३२३ रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी स्थायी समितीत बेकायदा कारभाराची चिन्हे – अविनाश बागवे

पुणे- शहरातील विकास आराखडे राज्य सरकारने मंजूर केले असताना एखाद्या रस्त्यात फेरबदल स्थायी समिती करू शकेल पण शहरातील ३२३ रस्त्यांमध्ये बदल करू शकणार नाही . असे असताना स्थायी समिती कलम २१० अन्वये ३२३ रस्त्यांचे रुंदीकरण करू पाहत आहे हा प्रकार  नियमबाह्य आणि बेकायदा असून स्थायी समितीने हा विषय मंजूर करू नये केल्यास नाईलाजात्सव आम्हाला न्यायालय आणि लोकायुक्तांकडे इछ्या नसताना तक्रार करावी लागेल असा इशारा आज कॉंग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी दिला . सध्या महापालिकेत 6 ते साडेसात मीटर रुंदीच्या ३२३ रस्त्यांचा स्थायी मधील विषय गाजतो आहे. या संदर्भात आज बागवे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन यास विरोध केला . ते म्हणाले, पालिका हद्दीतील विकास आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावली महापालिका आणि राज्य सरकार या दोहोंनी २०१७/१८ मध्ये कलम ३१ (१) अन्वये मंजूर केली आहे ९७ मध्ये समाविष्ट झालेली गावे आणि नव्याने समाविष्ट झालेली गावे याचाही विकास आराखडा २०१२ साली राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव पूर्णपणे बेकायदा नियमबाह्य असा आहे. केवळ एखादा रस्ता बदल करून रुंद करायचा असेल तर कलम २१० प्रमाणे स्थायी ते करू शकते. पण ३२३ रस्ते करायचे झायास त्यास पुन्हा ३७ (१) अन्वये मुख्यसभेची मंजुरी घेऊन कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडूनच ते करावे लागेल कोरोना सारख्या महामारी णे पुणे त्रस्त झाले असताना हि बाब बेकायदेशीरपणे राबविण्याच्या प्रयत्न करणे अयोग्य आहे. असे केल्यास आपणास लोकायुक्तांकडे तक्रार करावी लागेल असे ते म्हणाले.