मुंबई :कचरा टाकण्यासाठी कचराकुंडी नाही-लघुशंकेसाठी स्वच्छतागृहे नाहीत अशा अवस्थेत आता रस्त्यावर थुंकणाऱ्या वर किती दंड आकारायचा याचा विचार सरकार करू लागले आहे अर्थात पिकदाणी ठेवण्याचा मात्र अजिबात विचार नाही . दुष्काळामुळे पेट्रोल -डीझेल वर कर वाढविणाऱ्या भाजप -सेनेच्या सरकारकडून आता अशाप्रकारेही नागरिकांकडून लवकरच वसुली सुरु होण्याची शक्यता आहे एकीकडे चौकाचौकात उभ्या असलेल्या वसुली पंटर पोलिसी टोळक्यांना शहरवासी वैतागले असताना आता थुंकलात तर किती दंड घ्यायचा …आणि द्यायचा ? यावरून हि वैताग वाढणार आहे.थुंकी आलीच तर ती गिळून टाकण्याशिवाय अर्थात नागरिकांना पर्याय उरणार नाही .रस्त्यावर थुंकण्यास पूर्वीपासूनच कायद्याने प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे थुंकणे त्रासदायक असले तरी त्यातही अनेक प्रकार आहेत .काहीवेळा चांगल्या ..निर्व्यसनी माणसाला थुंकी येते …याबाबतचा विवाद टाळणार कसा हा प्रश्न आहे .तर काहींच्या तंबाखू खावून किंवा पान खाऊन थुंकण्याला मात्र शासन झाले पाहिजे असा प्रवाह आहेच आहे .
तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन करुन सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्यास प्रतिबंध करण्याबाबतच्या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी याची तपासणी आणि छाननी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीची बैठक बुधवारी मंत्रालयात पार पडली.
सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्यामुळे आरोग्यावर दुष्परिणाम होतात, तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होते. हे लक्षात घेऊनच सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत सार्वजनिक ठिकाणी अथवा सार्वजनिक वाहनांमध्ये थुंकण्याच्या सवयीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र आरोग्य रक्षण आणि थुंकी प्रतिबंध अधिनियम, 2015 तयार करण्यात येत आहे. या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी या अधिनियमाची तपासणी/छाननी करण्यासाठीची समिती गठीत करण्यात आली.
समितीच्या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होत्या. यावेळी उपस्थित तीनही मंत्रीमहोदयांनी हा अधिनियम करण्यापूर्वी या अधिनियमाची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करण्यात येईल, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्या व्यक्तीला पकडल्यास किती रक्कम दंड म्हणून वसुली करण्यात येईल, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी कोणी थुंकू नये यासाठी कशा पद्धतीने सामाजिक प्रबोधन करता येईल, याबाबत चर्चा केली.
भारताच्या राज्य धोरणाची निदेशक तत्वे यामधील अनुच्छेद 47 मध्ये अधोरेखित केलेल्या निदेशक तत्वांपैकी इतर गोष्टीबरोबरच एक तत्व म्हणून सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे एक प्रमुख कर्तव्य आहे. नागरिकांच्या आरोग्यास हानी पोहोचण्यास प्रतिबंध व्हावा यादृष्टीने हे पाऊल राज्य शासनामार्फत उचलण्यात येत आहे. या अधिनियमाची अंमलबजावणी राज्यभरात करण्यात येणार आहे.
