मुंबई : महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने वीजदरवाढीला मान्यता दिली असली तरी महावितरणने केलेली सुमारे ३४ हजार ६४६ कोटी रुपयांची मागणी अमान्य केली आहे. २०१८-१९ आणि २०१९-२० या कालावधीसाठी २० हजार ६५१ कोटी रुपयांच्या दरवाढीची मागणी मान्य केली आहे. त्यामुळे २०१८-१९ विचार केल्यास ही दरवाढ ३ ते ५ टक्के, तर २०१९-२० मध्ये ही दरवाढ ४ ते ६ टक्के अशी असणार आहे. राष्ट्रीय महागाई निर्देशांकाचा विचार केल्यास ही वीजदरवाढ अत्यल्प असून ती समर्थनीय असल्याची माहिती शुक्रवारी राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
आयोगाने, दि. १२ सप्टेंबर, २०१८ च्या आदेशाद्वारे २०१८-१९ ते २०१९-२० या कालावधीकरिता महावितरण कंपनीची एकूण महसुली गरज आणि वीज दर निश्चित केला आहे. सुधारित वीज दर दिनांक १ सप्टेंबर, २०१८ पासून अंमलात येतील, असेही त्यांनी सांगितले. आयोगाने प्रथमच राज्यातील विद्युत वाहनांना चालना मिळण्यासाठी, उच्च दाब आणि लघु-दाब व्होल्टेज पातळीवरील विद्युत वाहने (ईव्ही) चार्जिंग स्टेशन्स करिता एक नवीन वर्गवारी निर्माण केली आहे. ज्याकरिता एकत्रित आकार दिवसा रु. ६ प्रति युनिट तर रात्री रु. ४.५० आणि मागणी आकार रु. ७० प्रति केव्हीए प्रति महिना राहील. याशिवाय ते टाईम-ऑफ-डे (टीओडी) वीज दरासह पॉवर फॅक्टर प्रोत्साहन/दंडासाठी देखील पात्र असतील. त्याशिवाय, कचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेच्या सुविधेचे महत्त्व विचारात घेऊन, विद्युत पुरवठा सार्वजनिक सेवा (शासकीय) आणि सार्वजनिक सेवा (अन्य), अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. एखाद्या जागेमध्ये कच-यातून निर्मितीसाठी कच-यावरील प्रक्रिया /व्यवस्थापन सुविधा अस्तित्वात असेल तर अशी जागा/ग्राहक/गृहनिर्माण सोसायटीला लागू असलेला वीज दर अशा सुविधेला लागू राहील. उदा. गृहनिर्माण सोसायटीतील अशा सुविधेला निवासी वीज दर लागू राहील.
महावितरण कंपनीची अंदाजित एकूण महसुली तूट रु. ३४,६४६ कोटी ही महावितरण कंपनीच्या अंदाजित एकूण महसुली गरजेच्या सुमारे २३ टक्के आहे, आयोगाने मात्र ही एकूण महसुली तूट रु. २०,६५१ कोटी इतकी निश्चित केली आहे. ग्राहकांना वीज दरवाढीचा धक्का बसू नये यासाठी आयोगाने नियामक मत्ता (आरएसी) निर्माण करण्याचे निश्चित केले आहे. त्यानुसार रु. २०,६५१ कोटींच्या मान्यता दिलेल्या महसुली तुटीपैकी, ५ टक्के सरासरी वीज दर वाढीच्या माध्यमातून केवळ रु. ८,२६८ कोटींच्या महसुली तुटीस मान्यता देण्यात आली आहे आणि उर्वरित रक्कम रु १२,३८२ कोटी नियामक मत्ता म्हणून दाखवण्यात आल्याचेही ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
महावितरण कंपनीच्या ग्राहकांसाठी आर्थिक वर्ष २०१८-१९ च्या विद्यमान लागू असलेल्या वीज दरामध्ये ३ ते ५ टक्के इतकी सरासरी वाढ आणि आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या वीज दरामध्ये ४ ते ६ टक्के इतकी सरासरी वाढ करण्यात आली आहे. १०० युनिट्‌स पेक्षा कमी मासिक वीज वापर असलेल्या १.३२ कोटी निवासी ग्राहकांसाठी २४ पैसे प्रती युनिट इतकी नाममात्र वाढ करण्यात आली आहे. औद्योगिक वीज दरात २ टक्के माफक वाढ करण्यात आली आहे. आयोगाने, क्रेडीट कार्ड, डेबिट कार्ड, युपीआय, भीम, इंटरनेट बॅंकींग, मोबाईल बॅंकींग़, मोबाईल वॉलेट. इ. व्दारा मासिक विद्युत देयकांचा भरणा करणा-या लघुदाब वर्गवारीमधील ग्राहकांच्या मासिक विद्युत देयकामध्ये प्रति महिना रु. ५००/- च्या मर्यादेच्या अधिन राहून ०.२५ टक्क्यांची सूट (कर आणि जकात वगळून), दिली आहे. पॉवर फॅक्टर प्रोत्साहन/दंडामध्ये सुसुत्रता आणण्यात आली असल्याचेही ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
छपरावरील सौर फोटो व्होल्टॅक यंत्रणांकरिता नक्त मापनाच्या (नेट मीटरींग) संबंधात आयोगाने कोणताही बदल केलेला नसून एक विशेष बाब म्हणून ‘तात्पुरता पुरवठा–धार्मिक’वर्गवारीला लागू असलेला वीज दर सर्कस उद्योगाला लागू राहील. याशिवाय स्वतंत्र जागेत लॉण्ड्री/कपड्यांची इस्त्री करुन देण्याच्या सेवा उद्योगाची वर्गवारी आता लघु दाब-उद्योग तीन (उद्योग) अंतर्गत करण्यात आली आहे. यापूर्वी हा उद्योग वाणिज्यिक वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होता. आयोगाने निरनिराळ्या ग्राहक वर्गवारी अंतर्गत असणारी क्रॉस सबसिडीची पातळी, म्हणजे ग्राहकांची एक वर्गवारी दुस-या वर्गावारीला किती मर्यादेपर्यंत क्रॉस-सबसीडी देईल किंवा घेईल, ही विद्युत अधिनियम, २००३ व राष्ट्रीय वीज दर धोरणाला अधीन राहून ठरविली आहे. स्थिर खर्चाचा भाग ग्राहकांच्या स्थिर आकारातून वसूल व्हावा या धोरणास अनुसरून आयोगाने निरनिराळ्या ग्राहकांच्या स्थिर आकारात अल्पशी दरवाढ केलेली असल्याचेही ऊर्जामंत्री ना. श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले. यावेळी पत्रकार परिषदेला महावितरणच्या नागपूर परिक्षेत्राचे प्रादेशिक संचालक भालचंद्र खंडाईत, नागपूर परिमंडलाचे मुख्य अभियंता दिलीप घुगल उपस्थित होते.
