पुणे- महानगरपालिकेच्या 2017-18 या आर्थिक वर्षाचे 5 हजार 600 कोटीचे अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी आज स्थायी समिती समोर सादर केले. या अंदाजपत्रकात सर्वसाधारण करात 12 टक्के आणि पाणीपट्टीमध्ये 15 टक्के करवाढ सुचविण्यात आली आहे. पुणेकर नागरिकांनी प्राधान्याने मांडलेल्या समस्यांना लक्षात घेऊन या अंदाजपत्रकाचे सादरीकरण करण्यात आले.
यावेळी सभागृहात महापौर मुक्ता टिळक, उपमहापौर नवनाथ कांबळे, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ, विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, गटनेते संजय भोसले, अरविंद शिंदे यांच्यासह नगरसेवक आणि प्रशासन अधिकारी उपस्थित होते.
अंदाजपत्रकातील काही ठळक मुद्दे
शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेसाठी 701 कोटींची तरतूद
पुण्यातील वाहतुकीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अंदाजपत्रकात 701 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये औंध व सातारा रस्त्यावरील बीआरटी साठी 129 कोटी सर्वाधिक तरतूद आहे. नवीन बस खरेदीसाठी 164 कोटी, पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या आर्थिक संचालन तुटीसाठी आर्थिक सहभागासाठी 165 कोटींची तरतूद आहे. याशिवाय शहरात सायकल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करणे, फुटपाथ, रस्ते विकसित करणे, पादचाऱ्याच्या सुरक्षेसाठी प्रकल्प राबविणे, बायसिकल शेअरिंग व्यवस्था निर्माण करणे, रोड सेफ्टी ऑडिट, पब्लिक पार्किंग पॉलिसीची अंमलबजावणी यासारख्या प्रकल्पासाठी यामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.
खाजगी वाहतुकीचा वापर 50 टक्क्यांनी कमी करणे हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवण्यात आला आहे. यासाठी पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने 1550 बसेस वाढविण्याचे नियोजन केले आहे.
सुनियोजित व समान पाणी पुरवठा योजनेसाठी – 766 कोटी
24×7 पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत 82 पाण्याच्या टाक्या बंधने, 1600 किमी लांबीची वितरणव्यस्था निर्माण करणे, स्मार्ट मिटर बसवणे, यासाठी 431 कोटींची तरतूद करण्यात आली. पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी 50 कोटी, भामा असखेड योजनेसाठी 150 कोटी, कॅन्टोन्मेंट बंद पाईपलाईन योजनेसाठी 50 कोटी तर पावसाळी पाण्याचा निचरा करण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्यासाठी 85 कोटींची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी 400 कोटींची तरतूद
यामध्ये घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आऊटसोर्सिंगद्वारे गाड्या उपलब्ध करणे यासाठी 50 कोटी, बांधकाम व राडारोडा प्रकल्पावर प्रक्रिया करून त्यामधून बिल्डिंग मटेरियल तयार करण्यासाठीच्या प्रकल्पावर 5 कोटी, रस्ते स्वछ करण्यासाठी अॅटोमॅटिक गाड्या खरेदीसाठी 15 कोटी, संगणीकृत एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करणे यासाठी तरतूद केली आहे.
पर्यावरण व शाश्वत विकासासाठी 339 कोटी
याअंतर्गत नदीसुधारणा प्रकल्पासाठी 50 कोटी, नदी सुधार योजनेअंतर्गत शहरात शौचालयाची निर्मिती करणे, वितरण नलिका तयार करणे, सांडपाणी प्रक्रिया तयार करणे यासाठी 200 कोटींची तरतूद, शहराच्या वातावरणाची माहिती संकलित करण्यासाठी पर्यावरण सेन्सर बसवण्यासाठी 50 कोटी, शहरातील उद्यानाचा विकास करणे 34 कोटी आणि झाडांच्या मोजणीची कामे वेळेत पूर्ण करणे यासाठी 5 कोटींची तरतूद याअंतर्गत करण्यात आली आहे.
माहिती व तंत्रज्ञान यासाठी 45.24 कोटी
यामध्ये महापालिकेचे कामकाज अधिक गतिमान होण्यासाठी PMCCARE यासारखे प्रकल्प अद्ययावत करणे, तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोबाईल अॅप्स तयार करणे, डिजिटल पुणे यासाठी डिजिटल लिटरसी सेंटर तयार करणे आणि महापालिकेच्या विविध ऑनलाईन योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी यामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.
अंदाजपत्रकात 50 हजार नवीन घरे उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
आधुनिक शिक्षणसुविधा निर्माण करण्यासाठी 311.25 कोटी प्राथमिक तर 55.52 कोटी दुय्यम तरतूद
आरोग्य विभागासाठी 55.52 कोटी
विद्युत विभागासाठी 23.75 कोटी
समाजविकास विभाग 68 कोटी
अंदाजपत्रकात सादर केलेल्या 5600 कोटींची रक्कम मिळवण्याचे स्त्रोतयासाठी स्थानिक संस्थेच्या कर रूपातून 31 टक्के, मिळकतकरातून 26 टक्के, पाणीपट्टीच्या रुपातून 6 टक्के, शासकीय अनुदानातून 6 टक्के, शहर विकास चार्जेसच्या माध्यमातून 18 टक्के आणि इतर जमा आणि कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून 13 टक्के अशी रक्कम उभारली जाणार आहे.
अंदाजपत्रकात सादर केलेल्या 5600 कोटींच्या रक्कम अशाप्रकारे खर्च होणार
विकासाची कामे व प्रकल्पावर 41 टक्के, घसारा, पेट्रोल आणि इतर खर्च 17 टक्के, सेवकवर्गासाठी 29 टक्के वीजखर्च व दुरूस्तीसाठी 4 टक्के, जनेराशपुअ, अमृत व स्मार्ट सिटीसाठी 4 टक्के, क्षेत्रीय कार्यालयीन कामकाजासाठी 2 टक्के याव्यतिरिक्त वार्डस्तरीय, कर्ज परतफेड व व्याज, पाणीखर्च यासाठी 1 टक्का याप्रमाणे खर्च होणार आहे.
आता हे बजेट स्थायी समितीच्या अध्यक्षांकडे सुपूर्द केले जाणार आहे. पुणे महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर हे पहिले बजेट असल्याने करवाढ कायम ठेवली जाते, की कराचा बोजा कमी केला जाणार, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
