मुख्य सचिव म्हणाले, भारतात पुरुषांच्या बरोबरीनेच महिलांना रोजगाराची संधी मिळाल्यास देशाचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) 27 टक्क्यांपर्यंत जाईल असा निष्‍कर्ष आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्र महिला सक्षमीकरणाच्या चळवळीमध्ये नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. या राज्यातील गोपाळ गणेश आगरकर, न्या. महादेव गोविंद रानडे, महात्मा फुले, धोंडो केशव कर्वे यांच्या सारख्या समाज सुधारकांनी स्त्री शिक्षण आणि सक्षमीकरणाच्या कार्यात मोलाचे योगदान दिले आहे.
मुलगा हवा मुलगी नको या विचाराला छेद देण्यासाठी पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी बेटी बचाव बेटी पढाओ हे अभियान सुरु केले आहे. सुकन्या समृद्धी योजना तसेच महिलांसाठी स्वतंत्र बँक असे महत्त्वाचे निर्णय महिलांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने घेतले आहेत. पुरोगामी असलेल्या महाराष्ट्रात देखील महिलांच्या कल्याणासाठी अनेक अभिनव योजना सुरु केलेल्या आहेत. राज्यातील बचत गटांच्या चळवळीला सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना राज्य शासनातर्फे सुरु करण्यात येणार असून त्याअंतर्गत मुलीला जन्म देणाऱ्या मातेला आर्थिक सहाय्य तसेच तिच्या आरोग्य संवर्धनाबरोबर त्या मुलीला एक लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य आणि मुलीच्या आजीला सोन्याचं नाणं तसेच मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देणाऱ्या गावाला देखील बक्षीस या योजनेंतर्गत देण्यात येणार आहे. या दोन दिवसीय परिषदेत आपण या योजनेसंदर्भात चर्चा करावी आणि त्या संदर्भातील काही सूचना असल्यास राज्य शासनाला कराव्यात. जेणे करुन महिला विकासाच्या योजना राबविताना त्यात अधिक सुलभता येईल, असेही मुख्य सचिवांनी सांगितले.
यावेळी विविध अध्यापक महाविद्यालयाचे प्राचार्य, शिक्षक व विद्यार्थी मोठया संख्येने उपस्थित होते. प्राचार्या मिन्टु सिंन्हा यांनी प्रास्ताविक केले.
