पुणे-पानशेत पूरग्रस्तांच्या गृहनिर्माण संस्थांच्या मालकी हक्कासाठी वैयक्तिक प्रस्ताव दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ज्या १३ संस्थांना शासनाने ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने जमिनी दिल्या होत्या, त्यांच्या मालकी हक्काबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्यांमार्फत शासनाकडे दाखल केला आहे. त्यामुळे एकही पूरग्रस्त कुटुंब मालकी हक्कापासून वंचित राहणार नाही अशी ग्वाही आमदार माधुरी मिसाळ यांनी दिली.
१२ जुलै १९६१ मध्ये पानशेत पुरामुळे अनेक कुटुंबे बेघर झाली होती. या पूरग्रस्तांसाठी गृहनिर्माण सहकारी निर्माण संस्था स्थापन करून ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने भूखंड प्रदान करण्यात आले होते. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या नावे जमिनीची मालकी नसल्याने गृहनिर्माण संस्थेतील सभासदांना मालमत्तेवरील कर्जाचा लाभ मिळत नव्हता.
हा प्रश्न तब्बल तब्बल ५८ वर्षे प्रलंबित होता. आमदार मिसाळ यांच्या पाठपुराव्यानंतर या वर्षी मार्च महिन्यात मंत्रिमंडळाने मालकी हक्काच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. मालकी हक्काच्या प्रस्तावाबाबत पूरग्रस्तांमध्ये अनेक शंका होत्या. त्याचे निरसन करण्यासाठी पानशेत पूरग्रस्त सहकारी गृहरचना संस्थांच्या विकास मंडळाने आयोजित केलेल्या १०३ सोसायट्यांच्या पदाधिकार्यांच्या मेळाव्यात आमदार मिसाळ मार्गदर्शन करीत होत्या.
नगरसेवक महेश वाबळे, उपविभागीय अधिकारी भाऊसाहेब गलांडे, नायब तहसिलदार संजय मधाळे, तलाठी प्रज्ञा बोरगावकर, कोतवाल सज्जाउद्दीन शेख, स्वाती ढोले, पानशेत पूरग‘स्त सहकारी गृहरचना संस्थांंचे विकास मंडळाचे अध्यक्ष सुरेश टांगसाळे, सचिव महादेव वारे, उपाध्यक्ष अरुण भालेराव, सहसचिव शशिकांत बडदरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
आमदार मिसाळ पुढे म्हणाल्या, ‘मालकी हक्क मिळविण्यासाठी शुल्क भरण्याबाबत नागरिकांमध्ये संभ‘म आहे. १ फेब्रुवारी १९७६ च्या बाजारभावानुसार शुल्क भरून प्रस्ताव दाखल करायचे आहेत. प्रस्ताव दाखल करण्याची अंतिम तारीख ८ सप्टेंबर आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे प्रस्ताव दाखल करण्याची प्रकि‘या रेेंगाळली होती. त्यामुळे या प्रकि‘येसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे.’
पूरग्रस्तांचे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी मामलेदार कचेरी आणि दत्तवाडीतील तलाठी कार्यालयात व्यवस्था करण्यात आल्याची माहिती श्री. गलांडे यांनी यावेळी दिली. पूरग्रस्तांना मार्गदर्शन करण्यासाठी सहकारनगर येथील पानशेत पूरग्रस्त सहकारी गृहरचना संस्थांच्या विकास मंडळात सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.