मुंबई-
यंदा कोणत्याही अनुदानाशिवाय २ लाख एवढ्या विक्रमी संख्येने भारतीय मुस्लिम बांधव हज यात्रेला जाणार असल्याचे केंद्रीय अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी म्हटले आहे. देशभरातल्या २१ विविध ठिकाणांहून ५०० हून अधिक उड्डाणे हज साठी उपलब्ध केली जातील असे ते म्हणाले.
ते आज मुंबईत हज हाऊस येथे खासगी सहल संचालकांच्या प्रतिनिधिंबरोबर झालेल्या बैठकीत बोलत होते. 1 लाख 40 हजार हज यात्रेकरू भारतीय हज कमिटीच्या माध्यमातून तर 60 हजार यात्रेकरू खासगी सहल संचालकांच्या माध्यमातून हजला जाणार आहेत असे नक्वी म्हणाले. भारतीय हज कमिटीने ठरवलेल्या दरांनुसारच खासगी सहल संचालकांना १० हजार यात्रेकरूंना हजला न्यावे लागेल असे ते म्हणाले.
हज यात्रेकरूंच्या सुविधेसाठी आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी -http://haj.nic.in/pto/ (Portal For Haj Group Organisers) हे पोर्टल विकसित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. यंदा एकूण ७२५ खासगी सहल संचालक हज यात्रेकरूंना घेऊन जाणार आहेत असं ते म्हणाले.
हज यात्रेकरूंची सुरक्षा आणि उत्तम सुविधा उपलब्ध करून देण्याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असून याबाबतीत निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. यंदा ३ खासगी सहल संचालकांना गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी आल्यानंतर काळ्या यादीत टाकण्यात आल्याचे नक्वी म्हणाले. गेल्या वर्षीही अनेकांविरूध्द कठोर कारवाई करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
यावर्षी मेहराम शिवाय हज यात्रेला जाणाऱ्या महिलांची संख्या वाढल्याचे ते म्हणाले. यंदा २३४० मुस्लिम महिला मेहराम शिवाय हजला जाणार आहेत. २ लाख भारतीय हज यात्रेकरूंमध्ये ४८ % महिला आहेत असे ते म्हणाले.
भारताचा हज कोटा २ लाख पर्यंत वाढवण्याच्या सौदी अरेबियाच्या निर्णयामुळे स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, आंध्रप्रदेश, बिहार सारख्या मोठ्या राज्यातल्या सर्व हज यात्रेकरूंना यंदा हजला जाता येईल असे नक्वी म्हणाले.
हज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन / डिजिटल झाल्यामुळे हज यात्रा अनुदान रद्द करूनही कमी खर्चिक झाली आहे असे ते म्हणाले.
हजसाठी एकूण १४ आरोग्य केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. ४ जुलैपासून हजसाठी विमानसेवा सुरू होणार आहे.
