पुणे : महापालिकेच्या विविध आस्थापनांमध्ये बिनधास्त प्रशासनातील बड्या अधिकाऱ्यांच्या मूक संमतीने बोगस कर्मचाऱ्यांचा वावर असताना कान्तार्ती पद्धतीने सुरक्षा रक्षक नियुक्तीत देखील पालिका प्रशासन सरकारी फसवणूक करत आहे. अशा भरतीसंबधी असलेले सर्व नियम ठेकेदार कंपन्यांसाठी टाळले जात आहेत. केवळ एका शब्दाचा फेरफार करून ही चलाखी करण्यात आली असून त्यावर गेली अनेक वर्षे गरीब सुरक्षा रक्षकांची आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे.अरुण भाटिया सारख्या एखाद्या निवृत्त सनदी अधिकाऱ्या कडून किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्याधीशाकडून चौकशी केली तर हि महापालिका रोजगारासाठी झटत असणाऱ्या गरीब तरुणांची सर्वाधिक आर्थिक आणि शाररीक आणि मानसिक छळणूक करणारी महापालिका ठरेल यात शंका नाही .
त्यासाठी सुरक्षा रक्षक याऐवजी सुरक्षा रक्षक मदतनीस असा बदल करण्याची चतुराई प्रशासनाने केली आहे. असे तब्बल एक हजार तीनशे सुरक्षा रक्षक नियुक्त केले आहेत. त्यात अनेक माननियांचे कार्यकर्ते आहेत. ते माननियांच्या कार्यालयाची सुरक्षा करत असतात. कंत्राटी कामगार पुरवणाऱ्या विशिष्ट कंपन्यांकडून प्रशासन हे सुरक्षा रक्षत घेत असते. त्यासाठी निविदा वगैरे सगळी प्रक्रिया कागदोपत्री केली जाते, मात्र तरीही वेगवेगळ्या नावाने कंपन्या स्थापन करणाऱ्या विशिष्ट ठेकेदारांनाच हा सुरक्षा रक्षक मदतनीस पुरवण्याचा ठेका मिळतो. प्रशासकीय अधिकारी, ठेकेदार कंपनी यांच्या संगनमताने होत असलेल्या या प्रकारात गरीब सुरक्षा रक्षकांची मात्र आर्थिक पिळवणूक होते आहे.
नियमानुसार कंत्राटी कामगारांसाठीही सरकारने अनेक कायदे केले आहेत. त्यांनाही किमान वेतन कायदा लागू आहे. त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी ठेकेदाराने जमा करणे बंधनकारक आहे. त्यातही विशिष्ट काम करणाºया कामगारांना त्या कामासाठी लागणारे सर्व साहित्य ठेकेदाराने पुरवणे आवश्यक आहे. यापैकी कोणतीही गोष्ट ठेकेदार कंपनीकडून केली जात नाही. प्रशासनही त्यांना तसे करायला भाग पाडत नाही. त्यामुळे गणवेश, काठी, शिट्टी, टोपी असे सगळे साहित्य कामगाराला स्वत:च्या पैशाने खरेदी करावे लागते. ठेकेदार देईल त्या वेतनावर काम करावे लागते. भविष्य निर्वाह निधी वगैरे कोणताही सुविधा त्याला मिळत नाही.
महापालिका कामगार युनियनच्या वतीने याबाबत प्रशासनाकडे लेखी तक्रार करण्यात आली. मात्र त्यांनाही आम्ही सुरक्षा रक्षक नाही तर सुरक्षा रक्षक मदतनीस भरती करतो असेच सांगण्यात आले. काम सगळे सुरक्षा रक्षकांचे करत असताना मदतनीस म्हणजे काय हे या १ हजार ३०० सुरक्षा रक्षकांना माहितीही नाही. युनियनने कंत्राटी कामगारांवरील अन्यायाची तड लागावी यासाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू केला आहे. त्यांच्या वतीने एकदा या आर्थिक अन्यायाच्या विरोधात शिट्टी मोर्चा काढण्यात आला, त्यावेळी यात लक्ष घालू असे आश्वासन देत युनियनची बोळवण करण्यात आली. त्यानंतरही युनियन याबाबत पत्र देत, आयुक्तांची भेट घेत तड लावण्याचा प्रयत्न करत आहे.
कामगार कायदे धाब्यावर ..
जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळासह ,कामगार आयुक्त यांनी महापालिकेच्या या कारभाराबाबत चक्क डोळेझाक चालवून एक प्रकारे या प्रकरणी त्यांनी हि जणू सहभाग दर्शविन्याचा कारभार सुरु ठेवला असावा असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे .
