बेकायदा कामांना पाठिशी घालणा-यांवर कारवाई करा -विजय कुंभार यांचे महापालिका आयुक्ताना पत्र

प्रति,

१)मा.श्री.कुणाल कुमार

आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे

२) मा.श्री. ओमप्रकाश बकोरिया

अतिरिक्त आयुक्त (विशेष), पुणे महानगरपालिका, पुणे

३)मा.श्री.राजेंद्र जगताप

अतिरिक्त आयुक्त (जनरल्), पुणे महानगरपालिका, पुणे

४)मा.श्री .प्रशांत वाघमारे

नगर अभियंता , पुणे महानगरपालिका

विषय – बेकायदा कामांना पाठिशी घालणा-यांवर कारवाई करणेबाबत

महोदय,

सध्या पुणे महापालिकेत बेकायदा गोष्टींना पाठिशी घालण्यासाठी पुणे पालिकेचे अधिकारी वाट्टेल त्या थराला जाउ लागले आहेत.आपली दुष्क़ृत्ये लपवण्यासाठी ते आता माहिती अधिकाराचीही हेळसांड करू लागले आहेत.

पुण्यातील कोथरूड येथील सर्वे क्र.१५२ येथे सी. एन.जी पंपासाठी नकाशे मंजूर करताना अनेक गैरप्रकार झाल्याची चर्चा गेली अनेक महिने सुरू आहे. संबधितांनी आजुबाजूच्या जागांवर अतिक्रमण केल्याचे आणि पालिकेच्या अधिका-यांशी संगनमताने सदर पंपाचे नकाशे मंजूर केल्याचे बोलले जात होते.तसेच या प्रकरणात पालिकेच्या कर्मचारी आणि अधिका-यांनी मोठ्या प्रमाणात हात ओले करून घेतल्याचीही चर्चा होती.आतापर्यंत केवळ चर्चा असलेल्या या गैरप्रकारामध्ये तथ्य असल्याचा पुरावा आता समोर आला आहे.

सदर पंपासंदर्भात एक नागरिक श्री. माळी गेली अनेक वर्षे माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून माहिती मागण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र पालिकेचे अधिकारी दिशाभूल करणारी माहिती देउन प्रकरण टाळण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.आता त्या नागरिकाने माहिती अधिकारात जी माहिती मागीतली होती त्यामध्ये १) सदर पंपाच्या नकाशांना जनहिताच्या दृष्टीकोनातून परवानगी देताना नागरिकांच्या हरकती सूचना मागवल्या असल्यास त्याच्या अहवालाची प्रत ( सदर पंपाला जनहिताच्या दृष्टीकोनातून विशेष बाब म्हणून काही नियम व अटींअध्ये सवलत देण्यात आली आहे) तसेच २)सदर पंपाला विकास नियंत्रण नियमावलीतून सवलत देण्यासाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावाची प्रत या दोन बाबींचा समावेश होता.

वास्तविक पहाता या दोन बाबी अगदी साध्या आणि सरळ उत्तर देण्याजोग्या आहेत. मात्र पालिकेच्या अधिका-यांनी त्यांना ही साधी सोपी माहिती दिली नाहीच.परंतु त्या अल्पशिक्षीत नागरिकाला माहिती देत असल्याचे भासवून विनाकारण अव्वाच्या सव्वा पैसे भरायला लावून दिशाभूल करणारी माहिती दिली. ( असे आत्तापर्यंत अनेकवेळा घडले आहे)

यासंदर्भात दोन बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे महापालिकेच्या दक्षता विभागाकडे अनअ/जा/ज/१५४८ दि – २१/३/२०१३ अन्वये अतिरिक्त अभियंत्यांनी ’सदरचा प्रस्ताव सार्वजनिक आणि कल्याणकारी वर्ग़ात येत असल्याने विकास नियंत्रण नियमावलीतील ६.६.२.१ (v) नुसार अटी शिथील करून प्रस्ताव मान्य करण्याची प्रवानगी मागीतली होती’ त्यावर दक्षता विभागाने ’ ६.६.२.१ (v) अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमाच्या ऑपरेशनल कन्स्ट्रक़्शनकरता मा . मुख्य सभेच्या मान्यतेनंतर परवानगी देण्याचे अधिकार मा. महापालिका आयुक्त यांना आहेत. तथापी या प्रकाराच्या बांधकाम प्रकारांची डि.सी. नियम ५.१.१ अंतर्गत यादी पहाता या यादीत प्रस्तुत बांधकामाचा अंतर्भाव नाही‘ असा अहवाल दिला होता. ५.१.१ ची तरतुद अशी आहे.

5.1.1 The following operational construction of the Government, whether temporary or permanent, which is necessary for the operation, maintenance, development or execution of any of the following services may be exempted from the purview of the rules. (i) Railways:(ii) National Highways:(iii) National Waterways:(iv) Deleted(v) Airways and Aerodromes:(vi) Posts and Telegraphs, telephones, wireless, broadcasting and other like forms of communications: (vii) Regional grid for electricity;

या यादीमध्ये भर घालण्याचा अधिकार महापालिकेस नाही. त्यासाठी ५.१.१ (viii) मधील तरतुद अशी आहे.

(viii) Any other service which the State Government may, if it is of opinion that the operation, maintenance, development or execution of such service is essential to the life of the community by notification, declare to be a service for the purpose of this clause.

याचाच अर्थ या तरतुदीप्रमाणे जर विशेष परवानगी द्यायची असेल तर ती ५.१.१ मधील यादीतील बाबींसाठीच देता येते. अन्य बाबींसाठी नाही आणि या यादीत राज्य शासनाने भर घातली तरी अशी परवानगी देताना सर्वसाधारण सभेची पूर्व मान्यता घ्यावीच लागते.त्यामूळे सदर सी.एन.जी पंपास मान्यता देणे सर्वस्वी चूकीचे होते, दक्षता विभागाचा अभिप्राय स्पष्ट असतानाही त्याचा गैरअर्थ लावून ६.६.२.१ (v) नुसारच्या परवानगीची गरजच नाही असे भासवण्यात आले.सदर कागदपत्रांमधील खाडाखोडही बरेच काही सांगून जाते.

सदर प्रकरणी माहिती अधिकारात मागीतलेल्या माहितीच्या अर्जाला उत्तर देताना पालिकेच्या अधिका-यांनी सर्वसाधारण सभेत मंजूर झालेल्या ठरावाची प्रत देणे, तसा ठराव मंजूर झाला नसल्यास तसे स्पष्टपणे आपल्या उत्तरात नमूद करणे आवश्यक होते किंवा ज्या कलमान्वये सदर पंपास विशेष परवानगी देण्यात आली ते नमूद करणे आवश्यक होते.ज्याअर्थी अधिका-यांनी त्या ठरावाची प्रत दिली नाही किंवा त्याबाबतीत पूर्णपणे मौन बाळगले आहे त्यावरून सदर पंपाला सर्वसाधारण सभेची मान्यता न घेता परस्पर सवलत देउन मान्यता दिल्याचे सिद्ध होते. अर्थात पालिकेच्या अधिका-यांनी तसे करण्याचा पुरेपूर मोबदला वसूल केला असणार हे उघड आहे.

त्याच प्रमाणे माहितीच्या अधिकारात उत्तर देताना जन माहिती अधिका-याने स्वत:चे नांव व उत्तराने समाधान झाले नसल्यास ज्याच्याकडे अपील करावयाचे असते त्या प्राधिका-याचे नांव , किती दिवसात अपील करता येते त्याची माहिती व त्याचा पत्ता देणे अपेक्षित होते. परंतु पुणे पालिकेत कर्मचारी नव्हे तर केवळ ठोकळे काम करत असल्याने त्यांना कदाचित स्वत:चीही नांवे माहिती नसावित. त्यामूळे ती जाहिर करायला ते लाजत असावेत. अर्थात त्यांच्या अशा लाजण्याची पुरेपूर किंमत ते वसूल करत असल्याने त्यांना काही वाटत नसले तरी पुण्याची मान मात्र शरमेने खाली जात आहे.

या प्रकरणात संबधित नागरिक यथावकाश अपीले वगैरे करतीलच . परंतु ही बाब पुणे पालिकेला मान खाली घालायला लावणारी असल्याने आपणही संबधितांवर सेवा नियमावलीतील तरतुदींप्रमाणे कारवाई करावी, सदर प्रकरणात सकृतदर्शनी गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून येत असल्याने त्याबाबत लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करावी व सदर सी एन जी पंपाला मज़ूरी देताना झालेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी करून संबधितांवर कडक कारवाई करावी हि विनंती.
Regards,
Vijay Kumbhar
(Surajya Sangharsh Samiti)
www.surajya.org
vijaykumbhar.blogspot.in
09923299199