पुणे :’ उच्च शिक्षणात मुस्लीमांचे अल्प प्रमाण हा सर्वांच्या चिंतेचा विषय असला पाहिजे.मागास मुस्लिमांच्या प्रगतीसाठी अधिक संशोधन आणि सर्व स्तरीय निरंतर प्रयत्नांची गरज आहे ‘ असे मत संशोधकांनी व्यक्त केले.
विकासान्वेष फाऊंडेशन ‘ आयोजित ‘ रुरल इंडिया ‘ राष्ट्रीय परिषदेच्या चर्चेत हा सूरउमटला.
‘ भारतातील उच्च शिक्षणात मुस्लीम समाजाचे अल्प प्रमाण ‘ या विषयावरील चर्चा आणि संशोधनांचे सादरीकरण दुसऱ्या दिवशी झाले. ‘ समावेश ‘ संस्थेचे सचिव अन्वर जाफरी अध्यक्षस्थानी होते. तेलंगणच्या मुख्यमंत्र्यंाचे सल्लागार अमीर उल्लाह खान यांनी या चर्चेच्या समन्वयाचे काम पाहिले.
टाटा ट्रस्टस् चा सामाजिक पुढाकार असलेल्या विकासान्वेष फाऊंडेशन संस्थेतर्फ ही
‘ रुरल इंडिया ‘ ही द्वीतिय वार्षिक परिषद वारजे येथील ‘ बाएफ ‘ संस्थेच्या सभागृहात सुरू आहे.
प्रा.मलिका मिस्त्री ( पूना कॉलेज ), सुमन आचार्य ( विकासान्वेश फाऊंडेशन ), पार्थ सारथी बॅनर्जी ( संशोधक ), अमजद खान ( ब्रेन ट्रस्ट कन्सलटेशन ) , अर्चना लोंढे ( हैदराबाद ) मार्टिन राभा(दिया फाऊंडेशन, आसाम ) , सुमीत स्वामी, सुरभी काझी सहभागी झाले. संजीव फणसळकर यांनी प्रास्ताविक केले.
प्रशासन ,राजकारण, शिक्षण क्षेत्रात मुस्लीम समाजाचे प्रतिनिधीत्व कमी असल्याने मुस्लीम समाजाच्या समस्यांवर तोडगे निघत नाहीत.व्यवस्थापनशास्त्र, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय उच्च शिक्षणाचा खर्च आर्थिक मागास असलेल्या मुस्लीम समाजाला परवडत नाही. असे अहमद खान यांनी सांगीतले. लवकर कमवते होऊन घराला आधार देणे , ही प्राथमिकता मुस्लीम युवकांसमोर असते, असेही अहमद यांनी सांगीतले.
‘साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे. उच्च शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. त्याची पायाभूत सुविधांची , सामाजिक, आर्थिक कारणे आहेत. तरुणांमध्ये आखाती देशात जाण्याचे आकर्षण जास्त आहे. खूप प्रमाणात युवतींना शिकल्यानंतर लग्न करून संसार करायचा इतकेच माहित असते ‘, असे विकासान्वेष फाऊंडेशनच्या संशोधक सुमन आचार्य यांनी सांगीतले. त्यांनी मुस्लीम मागास वर्गाच्या कारणांची, योजनातील यश- अपयशाची माहिती दिली.
बंगाली मुस्लीमांमधील शैक्षणिक मागासलेपणाची कारणमीमांसा करणारे संशोधन पार्थ सारथी बॅनर्जी यांनी मांडले. ते म्हणाले, ‘ गरीबी हे मागासलेपणाचे आणि शिक्षणापर्यंत न पोहोचण्याचे कारण आहे ‘.
प्रा.मलिका मिस्त्री म्हणाल्या, ‘ मुस्लीम समाजात मोठया प्रमाणावर दानधर्म होतो, मात्र, शैक्षणिक संस्थांना त्यातून मदत मिळाली पाहिजे. नोकरशाहीचा दृष्टीकोण बदलला पाहिजे. वक्फ जमिनींचा उपयोग शैक्षणिक कारणांसाठी करता येईल का , हेही पाहिले पाहीजे ‘.
संशोधक अर्चना लोंढे यांनी तेलंगणातील मुस्लीम समाजाच्या शैक्षणिक मागासपणाच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली.त्या म्हणाल्या, ‘ मागास, गरीब मुस्लीम बांधवांना मदत करण्यात धनाढय मुस्लीम कमी पडतात. तंत्रशिक्षणावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. मार्टन राभा ( आसाम ) यांनीही तेथील स्थितीची माहिती दिली.’
सुरभी काझी म्हणाल्या, ‘ मदरसा हे राहण्याच्या ठिकाणापासून जवळ असल्याने तेथे मुलांना पाठवणे मुस्लीम समाजातील गरीबांना सोपे पडते. प्रचलित आणि आधुनिक शिक्षण तेथे देणे हा एक उपाय आहे. मुस्लीमांकडे सतत संशयाने पाहण्याने त्यांच्या मनावर नकारात्मक परिणाम होतो.
अमिर उल्लाह खान म्हणाले, ‘ मुस्लीम समाजाचे उच्च शिक्षणात प्रमाण वाढणे सामाजिक प्रगतीसाठी गरजेचे आहे. शिक्षणातील गळती तसेच समाजात भेदभाव होतो का याचाही अभ्यास झाला पाहिजे. शिक्षणाने प्रगती होते, यावर समाजाचा विश्वास बसणे गरजेचे आहे.आरक्षणाने प्रगती होईल का यावरही संशोधन झाले पाहिजे’.
अन्वर जाफरी म्हणाले, ‘ मुस्लीम समाजाचा आयडेंटी क्रायसिस , सच्चर कमिटीच्या शिफारसींचा झालेला उपयोग संशोधनाचा विषय आहे. त्यावर संशोधन व्हावे. ‘
