महापलिकेची ‘अदृश्य तिजोरी’ रंग उधळणार काय ? (व्हिडीओ)

पुणे-पालिकेच्या तिजोरीतील रकमेचा भ्रष्टाचार अपव्यवहार होऊ शकतो हे मान्य करता येईल ,पण जे पैसे पालिकेच्या तिजोरीतच पोहोचले नाहीत त्याचा बाहेरच्या बाहेर ही अपव्यय किंवा भ्रष्टाचार होऊ शकतो अशी नवीन बाब आता चर्चेला येते आहे . असे कोणते पैसे ,जे पालिकेच्या तिजोरीत न येता , त्यांची परस्पर बाहेरच्या बाहेर वासलात लावली जावू शकते ? असा प्रश्न यामुळे मनात निर्माण होईल . याचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास सीएसआर चे देता येईल . काय आहे सीएसआर हे सामान्य माणसाला ठाऊक नसेल कदाचित .. सीएस आर म्हणजे ज्यांचा  वार्षिक निव्वळ नफा  5 कोटी च्या वर आहे अशा करोडो किंवा अब्जोपती कडून त्यांच्या एकूण नफ्याच्या उत्पन्नाच्या 2 टक्के रक्कमेची नागरी समाजोपयोगी कामे पालिकेच्या हद्दीत करणे . आता हि रक्कम कायद्याप्रमाणे पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणे अपेक्षित असताना ती होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आणि तीच धनाढ्य माणसे परस्पर या रकमेची कामे केल्याचे दाखवितात . अर्थात खरोखर हि कामे होतात काय ? हे तपासणारी यंत्रणाही पालिकेकडे नाही . आणि पालिका हि रक्कम तिजोरीत जमा करून घेते नंतर विकास कामांना वापरते असे ही आजतागायत कोणी स्पष्ट केलेले नाही. म्हणूनच अशा सीएसआर रकमेचा आणि कामांचा अहवाल 5 महिन्यांपूर्वी नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी महापालिका मुख्य सभेत मागितला जो आजतागायत त्यांना आणि सभागृहाला प्राप्त झालेला नाही . आता अशी स्थिती असताना महापालिकेच्या स्थायी समितीने सोमवारी एक विषय मंजूर केला . हा विषय वाचून सामान्य आणि हुशार म्हणविल्या जाणाऱ्या व्यक्तीला ही समजणार नाही अशा शब्दात मांडला आहे . यावर अविनाश बागवे यांनी म्हटले आहे कि, या विषयाला आमचा विरोध होता . काय आहे हा विषय … तर अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरात एक रॉकफिलर फौन्डेशन नावाची संस्था आहे . हि संस्था अर्थातच थेट महापालिका आयुकतांच्या संपर्कात ईमेल द्वारे होती असे समजते . शहराच्या आणि महापालिकेच्या नैसर्गिक किंवा अनैसर्गिक आपत्तीवर अशा आपत्तीतून बाहेर पडून मूळ स्वरुपाप्रत पुन्हा कसे पोहोचायचे याबाबतचे मार्गदर्शन स्वखर्चाने हि संस्था करणार असा हा प्रस्ताव आहे . अर्थात यामध्ये महापालिकेला कोणताही खर्च येणार नाही असे म्हटले आहे .यासाठी महापलिकेत स्वतंत्र कक्ष उभारणे , तसेच या संस्थेच्या पगारातून आलेली सीआरओ आणि डेप्युटी सीआरओ अशा 2 अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे आणि तांत्रिक ज्ञान असले अन्य दोघे नेमणे अशा प्रस्तावास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे . या शिवाय १०० रीजीलंट सिटीज नावाचा करार या संस्थेशी करणे यास हि मान्यता देण्यात आली आहे . याबाबतचे सर्व अधिकार महापालिका आयुक्तांना स्थायी समितीने दिले आहेत . इमेल द्वारे कराराची कॉपी आली ती विधी अधिकारी यांनी तपासून घेतली असे हि प्रस्तावात म्हटले आहे . कदाचित हा विषय सामन्यांच्या डोक्यावरून जाईल . पण बागवे यांचे असे म्हणणे आहे कि , हे अधिकारी जे येणार आहेत त्यांना महापालिकेची सर्व दप्तरे ,कागद पत्रे त्यांना हवे तेव्हा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत . अर्थात त्याचमुळे ते आपत्तीला तोंड कसे द्यायचे हे सांगणार असावेत . हि संस्था किती खर्च करणार , हा पैसा देखील पालिकेच्या तिजोरीत जमा करून नंतर तो हवा तसा योग्य मार्गाने खर्च का करता येणार नाही ? हे प्रश्न आहेतच . पण या प्रस्तावामुळे सध्या तरी एक स्पष्ट होते आहे ते म्हणजे , आपत्तीविषयक मोफत सल्ल्यासाठी पालिका हे दालन उघडून देत आहे . अमेरिकेतील या संस्थेचा उद्देश चांगला असेल पण या संस्थेने पालिकेच्या; शहराच्या भल्यासाठी पाठविलेला पैसा योग्य मार्गाने च खर्च होणार काय हा खरा प्रश्न आहे . म्हणजेच आता पालिकेची एक तिजोरी आहे जीच्या आधारावर दरवर्षी अर्थसंकल्प उभा राहतो आहे .आणि आता सीएसआर तसेच अशा संस्था कडून येणारी मदत हि दुसरी तिजोरी आहे जी जवळ जवळ अदृश्य स्वरूपात पुण्याची मदत करणार आहे मात्र ती रक्कम किती हे पुण्याला कळणार नाही काय असा सवाल उपस्थित केला जातो आहे . खरोखर पुण्याच्या मदतीवर यातील १०० टक्के पैसा खर्च होणार आहे काय ? कि निव्वळ कागदपत्रे रंगविली जातील ? पालिकेच्या या अदृश्य तिजोरीचा रंग कायम नगरसेवक आणि पुणेकरांपासून लपून राहील काय हे आता पुढील काळच बहुधा ठरविणार आहे . तर पहा यावरील एक छोटासा व्हिडीओ,…