नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2020
राज्यसभेने आज नवी दिल्लीत भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2020 मंजूर केले. 2014 चा भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था कायदा आणि भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था (सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी) कायदा 2017 हे देशाला भेडसावणाऱ्या आव्हानांवर तोडगा काढण्यासाठी. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात ज्ञान देण्यासाठी केंद्र सरकारचे विशिष्ट उपक्रम आहेत. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 20 मार्च 2020.रोजी लोकसभेत मंजूर झाले आहे.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली , ज्यांच्या नेतृत्वात भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था कायदे (संशोधन) विधेयक, 2020 आज राज्यसभेत मंजूर झाले. हे विधेयक मंजूर करण्यात दिलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांनी सदस्यांचे आभार मानले. पोखरियाल म्हणाले की, विधेयक आयआयआयटींना त्यांच्या नाविन्यपूर्ण आणि दर्जेदार पद्धतींद्वारे देशातील माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या अभ्यासाला प्रोत्साहित करण्यास चालना देईल.
भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था कायदे (दुरुस्ती) विधेयक 2020 मंजूर झाल्यामुळे 2014 आणि 2017 मधील मुख्य कायद्यांमध्ये सुधारणा होईल. हे विधेयक सूरत, भोपाळ, भागलपूर, आगरतला आणि रायचूर येथील सार्वजनिक-खासगी भागीदारी पद्धतीत 5 आयआयआयटी राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्था म्हणून घोषित करेल. आयआयआयटी (पीपीपी) कायदा 2017 अन्वये विद्यमान 15 आयआयआयटीसह त्यांना वैधानिक दर्जा दिला जाईल असे ते म्हणाले.
पोखरियाल पुढे म्हणाले की आयआयआयटी कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2020 राष्ट्रीय महत्त्व असलेले विद्यापीठ किंवा संस्था द्वारा जारी केल्याप्रमाणे बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी (http://B.Tech) किंवा मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी (http://M.Tech) किंवा पीएचडी पदवी या नावांचा वापर करण्याचे संस्थांना अधिकार देईल. या विधेयकामुळे माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात देशात मजबूत संशोधन पाया विकसित करण्यासाठी पुरेशा विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी संस्था सक्षम होतील.
पार्श्वभूमी:
- माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात उच्च शिक्षण आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याची आयआयआयटीं मागील संकल्पना
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 26.11.2010 रोजी मंजूर केलेल्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (आयआयआयटी पीपीपी) मध्ये 20 नवीन आयआयआयटी स्थापन करण्याच्या योजनेंतर्गत आयआयआयटी (पीपीपी) कायदा 2017अंतर्गत 15 आयआयआयटी आधीपासून समाविष्ट आहेत.
अंमलबजावणीची रणनीती आणि उद्दिष्टे
सध्याच्या प्रस्तावाचे उद्दीष्ट सूरत, भोपाळ, भागलपूर, अगरतला आणि रायचूर येथे आयआयआयटीचे औपचारिकरण करणे आहे. हे आयआयआयटी यापूर्वीच सोसायटी नोंदणी कायदा 1860.च्या अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था म्हणून कार्यरत आहेत. आता त्यांना आयआयआयटी (पीपीपी) 2017, कायद्यांतर्गत समाविष्ट केले जाईल.
मोठा प्रभाव
हा कायदा उर्वरित 5 आयआयआयटी-पीपीपी तसेच सार्वजनिक खासगी भागीदारी मोडमधील विद्यमान 15 भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था ‘राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था’ घोषित करेल आणि त्यांना पदवी प्रदान करण्याचे अधिकार देईल. त्यांना बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी (बी.टेक) किंवा मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी (एम.टेक) किंवा विद्यापीठ किंवा राष्ट्रीय महत्त्व संस्थेने जारी केलेल्या पीएच.डी पदवी नावाचा वापर करता येईल. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मजबूत संशोधन पाया विकसित करण्यासाठी पुरेशा विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी संस्था सक्षम करेल.
लाभार्थी संख्या
संपूर्ण तांत्रिक मनुष्यबळासाठी उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेच्या उदयोन्मुख गरजा संस्थेच्या प्रशिक्षित कर्मचार्यांच्या कौशल्यातून पूर्ण केल्या जाण्याची अपेक्षा आहे.
राज्ये / जिल्हा समाविष्ट
राज्ये: गुजरात (सूरत), मध्य प्रदेश (भोपाळ), बिहार (भागलपूर), त्रिपुरा (अगरतला), कर्नाटक (रायचूर).
प्रत्येक संस्था लिंग, जाती, पंथ, अपंगत्व, अधिवास, वंश, सामाजिक किंवा आर्थिक पार्श्वभूमी याकडे लक्ष न देता सर्वांसाठी खुली असेल
