घनकचरा आणि सांडपाणी याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पुणे महापालिकेवर खटला दाखल करण्याचा इशारा

पुणे – घनकचरा आणि सांडपाणी याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटीस बजाविली आहे. त्याबरोबरच कचरा आणि सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन न केल्यास महापालिकेवर खटले दाखल करण्याचा इशाराही दिला आहे.
पुणे विभागात पुणे, सोलापूर, पिंपरी-चिंचवड महापालिकांबरोबरच सातारा, सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यांतील 29 नगरपरिषदा आणि नगरपालिकांनाही नोटिसा पाठविल्याची माहिती मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी जे. एस. सांळुके यांनी दिली. पुणे शहरातील घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाचा ठराव महापालिकेने अद्यापही मंडळाकडे दिला नसून, अपुरी माहिती दिली असल्याचे मंडळाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे महापालिकेला नोटीस मिळाल्यानंतर 15 दिवसांत स्थायी समिती आणि सर्व साधारणसभेत झालेला ठराव मंडळाकडे सादर करण्याची मुदत दिली आहे. ठरावाची प्रत योग्य वेळेत न दिल्यास जल अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 आणि नागरी घनकचरा नियम 200 अंतर्गत महापालिकेवर खटला दाखल करण्यात येईल, असा स्पष्ट उल्लेख मंडळाने आदेशपत्रात केला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सांडपाण्यावर योग्य ती उपाययोजना करणे, शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे, तसेच योग्य ते संमतिपत्र मंडळाकडून घेऊन त्यातील अटी आणि शर्तीची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. याबद्दल साळुंके म्हणाले, “”पुणे महापालिका हद्दीत दरडोई 744 एमएलडी सांडपाणी निर्माण होते. त्यावरील 567 एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते आणि उर्वरित सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता नदीत सोडले जाते. तसेच शहरात 1500 ते 1600 मेट्रिक टन घनकचरा प्रतिदिनी निर्माण होतो. त्यापैकी अंदाजे 950 ते 100 मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होते आणि उर्वरित कचरा तसाच साठून राहत आहे. परिणामी, संस्थांना सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन आणि प्लॅस्टिकमुक्त व्यवस्थापन करण्याचे आदेश दिले