पुणे :औरंगजेबाच्या जिझिया कराला काय नावे ठेवता ? किती लुबाडायचे , कुठे कुठे जनतेचे पैसे हिसकावायाचे याचे काही तारतम्य सध्याच्या काळातही जणू कुणाला नसल्याचे दिसते आहे , होय गोष्टच तशी आहे .
माहिती अधिकार कायद्याखाली मागितलेल्या माहितीपोटी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कावर जीएसटी आणि सीजीएसटी लागू करण्याचा अजब गजब निर्णय शासनाने घेतला आहे काय ? असा सवाल माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय शिरोडकरयांनी केला आहे .
शिरोडकर यांनी एस टी महामंडळाकडे माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज करुन माहिती मागितली होती़ त्यातील काही मुद्यांची माहिती नियोजन व पणन खात्याशी संबंधित तर काही विभागीय पातळीवर अर्ज करुन प्राप्त करुन घ्यावी असे उत्तर देण्यात आले़ याचबरोबर त्यांनी शासकीय लेखा परीक्षण अहवाल मागितला होता़ याबाबत सहायक मुख्य लेखा अधिकारी सु़ गो़ खासनीस यांनी त्यांना पत्र पाठविले असून त्यात म्हटले आहे की, ‘हा अहवाल उपलब्ध असल्याचे सांगून तो प्राप्त करुन घेण्यासाठी प्रती पृष्ठ २ रुपये प्रमाणे ६ पृष्ठाचे १२ रुपये व ९ टक्के एसजीएसटी १ रुपया आणि ९ टक्के सीजीएसटी १ रुपये असे एकूण १४ रुपये राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात जमा करावे व त्याची पावती या कार्यालयात सादर करावी.’
आपण गेल्या १२ वर्षात माहिती अधिकार कायद्याखाली ५ हजार अर्ज केले़ परंतु अजूनपर्यंत कोणीही जीएसटी लावला नव्हता़ जीएसटी लागत असेल तर त्याचे नोटीफिकेशन कधी केले, असा प्रश्न करुन माहिती अधिकार कायद्याखाली केलेल्या बदलांची प्रत देण्याची मागणी शिरोडकर यांनी केली आहे.
