पुणे-शासकीय कार्यालयांच्या टोलवाटोलवीत वृक्षतोडीबाबत अधिकृत परवानगी देणारी शासकीय यंत्रणा नेमकी कोणती, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वृक्षतोडीबाबत हरित लवादापुढे होणारी सुनावणी आता नऊ सप्टेंबर पर्यँत पुढे ढकलली आहे.
मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेने निगडी-देहूरोड दरम्यानच्या महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ करीत असलेल्या बेकायदेशीर वृक्षतोडीबाबत हरित लवाद न्यायालयात दावा दाखल केला होता. या दाव्याची सुनावणी २८ ऑगस्ट रोजी झाली.
देहुरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे अभिजीत सानप व स्टेशन हेडक्वार्टस देहुरोडचे कर्नल प्रदीपसिंग यांनी वृक्षतोड संदर्भात दिलेल्या ना हरकत बाबत न्यायालयात उपस्थित राहून आपले म्हणणे सादर केले. राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४ हा महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीचा आहे. केवळ देहुरोड काँटॅनमेंट हद्दीतून जात असल्याने कायद्याच्या कलम २६२ नुसार अटीवर ना हरकत दिली असे त्यांनी सांगितले. तसेच कर्नल प्रदीपसिंग यांनी वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाची हानी झाल्या संदर्भात दिलेले पत्र रेकॉर्डवर घेतले.
देहुरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे अभिजीत सानप व स्टेशन हेडक्वार्टस देहुरोडचे कर्नल प्रदीपसिंग यांनी वृक्षतोड संदर्भात दिलेल्या ना हरकत बाबत न्यायालयात उपस्थित राहून आपले म्हणणे सादर केले. राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४ हा महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीचा आहे. केवळ देहुरोड काँटॅनमेंट हद्दीतून जात असल्याने कायद्याच्या कलम २६२ नुसार अटीवर ना हरकत दिली असे त्यांनी सांगितले. तसेच कर्नल प्रदीपसिंग यांनी वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाची हानी झाल्या संदर्भात दिलेले पत्र रेकॉर्डवर घेतले.
महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाकडून महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम १९६४ वृक्षतोडसाठी वनविभागाची परवानगी गरजेची नाही. देहुरोड बोर्डाकडून दिलेल्या ना हरकत आधारे वृक्षतोड केली असे सांगण्यात आले. यावर ऍडव्होकेट असिम सरोदे व संस्थेचे वकील गणेश देव यांनी आक्षेप घेतला. वृक्षतोड संदर्भात देहुरोड बोर्डाने वनविभागाची परवानगी घेऊन वृक्षतोड करण्यास ना हरकत दिली होती. तर वनविभागाने सदर ठिकाण हद्दीत येत नाही म्हणून परवानगी नाकारली होती. या वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाची हानी झाली आहे. १९६६ च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार वनविभाग व महाराष्ट्र शासन महसूल विभागाची याबाबत जबाबदारी असल्याकडे लक्ष वेधले. न्यायालयाने ९ सप्टेंबरला याबाबत सुनावणी ठेवली आहे . अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष विकास कुचेकर , पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष आण्णा जोगदंड , विकास शाहाने , मुरलीधर दळवी , अरुन मुसळे , संदेश पालकर यांनी दिली.
एकूणच या प्रकारामुळे निगडी-देहूरोड रस्ता रुंदीकरणासाठी वृक्षतोड परवानगी नेमकी कोणाच्या अखत्यारीत येते असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
एकूणच या प्रकारामुळे निगडी-देहूरोड रस्ता रुंदीकरणासाठी वृक्षतोड परवानगी नेमकी कोणाच्या अखत्यारीत येते असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.