अ‍ॅड. औंदुबर खुणे- पाटील यांचा आरोप
पुणे- महापालिकेचे शहरातील ३० वाहनतळ एकाच कंपनीला चालविण्यास देण्याच्या दृष्टीने आणि आर्थिकदृष्टया पुणेकरांचे कंबरडे मोडणारी निविदा महापालिकेने मागविली आहे. ही प्रक्रिया तातडीने रद्द करावी अन्यथा न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे लिगल सेलचे पदाधिकारी अ‍ॅड. औंदुबर खुणे- पाटील यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत दिला.
अ‍ॅड. औंदुबर खुणे – पाटील म्हणाले, की महापालिकेचे ३० वाहनतळ ठेेकेदारी पद्धतीने चालविण्यास देण्यात आलेले आहेत. या सर्व ठेकेदारांवर नवीन निविदा प्रक्रिया अन्यायकारक आहे. या निविदेनुसार सर्वच वाहनतळ तीन वर्षांसाठी एकाच कंपनीकडे अथवा ठेकेदाराकडे चालविण्यास देण्यात येणार आहे. यासाठी वार्षिक किमान ६ कोटी ५ लाख रुपये रक्कम आकारण्यात येणार असून यासाठी दहा टक्के रक्कम अर्थात सुमारे १ कोटी २१ लाख रुपये अनामत रक्कम भरावी लागणार आहे. एवढी मोठी रक्कम ही एखादीच मोठी कंपनी अथवा ठेकेदाराला भरणे शक्य आहे.
विशेष म्हणजे महापालिकेने २०१८ मध्ये मंजूर केलेल्या पार्किंग पॉलिसीनुसार या वाहनतळांवर पार्किंग शुल्काची आकारणी केली जाणार आहे. पार्किंग पॉलिसीनुसार वाहन पार्किंगचे दरांवर जीएसटीचीही आकारणी करण्यात येणार असून त्यामुळे पार्किंगचे शुल्क आर्थिकदृष्टया वाहनचालकांचे कंबरडे मोडणार आहे. महापालिकेने पॉलिसी मंजुर करताना शहरातील प्रमुख पाच रस्त्यांवर प्रायोगीक तत्वावर या पॉलिसीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, पार्किंगचे दर अन्यायकारक असल्याने अद्याप त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
कोरोनामुळे मागील वर्षापासून अर्थचक्र थांबले आहे. सध्या देशभरात आपत्तीजनक परिस्थिती असताना महापालिका केवळ ठराविक ठेकेदाराचे उखळ पांढरे करण्यासाठीच ही निविदा प्रक्रिया राबवत आहे. प्रशासनाने ही निविदा रद्द करावी अन्यथा न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशारा पाटील यांनी दिला. तसेच यासंदर्भातील निवेदन महापौर, महापालिका आयुक्त व महापालिकेतील सर्व पदाधिकार्‍यांना देण्यात आल्याची माहिती पाटील यांनी यावेळी दिली.
वाहनतळ बंद असल्याने ठेकेदारांचे भाडे माफ करावे
कोरोनामुळे मागील मार्च महिन्यांपासून महापालिकेचे सर्व वाहनतळ जवळपास बंदच आहेत. महापालिकेने हे वाहनतळ चालविणार्‍या ठेकेदारांकडे मक्त्याच्या रकमेसाठी तगादा लावला आहे. मुळातच कोरोनामुळे वाहनतळ बंद असल्याने सर्व ठेकेदार मेटाकुटीला आले असून राज्य शासनानेही वसुलीसाठी अशा व्यावसायीकांकडे तगादा लावू नये असे आदेश दिले आहेत. या व्यावसायीकांचे महापालिकेकडे असलेले डिपॉझीट व थकलेल्या भाड्याची रक्कम याचा विचार करून महापालिकेने या व्यावसायीकांचे लॉकडाउन काळातील भाडे माफ करावे, अशी मागणीही अ‍ॅड. औंदुबर खुणे – पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
