कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देण्यासंदर्भात योग्य निर्णय घेऊ – प्रधान सचिव राजेश कुमार

Date:

मुंबई. ( विशेष प्रतिनिधी ) – राज्यातील बाह्यस्रोत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना थेट वेतन देण्यात यावे असे लेखी मागणी निवेदनाद्वारे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी यांनी महाराष्ट्र शासन मंत्रालय कामगार विभाग प्रधान सचिव राजेश कुमार यांच्या कडे केली असता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देण्यासंदर्भात योग्य निर्णय घेऊ असे आश्वासन देण्यात आल्याचे मुलाणी यांनी स्पष्ट केले आहे.

यावेळी महासंघाचे मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी म्हणाले की, महाराष्ट्र शासन मंत्रालय वित्त विभागाच्या धोरणानुसार शासनाचा खर्च वाचवण्यासाठी राज्यातील विविध शासकीय कार्यालयात बाह्यस्रोत यंत्रणेद्वारे विविध पदांवर कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत तसेच घेतला ही जात आहे. परंतु, शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे संबंधित कार्यालयाने ठरवलेल्या वेतनानुसार वेतन कर्मचाऱ्यांना मिळत नसल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे. यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अधिकारी आणि ठेकेदार तुपाशी आणि कर्मचारी उपाशी दुर्दैवी दशा राज्यात पाहायला मिळत आहे. ज्या शासकीय विभागात तथा विभागांतर्गत कार्यालयात कंत्राटदारामार्फत कंत्राटी कर्मचारी घेण्यात आले आहेत. अशा सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना त्यांनी केलेल्या कामाच्या दिवसानुसार महिन्याकाठी कंत्राटदाराने संबंधित कर्मचाऱ्याच्या बँक खात्यात वेतन जमा करणे आवश्यक आहे तसेच, सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून वैधानिक देणी / वजावटी कापून घेऊन त्या संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वैधानिक देणी जमा करण्याच्या खात्यांमध्ये (PF, ESIS, PT accounts) जमा करावे असे कायद्याने आवश्यक असताना कंत्राटदार आणि अधिकारी यांच्या संगनमताने कंत्राटदार कर्मचाऱ्यांना अतिशय तुष्ट्पुंजी वेतन देत आहेत. त्यात काही महिन्याचा PF, ESIS, PT accounts देण्यात येतो तर काही महिन्याचा देत येतच नाही. असा गंभीर आरोप महासंघाकडून करण्यात आला.

राज्याचे प्रशासन गतिमान, प्रगतिशील तसेच पारदर्शी सरकार आहे. त्याच अनुषंगाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन थेट कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावे तसेच ठेकेदारांची टक्केवारी ठेकेदारांच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबत तातडीने शासन निर्णय करावा आणि बाहस्रोत कष्टकरी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावे अशी मागणी महासंघाचे मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी यांनी केली आहे.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष तथा याचिकाकर्ते मुकूंद जाधवर, मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी, कोषाध्यक्ष विकास डेकाटे, कार्याध्यक्ष सचिन जाधव, राज्य सचिव बाबासाहेब कोकाटे, सरचिटणीस शहाजी नलवडे, सह कार्याध्यक्ष सचिन पाटील आदी कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.

SHARAD LONKAR
SHARAD LONKARhttps://mymarathi.net/
पुण्याचे स्वतंत्र ,पहिले,ऑनलाइन मराठी न्यूज पोर्टल.. http://mymarathi.net/ पुणे महापालिकेची मुख्य सभा लाईव्ह करणारे सर्वात पहिले न्यूज पोर्टल .. C.G.Registration No.MSME/ MH- 26-0179354,M.G. RC No. DCL 2131000315798079 मालक-संपादक : शरद लोणकर( mobile-9423508306) sharadlonkarpune@gmail.com - State Committe Member Of Digital Media Editor Journalist Association Maharshtra *1984 पासून पुण्यात पत्रकारिता, *आजीव सभासद - अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ, *आजीव सभासद - महाराष्ट्र साहित्य परिषद, *पुण्याच्या रस्त्याखाली ३० फुट खोल उतरून पेशवेकालीन भुयारी पाणीपुरवठा यंत्रणेचा प्रत्यक्षात माग काढणारा पहिला पत्रकार म्हणून मान मिळविला ... *स्वातंत्र्य वीर सावरकर यांचे नातू प्रफुल्ल चिपळूणकर हे सारस बागेजवळ भिक्षुकाच्या अवस्थेत दुर्लक्षित जिवन जगत असल्याचे सर्वप्रथम निदर्शनास आणून दिले *इराक मध्ये अडकलेल्या भारतीय मजुरांची सुटका होण्यासाठी विशेष प्रयत्न -लातूर मधील ५ तरुणांची सुटका . *निगडीतील २ महिन्यात दुप्पट पैसे देणाऱ्या सनराईज कन्सल्टन्सी च्या तथाकथित एल टीटीइ हस्तकाचा पर्दाफाश-संबधित फरार https://www.facebook.com/MyMarathiNews/

Share post:

Popular

More like this
Related

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजनेच्यामाध्यमातून गर्भवती महिलांना मोठा दिलासा

जिल्ह्यात ३२ हजाराहून अधिक नवीन लाभार्थ्यांची नोंदणी पुणे, दि. १६:...

लता-आशा मंगेशकर इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायन्सेसचा कोनशिला समारंभ मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत संपन्न

सेवाभावनेने कार्य करणाऱ्या धर्मादाय संस्थांना शासनाचे सहकार्य राहील-मुख्यमंत्री देवेंद्र...

फेरीवाल्यांना दिलासा; नोंदणी नूतनीकरण व शुल्क भरण्यास मुदतवाढ

पुणे : महापालिकेच्या हद्दीतील नोंदणीकृत व पुनर्वसन झालेल्या फेरीवाल्यांना...

ओव्हरहेड केबल,अनधिकृत होर्डींग्ज प्रकरणी स्थायी समितीच्या सभेत प्रशासनाच्या बेफिकिरीचा झाला पर्दाफाश

ओव्हरहेड केबल भूमिगत करण्यासाठी नियमावली करण्यास प्रशासनाला १० दिवसांची...