बेंबळा सिंचन प्रकल्पाचा आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी बेंबळा प्रकल्पग्रस्तांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री संजय राठोड, आमदार सर्वश्री अशोक ऊईके, मदन येरावार, राजु तोडसाम, संजीवरेड्डी बोदकुरवार, राजु नजरधने, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजुरकर, जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी किरण गित्ते आदी उपस्थित होते.
पुनर्वसित गावातील पायाभूत सुविधांचा एक महिन्यात आराखडा तयार करा. त्याप्रमाणे गावांचे अंदाजपत्रक करुन निधी उपलब्ध करुन देऊ. पुनर्वसित गावात पाणी, रस्ते, नाल्या, वीज आदी सुविधा चांगल्या पद्धतीने निर्माण केल्या जातील. सुविधा निर्माण झाल्यानंतर त्याची पाहणी केली जाईल. अपूर्ण व निकृष्ट सुविधा दिल्यास संबंधीत अधिकाऱ्यास दोषी धरण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
धामक गाव शंभर टक्के पुनर्वसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन जागेत या गावाचे पुनर्वसन केले जाईल. सदर गाव मॉडेल गाव करण्याचा प्रयत्न आहे. घुईखेड येथील पिण्याच्या पाण्याची समस्या तातडीने सोडविण्यासोबतच पुनर्वसित गावांना परिपूर्ण पायाभूत सुविधा पुरविण्याबाबत आग्रह राहणार आहे. बेंबळा प्रकल्पाचे काम तीन वर्षात नियोजित पद्धतीने पूर्ण करु. पाटचऱ्या झाल्याशिवाय शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचणार नाही. त्यामुळे बेंबळा प्रकल्पांतर्गत पाटचऱ्याचे जाळे निर्माण करण्यावर भर राहणार आहे.
शासनाने गेल्या काही दिवसात जिल्ह्यात हजारावर सिंचन विहीरी पूर्ण केल्या आहेत. शेततळ्याचे काम यापुढे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येईल. यातून शेतकऱ्यांना संरक्षीत सिंचन उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न आहे. शासनाने शेती स्वावलंबन मिशन अंतर्गत अन्न, आरोग्य, शिक्षण यावर भर देण्याचा निर्णय घेतला असून येत्या काही दिवसात प्रत्येकास प्रत्येक शासकीय योजनेचा लाभ मिळेल, असे नियोजन असून त्यासाठी योग्यप्रकारे निधीचे वाटप केले जाईल.
शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत पाच टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. परंतू या प्रमाणात नोकऱ्या मिळाल्या नाही. याबाबत शासन अभ्यास करीत असून प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी, व्यवसाय किंवा अन्य कुठल्या मार्गाने दिलासा देता येईल, याचा प्रयत्न सुरु आहे. शासन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत आहे. या माध्यमातून निश्चितच दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करु नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी याप्रसंगी केले.
