मुंबई :
महापालिका क्षेत्रातील वीज ग्राहक व वितरण कंपनी यांच्यात सुसंवाद व समन्वय व्हावा म्हणून व ग्राहकांना उत्तम व दर्जेदार सेवा पुरवण्यासाठी जिल्हा व तालुका स्तराप्रमाणे महापालिका क्षेत्रातही विद्युत वितरण संनियंत्रण समित्या गठित करण्यास शासनाने मंजुरीचे परिपत्रक जारी केले आहे.
वीज पुरवठा हा अत्यंत महत्वाची बाब असून महापालिका क्षेत्रात अशा नियंत्रण समित्या गठित केल्या तर ग्राहक व महावितरण यांच्यात सुसंवाद राहील व ग्राहकांच्या समस्या लवकर सोडविण्यात येतील. विद्युत वितरण सनियंत्रण समिती गठित झाल्यावर या समितीच्या बैठका दर तीन महिन्यांनी होतील. बैठकीतील निर्णयांची माहिती शासनाला करावयाच्या शिफारसीसंदर्भात मुख्य अभियंत्यामार्फत शासनाला कळवावी.
मनपा क्षेत्रातील या समितीचे गठन मनपा आयुक्तांनी करावे. त्यापूर्वी अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीला पालकमंत्र्यांची सहमती घ्यावी. महिनाभरात ही नियुक्ती करावी. अशासकीय व शासकीय सदस्यांना प्रवास खर्च व देय भत्ते अनुज्ञेय नाही.
या समितीच्या अध्यक्षपदी विधानसभा सदस्य, सहअध्यक्ष, संबंधित क्षेत्रातील विधानसभा सदस्य व त्या क्षेत्रातील महावितरणचे कार्यकारी अभियंता, सदस्य म्हणून त्या-त्या विधानसभा मतदारसंघातील सर्व झोन सभापती, विधानसभा मतदारसंघातील 10 नगरसेवक, आयुक्त नेमतील ते मनपा अधिकारी, त्या-त्या विधान सभा मतदारसंघातील तहसिलदार या शिवाय उद्योग, शिक्षण व्यावसायिक ग्राहक, घरगुती ग्राहक, वितरण क्षेत्रात उत्कृष्ट काम कारणारी व्यक्ती, ग्राहक हितासाठी काम करणाऱ्या दोन अशासकीय संस्थांचा एक प्रतिनिधी. यांचा समावेश असेल.
अाढावा बैठक
महावितरणतर्फे प्रत्येक जिल्हयात सुरू असलेल्या व मंजूर असलेल्या विकास कामांची माहिती जिल्हयाचे पालक मंत्री, अन्य मंत्री, विधिमंडळ सदस्य यांना देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हयातील अधीक्षक अभियंत्यांने प्रत्येक महिन्याच्या कार्यालयीन कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी अाढावा बैठक आयोजित कारावी असा निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने घेतला आहे.
