सदस्य ख्वाजा बेग यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. खडसे म्हणाले, अल्पसंख्याक समाजातील मुला-मुलींसाठी वसतीगृहे बांधण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे. राज्यातील अल्पसंख्याक बहूल भागात अथवा तालुक्यातील अल्पसंख्याक समाजाची लोकसंख्या 25 टक्के आहे, तेथे वसतीगृह बांधण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे.
सध्या अल्पसंख्याक समाजातील मुलींच्या वसतीगृहासाठी 20 जिल्ह्यात जागा उपलब्ध असून उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये जागा उपलब्धतेसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. वसतीगृहासाठी जागा शहरात असावी अथवा शहरालगत असावी, असे सांगून श्री. खडसे म्हणाले, अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी असलेल्या वसतीगृहामध्ये प्रवेश देताना 70 टक्के प्रवेश अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी तर 30 टक्के प्रवेश उर्वरित समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी दिला जाईल.
यवतमाळ येथे वसतीगृहासाठी जागा उपलब्ध झाली असून तेथे अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सुरू करण्यात येईल. तसेच रत्नागिरी येथील मुलींसाठीच्या वसतीगृहात याच वर्षीपासून प्रवेश देण्यात येईल, असेही श्री. खडसे यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य श्रीमती डॉ. नीलम गोऱ्हे, हुस्नबानू खलिफे यांनी भाग घेतला.
राज्यात गत हंगामातील कापूस व धान पिकांच्या नुकसानीची शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य संदीप बाजोरीया यांनी उपस्थित केला होता. यावेळी झालेल्या चर्चेतील उपप्रश्नाला उत्तर देताना श्री. खडसे बोलत होते. ते म्हणाले, ब्रिटीश काळापासून सुरू असलेली आणेवारी पद्धत बदलण्यासाठी राज्य शासनाने कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने आणेवारी पद्धत, पीक पद्धत, जमिनीचा पोत, भौगोलिक परिस्थिती आदीबाबतचा अभ्यास केला असून या समितीच्या शिफारसी मंत्रीमंडळासमोर मांडण्यात येतील. त्यानंतर येत्या सहा महिन्यात आणेवारी पद्धत बदलण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.
गतवर्षीच्या खरीप हंगामातील बाधीत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचे वाटप करण्यात आले आहे. यासाठी यवतमाळ जिल्ह्यातून 254 कोटी रुपयांची मागणी होती, त्यानुसार रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. काही शेतकऱ्यांचे बॅंक खाते आणि वारशाबाबत वाद असल्याने त्यांच्या बॅंक खात्यात रक्कम जमा होऊ शकली नाही. हा निधी शासनाकडे परत आला नसून तो बॅंकेत जमा आहे. शेतकऱ्यांचे बॅंक खाते उघडल्यानंतर तो त्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
गेल्या 10 वर्षात धान खरेदी ज्या पद्धतीने होत होती त्याच पद्धतीने यावर्षी धान खरेदी करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य माणिकराव ठाकरे, जयंत पाटील, अनिल तटकरे, हुस्नबानू खलिफे यांनी भाग घेतला.
सदस्य ॲड. जयदेव गायकवाड यांनी राज्यातील वीज निर्मितीकरिता कोळसा खाणी महाराष्ट्रात राहण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. बावनकुळे म्हणाले, महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोळसा खाण आधीपासूनच कर्नाटक राज्याला मिळाली आहे. यावर्षी केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाकडून गारे पाल्मा सेक्टर 2 ही कोळसा खाण आवंटीत करण्यात आली आहे. वेस्टर्न कोलफिल्ड इंडियाकडून नियमित कोळसा उपलब्ध होत आहे.
राज्यातील ए,बी, सी आणि डी प्रकारच्या फिडरवर भारनियमन केले जात नाही, असेही श्री. बावनकुळे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य शरद रणपिसे, जयंत पाटील, श्रीमती शोभाताई फडणवीस यांनी भाग घेतला.
