पुणे : समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत शासनाच्या योजना पोहचविण्याची व त्या व्यक्तीसाठी काम करण्याची या शासनाची बांधिलकी असून लोकप्रतिनिधी हा जनतेचा सेवक असल्याची आपली भावना आहे. तसेच सन 2025 पर्यंत लागणार्‍या वाढीव मागणीसह वीजपुरवठ्याचे नियोजन शासन करीत असल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा व राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री ना. श्री. चंद्गशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी (दि. 20) दिली.
महावितरणच्या बोपोडी येथील माऊंट वर्ट व कोथरूडमधील राठी बेहरे उपकेंद्गाचे भूमिपूजन तर बालेवाडीमधील कन्फर्ट झोन उपकेंद्गाचे उद्‌घाटन ऊर्जामंत्री ना. श्री. बावनकुळे यांच्याहस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला आमदार विजय काळे, आमदार मेधाताई कुलकर्णी, आमदार भीमराव तापकीर, महावितरणचे प्रादेशिक संचालक श्री. संजय ताकसांडे, मुख्य अभियंता श्री. रामराव मुंडे, नगरसेवक अमोल बालवडकर, सौ. ज्योती कळमकर, सौ. स्वप्नाली सायकर, श्री. प्रकाश ढोरे, श्री. विजय शेवाळे, सौ. सुनिता वाडेकर, श्री. दिलीप वेडे पाटील, श्री. आदित्य माळवे, सौ. श्रद्धा प्रभुणे, सौ. अल्पना वरपे, सौ. अर्चना मुसळे आदी उपस्थित होते.
ऊर्जामंत्री ना. श्री. बावनकुळे म्हणाले, येत्या 21 व्या शतकातील महाराष्ट्र तयार करायचा असेल तर 24 तास शाश्वत वीज मिळेल असे नियोजन करणे आवश्यक असून सरकारची त्या दिशेने पावले पडत आहेत. कमी खर्चाची वीज निर्मिती करण्याकडे शासनाचा कल असून आजही वाड्यावस्त्या, डोंगरदर्‍यात, नक्षलग्रस्त भागात 19 लाख परिवारांना वीज नाही, त्यांनाही वीजपुरवठा करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.
गेल्या दोन वर्षात 3200 मेगावॉट वीजनिर्मिती सुरु झाली असून ऊर्जामंत्री ना. श्री. बावनकुळे म्हणाले, दि. 30 मार्च रोजी राज्याच्या स्थापनेपासून प्रथमच 23995 मेगावॉट विजेची विक्रमी मागणी होती. परंतु, महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती यांनी चोख कामगिरी करून मागणीएवढा वीजपुरवठा केला. प्रचंड मागणी असताना वितरण व पारेषणच्या वीजयंत्रणेत कुठेही बिघाड झाला नाही.
पुणे जिल्ह्यात महावितरणच्या वीज वितरण यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी विविध योजनेतून 1265 कोटी रुपयांची कामे होणार आहेत. याआधी 600 कोटी रुपये देण्यात आले असून 149 कोटी नुकतेच देण्यात आले आहेत. परंतु पुणे शहरात खोदाईला मंजुरी मिळत नसल्याने कामे रखडली आहेत. निधी येऊनही खोदाईअभावी काम अडलेली आहेत हे योग्य नाही. खोदाई प्रश्नी लवकरच मार्ग काढण्यात येईल असे ऊर्जामंत्री ना. श्री. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. पुणे जिल्ह्यात घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक व शेतीपंपधारकांकडे 1160 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यात सवलतीमध्ये कमी वीजदराने वीजवापर करणार्‍या शेतीपंपधारकांकडे 886 कोटी रुपये थकीत आहे. शेतकरी बांधव अडचणीत असल्याने गेल्या सव्वादोन वर्षात एकही शेतीपंपाचा वीजपुरवठा खंडित केलेला नाही. सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांनी वीजबिलांच्या थकबाकीच्या रकमेचा भरणा करावा. थकबाकी वसुलीची रक्कम त्याच विभागात विकास कामांसाठी वापरला जाईल असेही त्यांनी सांगितले.
ऊर्जामंत्री ना. श्री. बावनकुळे सांगितले, की राज्यातील 11 कोटी जनतेला वीज, पाणी, रस्ता व सुरक्षा देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. 21 व्या शतकात मानवाचा विकास विजेशिवाय होणार नाही. शासनाने गेल्या दोन वर्षात संपूर्ण महाराष्ट्र हा भारनियमनमुक्त करून दाखवला आहे. येत्या 3 वर्षात 10 हजार चौरस मीटरच्या सर्व इमारती सौर ऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न आहे. कार्यक्रमात आमदार विजय काळे, आमदार सौ. मेधाताई कुलकर्णी यांनीही मनोगत व्यक्त केले. प्रास्ताविक अधीक्षक अभियंता श्री. महेंद्ग दिवाकर यांनी केले तर श्री. भगवान थेटे यांनी सूत्रसंचालन केले.
