पुणे- जगातील अगदी हुकूमशाही राजवटींनीही साहित्य-कलांवर कोणताही कर लावल्याचे उदाहरण नाही. मात्र सध्या जीएसटीच्या (वस्तू व सेवा कराच्या) कक्षेत साहित्यिकांच्या लेखनालाही सामाविष्ट करुन साहित्य-संस्कृतीवरच घाला घातला आहे. याचा परिणाम भारतातील साहित्य संस्कृतीवर विपरित होऊन त्याचा फटका वाचकांनाही बसणार आहे. लेखकांवरील हा जिझिया तत्काळ रद्द करावा अशी मागणी लेखक-संशोधक संजय सोनवणी यांनी केली आहे.
जीएसटीच्या नियमांप्रमाणे लेखकांच्या मानधनावर १२% जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. म्हणजेच हा साहित्यावरीलच कर आहे. वीस लाखाच्या मर्यादेच्या आत जीएसटी नोंदणी अनिवार्य नसली तरी तो कर मग त्याच्या प्रकाशकाला भरावा लागणार असल्याने तो लेखकांच्या मानधनातून कपात केला जाईल. नाहीतर जीएसटी नोंदणी करत प्रकाशकाला तो आकारावाच लागेल, मग मानधन १ रुपया का असेना. याचा भुर्दंड वाचकांनाही पडणार असून याची परिणती पुस्तकांच्या किंमती वाढण्यात होतील. लेखक हे सध्या त्यांना मिळालेल्या मानधनावर आयकरत भरण्यास बाध्य असतांना लेखनावरच कर लावून सरकारने भारतीय साहित्य संस्कृतीला आदिम युगात नेण्याचा चंग बांधला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर लादलेले हे अप्रत्यक्ष बंधन आहे. लेखकांनी लेखन करायचे की आपल्या तुटपुंज्या मानधनाचे हिशोब दरमहा कर सल्लागाराकडे देण्याचा उपद्व्याप करत बसायचे हा गंभीर प्रश्न या कराने उपस्थित केला आहे. या जीएसटीमुळे प्रकाशन व्यवसायही संकटात येत कशीबशी तग धरुन राहिलेली साहित्य संस्कृतीच लोप पावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे असेही सोनवणी म्हणाले.
साहित्यावर कर लावण्याचे कार्य कोणतीही सुसंस्कृत सत्ता करत नसते. हा एकुणातच संस्कृतीच्या अस्तित्वावर घाला असून कालिदास, व्यास, वाल्मिकींच्या महाकाव्यांवरच कर लावल्यासारखे आहे. त्यामुळे आपण महाराष्ट्रातील साहित्यिक, प्रकाशक व वाचकांना सोबत घेत या जिझियाच्या विरोधात आंदोलन करणार असल्याचे संजय सोनवणी यांनी सांगितले.
