विधानपरिषदेतील लक्षवेधी:मुंबई :
मराठा आरक्षणासंदर्भात 7 एप्रिल 2015 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार येत्या 15 दिवसात सामान्य प्रशासन विभागाकडून सुधारित आदेश काढण्यात येतील, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधानपरिषदेत दिली.सदस्य विनायक मेटे यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. बडोले यांनी ही माहिती दिली.
अन्नधान्य खरेदीच्या निविदेतील अटी शिथिल करण्यात येतील- विष्णू सवरा
आदिवासी विकास विभागांतर्गत अन्नधान्य खरेदीसाठी आयुक्त स्तरावर काढण्यात येणाऱ्या निविदांमध्ये पारदर्शकपणे व्यवहार होतील याकडे लक्ष दिले जाईल. या निविदेमधील काही अटी शिथिल करण्यात येतील, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत दिली.सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. सवरा म्हणाले, यासंदर्भातील निविदा आयुक्त स्तरावर काढण्यात येत असे. आता मात्र अपर आयुक्त स्तरावर काढल्या जातात. या निविदा प्रकल्प अधिकारी स्तरावर काढण्याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल. पूर्वी ही निविदा एकाच ठिकाणी काढण्यात येत होती. ती आता चार ठिकाणाहून काढण्यात येते. निविदेत पारदर्शकता असली पाहिजे. त्यातील काही अटी शिथिल करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, हेमंत टकले यांनी भाग घेतला.
वाढवण बंदर करताना स्थानिक मच्छिमारांवर अन्याय होणार नाही- रामदास कदम
वाढवण बंदर करताना स्थानिक मच्छिमारांवर अन्याय होणार नाही. नागरिकांना विश्वासात घेऊन काम केले जाईल, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी विधानपरिषदेत दिली.यासंदर्भात सदस्य कपिल पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. कदम म्हणाले, वाढवण समुद्र किनाऱ्यापासून 8 ते 10 नॉटिकल मैल अंतरावर हे बंदर केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे. स्थानिक रहिवाशांना विश्वासात घेण्यात येईल. तसेच यासंदर्भात आज सभागृहात झालेल्या चर्चेबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांशी चर्चा करु असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री आनंद ठाकूर, निरंजन डावखरे यांनी भाग घेतला.
काळबादेवी येथील आगीत मृत्युमुखी पडलेल्या अग्निशमन दलातील अधिकाऱ्यांना शौर्यपदक देण्याची शिफारस- डॉ. रणजित पाटील
काळबादेवी येथील इमारतीला लागलेल्या आगीत मृत्युमुखी पडलेल्या मुंबई अग्निशमन दलातील अधिकाऱ्यांना शौर्यपदक देण्यासंदर्भात राष्ट्रपतींकडे राज्य शासनामार्फत पत्रव्यवहार करण्यात येणार आहे. या अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबातील मुलांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नोकरी देण्यात येईल, अशी माहिती नगर विकास विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत दिली.सदस्य नीलम गोऱ्हे यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना डॉ. पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, काळबादेवी येथील इमारतीला लागलेल्या आगीत मृत्यूमुखी पडलेल्या अधिकारी व जवानांच्या कुटुंबियांना महापालिकेच्या प्रचलित तरतुदीप्रमाणे आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. या कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च मुंबई महापालिका करणार आहे. तसेच त्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे
डॉ. पाटील यांनी सांगितले.
माहूल येथे मुंबई महापालिकेतील कर्मचारी तसेच अग्निशमन दलातील कर्मचाऱ्यांना पर्यायी व्यवस्था म्हणून सदनिका देण्यात आल्या आहेत. त्या राहण्यायोग्य नाहीत याबाबतचा केंद्रीय पर्यावरण विभागाचा अहवाल असल्यास त्याबाबत विचार करण्यात येईल, असेही डॉ. पाटील यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री कपिल पाटील, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
अंबरनाथ येथील वसतिगृह महिनाभरात सुरु करणार- रविंद्र वायकर
अंबरनाथ येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांसाठी बांधण्यात आलेले वसतिगृह महिनाभरात सुरु करण्यात येईल, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.सदस्य रामनाथ मोते यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. वायकर म्हणाले, 300 विद्यार्थी क्षमतेचे हे वसतिगृह असून महिनाभरात वापर परवाना मिळवून वसतिगृहामध्ये सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील. याठिकाणी काही जागा शिल्लक राहिल्यास तेथे अन्य शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनादेखील प्रवेश दिला जाईल. तसेच स्थानिक बचत गटाच्या माध्यमातून तातडीने खानावळ सुरु करुन वसतिगृह सुरु करण्यात येईल.
विधान परिषद इतर कामकाज :
चंद्रभागेच्या पात्रात राहुट्या, तंबू उभारण्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी
आषाढी, चैत्री, माघी आणि कार्तिकी अशा चार प्रमुख यात्रांसाठी चंद्रभागा नदीच्या पात्रात प्रदूषण होणार नाही, याची दक्षता घेऊन धार्मिक प्रयोजनार्थ भजन, कीर्तन, जागर, प्रवचन यासाठी सोलापूर जिल्हाधिकारी निश्चित करतील अशा वर्षातील प्रमुख 20 दिवसांकरिता राहुट्या व तंबू उभारण्यासाठी सवलत देण्यात आली असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी आज विधान परिषदेत एका निवेदनाद्वारे दिली.नदीच्या पात्रात प्रदूषण होऊ नये म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर शासनाने केलेल्या विनंतीनुसार न्यायालयाने ही सवलत दिली आहे. यामुळे वारकरी संप्रदायाची परंपरा जतन केली जाणार असल्याचेही श्री.पाटील यांनी सांगितले.
