पुणे:
केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचा विचार करता असे दिसून येत आहे कि सूक्ष्म दृष्टीकोन न ठेवता हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वसमावेशकतेचा अभाव या अर्थसंकल्पात निश्चितच दिसून येत आहे.
जगभरातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था संकटात असताना भारतावर देखील जागतिक मंदीचे सावट युपीए सरकारच्या काळात होते परंतू तरी सुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर होती यासाठी विविध प्रकारे अर्थसंकल्प मांडण्यात आला त्याचप्रमाणे विविध धोरणांची अंमलबजावणी काटेकोर पद्धतीने करण्यात युपिए सरकारला यश आले . याची परिणीती म्हणजे समाजातील प्रत्येक घटक मंदीच्या परस्थिती देखील सुस्थितीत जीवन जगू शकला, त्याचप्रमाणे याच सरकारच्या काळात कृषी, औद्योगिक क्षेत्र, परकीय गुंतवणूक या क्षेत्रातील एकूण दर हा उच्चांकी होता.
परतू आजचा अर्थसंकल्पाचा विचार करता यामध्ये अनेक गोष्टींची कमतरता दिसून येत आहे, मध्यमवर्गीय आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांचा अपेक्षाभंग करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. वाहन उद्योग, संरक्षण, सेवा आदी क्षेत्राचाही अपेक्षाभंग झाल्यामुळे शेअर बाजारही घसरला आहे. विकासाच्या दृष्टिने देशाला मागे नेणारा अर्थसंकल्प मांडून केंद्रीय मंत्र्यांनी काय साधले आहे, याचा विचार मतदारांनी करायची वेळ आली आहे. प्राप्तीकराची मर्यादा वाढवून मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, या बाबत घोर अपेक्षाभंग झाला आहे. सेवा कराचे जाळे व्यापक करतानाच स्वच्छ भारत अभियान, या अधिभाराबरोबरच आता ‘कृषी’ अधिभारही लावण्यात आला आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झालेल्या असताना त्या प्रमाणात डिझेल-पेट्रोलचे दर निश्चित करण्याचे धोरण यावेळी मांडले जाईल, असे वाटत होते. परंतु, त्याकडे कानाडोळा करून तेल कंपन्यांच्या नफेखोरीला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. सर्वसामान्यांना बचतीवर चांगले व्याज दिले जाईल, असे वाटत होते. परंतु, त्याबाबतही अपेक्षाभंग झाला आहे. त्यामुळे गुंतवणूक वाढून तो पैसा अर्थव्यवस्थेत वापरता आला असता. हा अर्थसंकल्प म्हणजे मागच्या पानावरून पुढे…. अशा सुमार स्वरूपाचा आहे.
महिला वर्गासाठी या आर्थिक संकल्पात भरघोस तरतूद असणे आवश्यक होते परंतु गेल्या वर्षी प्रमाणेच या वर्षी देखील महिला या घटकांसाठी कुठलीही तरतुद नाही त्यामुळे पुन्हा एकदा महिला हा घटक दुर्लक्षित राहिला आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्राकडे कानाडोळा, बँकिंगकडे दुर्लक्ष करताना अर्थमंत्र्यांनी व्यापारी आणि उद्योजकांना झुकते माप देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पर्यावरण ही गंभीर समस्या होत असताना, त्याबाबत ठोस उपाययोजनांचा अभाव यात दिसतो. तसेच संरक्षण क्षेत्रासाठीही विशेष तरतूद केलेली नाही. पुण्याचा विचार केला तर, केंद्र सरकारने अक्षरशः पाने पुसली आहेत. पुण्याच्या मेट्रोला 10 कोटी आणि नागपूरच्या मेट्रोसाठी 600 कोटी रुपये, असा भेदभाव का ? पुण्याच्या मेट्रोला मंजुरी देतानाही विलंब लावणाऱ्या केंद्र सरकारने नागपूरच्या मेट्रोला प्राधान्य देऊन पुणेकरांवर अन्याय केल्याचे दिसत आहे. पुणे आणि शहराजवळील केंद्रीय संस्था, शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था तसेच आंतरराष्ट्रीय विमानतळ याबाबतही काहीही सकारात्मक घोषणा झालेल्या नाहीत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पुण्यावर केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पातही अन्यायच केल्याचे दिसत आहे.
अजूनकाही मुद्दे-
. नियमित कर भरणाऱ्या करदात्यांना सवलती अपेक्षित होत्या ती ही सवलत मिळाली नाही.
. इलेक्ट्रॉनिक कार, पर्यावरण पूरक वाहने याच्या संदर्भातील कर सवलत अपेक्षित होती परंतु ती देखील मिळाली नाही.
. नदी सुधारणा, पाणी तसेच मलनिःसारण या गोष्टींसाठी आर्थिक तरतुत अपेक्षित होती परंतु त्याचा देखील उल्लेख या अर्थसंकल्पात झालेला नाही
. व्याघ्र प्रकल्प यासाठी कुठलीही जादा निधीची तरतूद करून दिली नाही.
. वापरात नसणारी विमानतळे परत वापरात आणणार परंतु जी प्रस्तावित विमानतळे आहेत त्यासंदर्भात काहीही उल्लेख नाही.
. ऑटो मोबाईल क्षेत्राकडे देखील दुर्लक्ष झाले आहे.
