परभणी : मराठवाड्यात मागील काही वर्षांपासून पावसाचे प्रमाण कमी झाले असून यंदाही समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. या प्रतिकूल परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि मजुरांच्या हाताला काम उपलब्ध करुन देण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत असून यासाठी विविध उपाययोजनाही करण्यात येत आहेत. टंचाई स्थितीत शासन आणि प्रशासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे असून या परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी खचून न जाता मनोबल भक्कम ठेऊन या परिस्थितीचा धीराने मुकाबला करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मानवत तालुक्यातील ताडबोरगाव व पाथरी तालुक्यातील ढालेगाव येथे केले.
यावेळी पालकमंत्री दिवाकर रावते, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, खासदार संजय जाधव, आमदार सर्वश्री डॉ. राहुल पाटील, मोहन फड, बाबाजानी दुर्राणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट, जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. टी. कदम, माजी आमदार मिराताई रेंगे आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठवाड्यातील टंचाई स्थितीची प्रत्यक्ष शिवारात पाहणी करुन शेतकऱ्यांच्या, ग्रामस्थांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी शासन आणि प्रशासन आपल्या दारी आले आहे. यंदा ज्यांनी पेरणी केली त्यांची पिके पावसाअभावी वाया गेली आणि ज्यांनी पावसाच्या प्रतिक्षेत तयारी केली पण पेरणी करु शकले नाहीत, अशा शेतकऱ्यांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. खरीप हंगाम वाया गेला तरी रब्बी हंगामासाठी शासनाने बियाणे आणि खते यांच्या उपलब्धतेसाठी काटेकोर नियोजन केले असून शेतकऱ्यांना या संकटातून सावरण्यासाठी वीज बिलात सूट देण्याचेही विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पिण्याचे पाणी, जनावरांना चारा आणि मजूरांच्या हाताला काम देण्यासाठी आता सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांचे जनावरावर पोटच्या पोराप्रमाणे प्रेम असते. जनावरांना जगविण्यासाठी ऑगस्ट महिन्यातच चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत आहे. अल्पकाळात तयार होणारा हिरवा चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. १० टक्के रक्कम जनावरांच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. तसेच चारा उपलब्ध नसल्यास परराज्यातूनही चारा उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
टंचाई स्थितीमध्ये मजुरांना अत्यंत माफक दरामध्ये 15 ऑगस्टपासून धान्य पुरवठा करण्यात येत असून या योजनेचा लाभ 60 लाख गरजू कुटुंबांना होणार आहे. अशा प्रकारची योजना राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
