नवी दिल्ली –अर्णब गोस्वामी यांच्या याचिकेवर ज्या दिवशी उच्च न्यायालय निर्णय घेईल, त्या दिवसापासून पुढील ४ आठवडे त्यांना जामीन मिळेल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. राज्य सरकारकडून कायद्यांचा दुरुपयोग केला जाणार नाही, यासाठी कनिष्ठ न्यायालयांनी सतर्क राहावं, असा इशारादेखील सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.
रिपब्लिक वाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना मिळालेला जामीन कायम ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेत. मुंबई उच्च न्यायालयात अर्णब गोस्वामीची याचिका जोपर्यंत निकाली निघत नाही, तोपर्यंत त्यांना मिळणारा जामीन कायम असेल, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.
अर्णब गोस्वामी यांच्या याचिकेवर ज्या दिवशी उच्च न्यायालय निर्णय घेईल, त्या दिवसापासून पुढील ४ आठवडे त्यांना जामीन मिळेल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. राज्य सरकारकडून कायद्यांचा दुरुपयोग केला जाणार नाही, यासाठी कनिष्ठ न्यायालयांनी सतर्क राहावं, असा इशारादेखील सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.
वैयक्तिक हेवेदावे आणि भांडणं मिटवण्यासाठी गुन्हेगारी कायद्यांचा उपयोग होत असेल, तर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयांनी सावध राहावं, असा इशाराही न्यायालयानं दिलाय. एखाद्या नागरिकाला जाणीवपूर्वक त्रास देण्यासाठी सरकार गुन्हेगारी कायद्यांचा वापर करत असेल, तर ते चुकीचं असल्याचा शेराही सर्वोच्च न्यायालयानं लगावलाय.राज्य सरकार कायद्यांचा दुरुपयोग करत असल्याची बाब ज्यांनी उजेडात आणली, त्यांच्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे सतत उघडे असायला हवेत, असंही कोर्टानं म्हटलंय.
