लखीमपूरचे राजकारण करणारे मावळच्या शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन कधी करणार

Date:

पुणे (मावळ), दि. ११ ऑक्टोबर – मावळ तालुक्यातील पवना जलवाहिनी बंद आंदोलनाच्या गोळीबर घटनेतील १३०० शेतक-यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे. लखीमपूरच्या घटनेचे केवळ राजकीय भांडवल करणा-या महाविकास आघाडी सरकारने आधी या १३०० शेतक-यांच्या प्रश्नाला तातडीने न्याय दिला तरच तुमच्या आघाडी सरकारला शेतक-यांच्या प्रति संवेदना आहेत व त्यांच्या प्रश्नी खरोखर कळवळा असल्याचे सिध्द होईल. अन्यथा महाविकास आघाडी सरकार हे शेतक-यांच्या प्रश्नावर केवळ राजकीय नौटंकीच करत असल्याचे महाराष्ट्राच्या कोटयवधी जनतेला समजेल अशी घणाघाती टिका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज केली.


९ ऑगस्ट २०११ रोजी पुण्यातील मावळ तालुक्यातील पवना बंद जलवाहिनी आंदोलनातील गोळीबारामध्ये शहिद झालेल्या शेतक-यांच्या हुतात्मा स्मारकाला विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज भेट दिली. हुतात्म्यांच्या स्मृतींना अभिवादन केले. या आंदोलनात शहिद झालेले स्व. कांताबाई ठाकर यांच्या येळेस येथील निवासस्थानी, स्व. मोरेश्वर साठे यांच्या शिवणे येथील निवासस्थानी व स्व. शामराव तुपे यांच्या सोमटणे येथील निवासस्थानी त्यांनी भेट दिली. त्यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली व त्यांचे सांत्वन केले. यावेळी माजी आमदार व भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष संजय( बाळा) भेगडे, माजी सभापती एकनाथ टीळे,माजी सभापती ज्ञानेश्वर दळवी, किसन संघाचे अध्यक्ष शंकरराव शेलार,अंकुश पडवळे,नारायण बोडके,बबनराव कानेकर आदी उपस्थित होते.

याप्रसंगी प्रसिध्दी माध्यमांशी बोलताना प्रविण दरेकर यांनी सांगितले की, मावळ येथील पोलिसांच्या गोळीबारात शहिद झालेल्या निरपराध शेतक-यांसाठी कॅबिनेटमध्ये श्रद्धांजली वाहिली गेली नाही. परंतु लखीमपूरच्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली वाहिली. लखीमपूरची घटनेचा आम्हीसुध्दा नक्कीच निषेध करतो. परंतु हे सरकार राजकारण करत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुण्याचे आहेत. त्यांनी येथील १३०० शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचे काय केले? की हे प्रेम पुतना मावशीचे आहे जे लखीमपूरच्या माध्यमातून दाखवले जात आहे, असा सवालही दरेकर यांनी उपस्थित केला.

ते पुढे म्हणाले की, मावळमध्ये आपल्या न्याय मागण्यांसाठी आंदोलन करणा-या निष्पाप शेतक-यांवर ९ ऑगस्ट २०११ रोजी अमानुष गोळीबार झाला. त्यांच्या स्मृती हे सरकार विसरले. केवळ लखीमपूरच्या घटनेला जालियानवाला बाग हत्याकांडाची तुलना करणा-या शरद पवार साहेब यांना कदाचित मावळच्या अमानुष घटनेचा विसर पडला असावा. कारण या सरकारला मावळ येथील शेतकऱ्यांविषयी संवेदना नाहीत, म्हणूनच त्या स्मृती उजागर करण्यासाठी आपण या शहिद शेतक-यांच्या कुटुंबियांची भेट घेण्यासाठी आल्याचेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले.

आज अतिवृष्टीने शेतकरी उद्ध्वस्त झालाय. महाराष्ट्रात निसर्गवादळाचे संकट आले. तौक्ते वादळाचे संकट आले. या सरकारने नुकसानग्रस्त शेतक-यांनी ठोस मदत दिली नाही. देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी मुख्यमंत्री असताना २०१९ ला जो जीआर काढला, त्या माध्यमातून नुकसानग्रस्त शेतक-यांना अभूतपूर्व मदत झाली व शेतक-यांना दिलासा मिळाला होता. नुकसान झालेल्या शेतक-यांचे सरसकट पंचनामे न करता त्यावेळी सरकारकडून त्यांना मदत झाली. गुरे, जागा, घरांना सगळ्या अर्थाने मदत झाली. असे सांगताना ते म्हणाले की, आज मराठवाड्यात शेतकरी उद्ध्वस्त झाला त्याला एक दमडीची मदत दिली नाही. शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळाला नाही. देवेंद्रजीच्या काळात पीकविम्याचे पैसे भरले नव्हते तरीही त्या शेतक-यांना ५० टक्के विम्याचे पैसे मिळाले.
शेतकरी पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत, त्यांना बघायला सरकारकडे वेळ नाही का ?
लखीमपुर येथील घटना वाईट आहे, त्याचा आम्ही निषेध करतो. कोणालाही पाठीशी घातलं जात नाही आहे. परंतु आपल्या राज्यातील शेतकरी त्रस्त आहे. हे सरकारला दिसून येत नाही का ? उपमुख्यमंत्री पुण्याचे आहे, यायला जायला त्यांना मावळ येथून यावं जाव लागतं, मग आपल्या सरकारच्या कारकिर्दीत मावळ येथे झालेल्या घटनेची जबाबदारी का घेत नाही. गोळीबारात आंदोलक शेतकरी हुतात्मे झाले. कै. सौ. कांताबाई ठाकर, कै. मोरेश्वर साठे, कै. शामराव तुपे यांच्या मुला मुलींना नोकरी देण्याचं काम बाळा भेगडे यांच्या पुढाकाराने देवेंद्र फडणवीस सरकारने केलं. त्यांच्यावर लादलेला दंड सुद्धा देवेंद्र फडणवीस सरकारने भरला. त्या आंदोनलकर्त्या शेतक-यांच्या विरुध्दचे गुन्हे सुद्धा देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या प्रयत्नाने मागे घेण्यात आले. त्यावेळेला १३०० शेतक-यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न देवेंद्र फडणीवस सरकारने अंतिम टप्प्यात आणून ठेवला. पण दोन वर्षापूर्वी सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारकडून अजूनही हा प्रश्न अजून प्रलंबित आहे. लखीमपूरच्या शेतक-यांची काळजी करायला व लखीमपूरच्या घटनेचे राजकारण करायला मविआला वेळ आहे परंतु आज मावळ येथील शेतकरी पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहे त्यांना बघायला वेळ नाही का ? मावळच्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवा, आपल्या मातीतल्या शेतकऱ्याला आज त्रास होत आहे, त्याकडे सुद्धा लक्ष द्या. केवळ बाहेर घडलेल्या घटनेचे येथे सोयीचे राजकारण करायचं आणि येथील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडायचं हे चालणार नाही असा टोलाही दरेकर यांनी यावेळी मारला.

SHARAD LONKAR
SHARAD LONKARhttps://mymarathi.net/
पुण्याचे स्वतंत्र ,पहिले,ऑनलाइन मराठी न्यूज पोर्टल.. http://mymarathi.net/ पुणे महापालिकेची मुख्य सभा लाईव्ह करणारे सर्वात पहिले न्यूज पोर्टल .. C.G.Registration No.MSME/ MH- 26-0179354,M.G. RC No. DCL 2131000315798079 मालक-संपादक : शरद लोणकर( mobile-9423508306) sharadlonkarpune@gmail.com - State Committe Member Of Digital Media Editor Journalist Association Maharshtra *1984 पासून पुण्यात पत्रकारिता, *आजीव सभासद - अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ, *आजीव सभासद - महाराष्ट्र साहित्य परिषद, *पुण्याच्या रस्त्याखाली ३० फुट खोल उतरून पेशवेकालीन भुयारी पाणीपुरवठा यंत्रणेचा प्रत्यक्षात माग काढणारा पहिला पत्रकार म्हणून मान मिळविला ... *स्वातंत्र्य वीर सावरकर यांचे नातू प्रफुल्ल चिपळूणकर हे सारस बागेजवळ भिक्षुकाच्या अवस्थेत दुर्लक्षित जिवन जगत असल्याचे सर्वप्रथम निदर्शनास आणून दिले *इराक मध्ये अडकलेल्या भारतीय मजुरांची सुटका होण्यासाठी विशेष प्रयत्न -लातूर मधील ५ तरुणांची सुटका . *निगडीतील २ महिन्यात दुप्पट पैसे देणाऱ्या सनराईज कन्सल्टन्सी च्या तथाकथित एल टीटीइ हस्तकाचा पर्दाफाश-संबधित फरार https://www.facebook.com/MyMarathiNews/

Share post:

Popular

More like this
Related

युवा महिला कुस्तीपटूंना आलिया भट्टची भेट

ऐल्फा  च्या प्रदर्शनापूर्वी आलिया भट्टने पुण्यातील जोग महाराज व्यायामशाळेला...

लॉरिट्झ नुडसेनने 50 GW सौर क्षमता सक्षम असल्याचे सिद्ध केले.

जागतिक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणामध्ये आपल्या भूमिकेचे केले समर्थन युटिलिटी स्केल सोलर फार्म्सपासून घरांना प्रकाश देणाऱ्या रूफटॉप सिस्टीम्सपर्यंत लॉरिट्झ नूडसेन सौर घटक उत्पादन संयंत्रांना केटरिंगसह, ऊर्जा पायाभूत सुविधांसाठी आपला सात दशकांचा वारसा - स्वच्छ ऊर्जेचा लाभ बाजारपेठेतील समुदायांपर्यंत पोहोचविण्यास मदत करत आहे मुंबई, : आपल्या इलेक्ट्रिकल आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाने संपूर्ण भारत आणि जागतिक बाजारपेठेत 50 GW पेक्षा जास्त सौरऊर्जेची क्षमता निर्माण केल्याचे भारतातील इलेक्ट्रिकल आणि ऑटोमेशन क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी असलेल्या लॉरिट्झ नूडसेन इलेक्ट्रिकल अँड ऑटोमेशनने आज जाहीर केले आहे. केवळ सौरऊर्जा क्षमता निर्मिती नाही तर त्या पलीकडे जाऊन अर्थपूर्ण, व्यापक उपलब्धता, कारखाने, शेत, घरे आणि सेवा उपलब्ध न होणाऱ्या समुदायांपर्यंत पोहोचणे, राष्ट्रीय ऊर्जा संक्रमणाच्या उद्दिष्टांसाठी आवश्यक विस्ताराला समर्थन देण्यासाठी सौर ऊर्जा सक्षम करण्यावर हा महत्त्वाचा टप्पा स्पष्टरित्या लक्ष केंद्रित करतो. भारताचा सौर प्रवास आता मोठ्या युटिलिटी पार्कपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. पीएम-कुसूमद्वारे सिंचनाची उर्जा, पीएम सूर्य घर अंतर्गत कुटुंबांना सक्षम करणे आणि शेवटच्या टप्प्यापर्यंत - पारंपारिक ग्रीडच्या आवाक्याबाहेरील समाजापर्यंत खात्रीशीर वीज पर्याय उपलब्ध करून देणे, हे देखील दिसत आहे. हे परिवर्तन अत्यंत वेगाने झाले आहे. भारताने सातत्याने सौर ऊर्जा क्षमतेत वाढ केली असून, सध्या स्थापित अक्षय्य ऊर्जा क्षमतेमध्ये सौर ऊर्जेचा वाटा जवळपास ५५% इतका आहे आणि ही क्षमता 154 गिगावॅटच्या पुढे गेली आहे. दोन समांतर मार्गांनी हा विस्तार होतो आहे: एक म्हणजे मोठ्या प्रमाणावरील युटिलिटी प्रकल्प, जे ग्रीडची क्षमता वाढवून जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करतात; आणि दुसरे म्हणजे डिस्ट्रिब्युटेड प्रकल्प, ज्यांचा थेट आर्थिक आणि सामाजिक प्रभाव पडतो. लॉरिट्झ नुडसेन ही कंपनी युटिलिटी-स्केल पॉवर प्लांट्स, कमर्शियल अँड इंडस्ट्रिज आणि निवासी क्षेत्र अशा तीन विभागांमध्ये कार्यरत आहे. प्रगत AC सोल्युशन्स, DC स्विचगिअर, स्मार्ट मीटरिंग आणि क्लाउड-आधारित रिमोट मॉनिटरिंग सोल्युशन्स कंपनी पुरवते, ज्यामुळे सौर ऊर्जा यंत्रणा सुरक्षित, विश्वसनीय आणि दीर्घकालीन कामगिरीसाठी सक्षम राहतात.या क्षमतेचा पाया भारतातील विद्युत पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात असलेल्या सात दशकांहून अधिक काळातील अनुभवावर आधारलेला आहे. कंपनीने 2,350 हून अधिक सौर ऊर्जा प्रकल्पांना सहकार्य केले आहे, 350 हून अधिक EPC कंपन्या व 300 ​​हून अधिक डेव्हलपर्ससोबत भागीदारी केली आहे, तर 300 हून अधिक सिस्टम इंटिग्रेटर्सना प्रशिक्षण दिले आहे; अशा प्रकारे या क्षेत्राच्या विकासासाठी अत्यंत आवश्यक असलेली स्थानिक क्षमता निर्माण केली आहे. लॉरिट्झ नुडसेन इलेक्ट्रिकल अँड ऑटोमेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नरेश कुमार म्हणाले: “जेव्हा एखादा शेतकरी डिझेलवर आधारित सिंचनाचा वापर सोडून देतो किंवा एखाद्या कुटुंबाला विजेचा खात्रीशीर पुरवठा मिळतो, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने ऊर्जा संक्रमण सुरू होते. 50 गिगावॅटच्या टप्प्याचे महत्त्व केवळ त्याच्या विस्तारामध्येच नाही, तर त्याचे फायदे किती व्यापकपणे जाणवतात यातही आहे. सौर पायाभूत सुविधा विश्वसनीय, सहज उपलब्ध आणि समाजातील प्रत्येक घटकाच्या सेवेसाठी तयार केल्या जातील, हे सुनिश्चित करण्यावर आमचे लक्ष केंद्रित आहे.” भारताची सौर परिसंस्था जसजशी विस्तारली आहे, तसतशी तिची तांत्रिक गुंतागुंतही वाढली आहे. उच्च क्षमता, बदलती ग्रिड गतिशीलता आणि विकेंद्रित वीज निर्मिती मॉडेलच्या वाढीमुळे अधिक प्रगत, विशिष्ट वापरासाठीच्या विद्युत उपायांची गरज वाढत आहे. वीज निर्मितीपासून ते वहन आणि ग्रीडमधील एकत्रीकरणापर्यंतच्या संपूर्ण सौर मूल्य साखळीला लॉरिट्झ नुडसेन समर्थन देते. कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये हा बदल दिसून येतो, ज्यात मध्यम-व्होल्टेज सोल्यूशन्स, एसी आणि डीसी स्विचगियर सोल्यूशन्स, सॉफ्टवेअर आणि सेवांसह नवीकरणीय ऊर्जेशी संबंधित उत्पादनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. नवीकरणीय ऊर्जेतील ही वाढ देशांतर्गत उत्पादनाचे प्रमाण देखील वाढवते आहे. आर्थिक वर्ष 2025 ते 2026 या काळात भारताच्या सौर उत्पादन क्षमतेत लक्षणीय वाढ झाली, ज्यामुळे देशाचे आत्मनिर्भरत्व अधिक मजबूत झाले. गरजांनुसार तयार केलेल्या मजबूत, भविष्यासाठी सज्ज विद्युत प्रणालींनी उत्पादन सुविधा सुसज्ज करून लॉरिट्झ नुडसेनने या उत्क्रांतीला पाठिंबा दिला आहे. 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट जीवाश्म-इंधन-विरहित क्षमतेचे लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेने भारत वाटचाल करत असताना, आता संक्रमणाच्या प्रमाणावरून गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे, जेणेकरून ऊर्जेची उपलब्धता केवळ विस्तारितच नव्हे, तर तिचे समान वितरणही सुनिश्चित होईल. या प्रवासात लॉरिट्झ नुडसेनची भूमिका त्यांच्या मूळ उद्देशाशी ठामपणे जोडलेली आहे: अशी एक विद्युत पायाभूत रचना उभारणे, ज्यामुळे सौर ऊर्जा विश्वसनीय आणि सहज विस्तारण्यायोग्य बनेल, तसेच भारताच्या विकासाच्या प्रवासातील प्रत्येक स्तरावर ती सुलभतेने उपलब्ध होईल.

मुठा प्रदूषणावर विधानपरिषदेत आवाज; आरएमसी धोरण सभागृहासमोर मांडावे – डॉ. नीलम गोऱ्हे

आमदारांना त्रैमासिक माहिती द्यावी मुंबई.दि.१: पुणे शहरातील रेडिमिक्स काँक्रीट (आरएमसी)...

महिलांच्या नावावरील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मिळकतकरात ५० टक्के सवलतीला मंजुरी

पुणे-: पुणे महापालिका हद्दीतील फक्त महिलांच्या नावावर असलेल्या ५००...