मुंबई-केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या ‘अधीश’ बंगल्यातील बांधकाम बेकायदा असल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. दोन आठवड्यात बंगल्यातील बांधकाम पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत. याप्रकरणी राणेंना उच्च न्यायालयाने १० लाखांचा दंड ठोठावला आहे.नारायण राणे यांचा मुंबईतील जुहू भागात एक बंगला असून, तो समुद्र किनाऱ्यावर आहे. या बंगल्याचे काही एफएसआय आणि सीआरझेडचे याचे काही नियम यावर लागू होतात. समुद्र किनाऱ्यावर हा बंगला असून सीआरझेडचे उल्लंघन करण्यात आले आहे, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्याप्रकरणी आज सुनावणी पार पडली असून, कोर्टाने नारायण राणे यांना दहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच एफएसआय आणि सीआरझेडचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अवैध बांधकाम तोडण्याचे आदेश देखील कोर्टाने दिले आहे. हा नारायण राणे यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जातो.
संतोष दौंडकर यांनी या बंगल्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी मुंबई महापालिकेने नारायण राणेंना नोटीस देखील बजावली होती. या बंगल्याची पाहणी महापालिकेच्या पथकाकडून करण्यात आली होती. त्यावेळी भाजपा आणि शिवसेनामध्ये वाद निर्माण झाला होता.