टेंडरच्या फुगलेल्या रकमांपासून नदीसुधार,रस्ते,खोटी बिले,२४ बाय ७ सह स्मार्ट च्या कामांची करा ‘कॅग’मार्फत चौकशी;पुणे महापालिके समोर शिवसेनेचे आंदोलन
पुणे : मनसेचे आजचे नाही हे पूर्वीपासूनच त्यांची भाजपशी छुपी युती असल्याचा आरोप आज शिवसेनेचे आमदार आणि सेनाप्रमुख उद्धव ठाकरेंचे नजीकचे सहकारी नेते सचिन आहिर यांनी येथे केला .त्यांच्या नेतृत्वाखाली आज पुणे महापालिकेच्या गेल्या पाच वर्षातील कामाची ‘कॅग’मार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी शिवसेनेच्यावतीने आज महापालिकेच्या आवारात आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाला पुण्यातील सेनेचे सर्व पदाधिकारी व आजी-माजी नगरसेवक उपस्थित होते.गेल्या पाच वर्षात पुणे महाापलिकेत विकास कामांच्या अनेक योजना आल्या. मात्र, त्यावर कोट्यवधी रूपयांचा खर्च झाला. प्रत्यक्षात कामे झालीच नाहीत. या कामांमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप शहराध्यक्ष संजय मोरे यांनी केला. स्मार्ट सिटी, जायकाचा नदी सुधार प्रकल्पासारख्या योजना योग्यरित्या मार्गी लागू शकल्या नाहीत, असा शिवसेनेचा आरोप आहे.येथील सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचे टेंडर भाजपच्या आमदाराला दिल्याचा आरोप होतो आहे. या सुरक्षा रक्षकांची आर्थिक आणि मानसिक पिळवणूक होत आली आहे.
काही दिवसांपूर्वी विधानसभेत भाजपचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिकेच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे जाहीर केले होते . त्याबरोबर हिम्मत असेल तर पुणे महापालिकेच्या कारभाराची चौकशी करा अशी मागणी सेनेने केली आहे . दरम्यान सुमारे २ वर्षापासून तत्कालीन कॉंग्रेस शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांनी पुणे महापालिका कारभाराची श्वेत पत्रिका काढावी अशी मागणी सातत्याने केलेली आहे. संजय मोरे, विशाल धनवडे, संजय भोसले यांच्यासह सर्व नगरसेवक या आंदोलनात सहभागी झाले होते .
शिवसेनेने उपस्थित केलेले भ्रष्टाचार व अनियमिततेचे मुद्दे –
1) पुणे महानगरपालिकेमध्ये टेंडरचे परीक्षण करण्यासाठी थर्ड पार्टी नेमण्यात आली. त्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला. ठरवलेल्या कामापेक्षा सल्लागार, ठेकेदारास जास्त पैसे देण्यात आले. यासंदर्भात शिवसेनेने अनेक वेळा आंदोलन केले, मीडियाने देखील या संदर्भात अनेक वेळा आवाज उठवला. तसेच पुणे शहरातील अनेक सेवाभावी संस्थेने देखील तक्रारी व निवेदन दिले आहेत. यासर्व तक्रारींचा व निवेदनांचा विचार करून सदरच्या सर्व कॉन्ट्रॅक्ट व कामाचे CAG कडून चौकशी झाल्यास शेकडो करोड रुपयांचा भ्रष्टाचार उघड होईल.
2) पुणेकरांसाठी स्वच्छ पाणी, 24 तास पाणी अशा योजनांचा प्रचार करण्यात आला व त्यासाठी करोडो रुपयाचे कॉन्ट्रॅक्ट निविदा काढण्यात आल्या. त्या निविदांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रथम दर्शनी निर्देशनास येत आहे. करोडो रूपये खर्च करूनही पुण्याच्या पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटू शकली नाही. प्रत्यक्षात समस्या वाढत गेली. परंतू या योजनेमतधः पुणेकर नागरिकांच्या कररूपी करोडो रूपयांची लूट झाली.
3) पुणे शहरातील कचऱ्याच्या नियोजना संदर्भात अनेक मोठमोठे होर्डिंग्ज लावण्यात आले. कचऱ्याचे नियोजन फक्त कागदावरच दिसून आले. त्या संदर्भात पाच वर्षात हजारो करोड रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या. काही ठराविक कंपनीलाच निविदा भरता येईल असे बेकायदेशीर नियम तयार करण्यात आले. व शहरातील सत्ताधारी भाजपाच्या जवळच्या नेते मंडळींना किंवा त्यांच्या संपर्कातील कार्यकर्त्यांना निविदा भरता आल्या. अशा प्रकारे पुणे महानगरपालिकेमध्ये कचऱ्याच्या नियोजनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या निधी मध्ये करोडो रुपयाचा भ्रष्टाचार झाला आहे. भाजप सत्ताधाऱ्यांकडून “पुणे शहर बदललय” असे होर्डिंग लावून पुणेकरांची दिशाभूल व चेष्टा केली गेली. अशा निविदा भरणाऱ्या व अनियमित काम करणाऱ्या ठेकेदार व अधिकाऱ्यांची CAG कडून चौकशी होणे आवश्यक आहे.
3) पुणे शहरामध्ये अनेक रस्ते नव्याने तयार करण्यात आले, त्यासाठी करोडो रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या. त्या रस्त्यांवर झालेले काम हे निकृष्ट दर्जाचे झाले, त्या कामासाठी निघालेली निविदेची रक्कम व प्रत्यक्षात झालेले काम यामध्ये अनेक अनियमितता दिसून येतात. त्यामुळे रस्त्यांची दुरावस्था झाली. पुणे शहर खड्डेमय झाले आणि त्यामुळे पुणे शहरात वाहतुकीची समस्या जीव घेणी झाली आहे. या सर्वांसाठी भ्रष्टाचारी, सत्ताधारी भाजपाच जबाबदार आहे. तसेच सत्ताधाऱ्यांचा अनियमित कारभार दिसून येत आहे. सत्ताधाऱ्यांचे ठेकेदारांबरोबर असलेला असलेले संगनमत प्रथम दर्शनीय निदर्शनास येत आहे. याचीही CAG मार्फत सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
4) पुणे महानगरपालिकेमध्ये नव्याने होत असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे. त्यात काढण्यात आलेल्या निविदा चुकीच्या व अनियमित आहेत. त्याचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्या महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान देखील पुणे महानगरपालिकेकडून झाले आहे. या संदर्भात अनेक वृत्तपत्रात बातम्या प्रसिध्द झाल्या आहेत. याची सखोल चौकशी करावी.
5) पुणे महानगरपालिकेमध्ये सत्ताधारी भाजपाकडून क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर अनेक खोटी बिले काढण्यात आली. त्याचे टेंडर न काढता पैसे काढण्यात आल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रातही झळकल्या. भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये अभियंता स्तरावरील अधिकाऱ्यावर भाजपाच्या नगरसेवकाकडून दबाव टाकून अशी खोटी बिले काढण्यात आली. सदर भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू असताना मानसिक तणावामुळे हृदयविकाराच्या धक्क्याने सदरच्या अधिकाऱ्याचा दुर्देवी मृत्यू झाला. अशाच पद्धतीने भाजप नगरसेवकांनी पुणे शहरात अनेक ठिकाणी खोटी बिले, टेंडर न काढता, काम न करता महानगरपालिकेचे पैसे हडप केले आहेत. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाची CAG द्वारे चौकशी केल्यास हजारो करोड रुपयांचा भ्रष्टाचार उघड होईल यात शंका नाही.
2017 पासून पुणे महानगरपालिकेमध्ये अनेक मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार व अनियमित्ता झाली आहे, त्या संदर्भात पुणे शहर शिवसेनेच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य सरकार विनंती करण्यात येत आहे की सदरच्या महानगरपालिकेचा 2017 पासून झालेला सर्व खर्च, सर्व निविदा व दिलेले कामाची पडताळणी तसेच ठेकेदारांचे व त्यांच्याशी संगनमत असलेल्या सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांचे सर्व आर्थिक व्यवहार त्वरीत तपासावे व CAG चा अहवाल प्रसिद्ध करावा. पुणे शहरातील सुजाण पुणेकरांची भाजपाने केलेली फसवणूक उघड करावी. अन्यथा पुणे शहर शिवसेनेच्या वतीने उग्र आंदोलन करून पुणेकरांच्या कररुपी हजारो करोड रुपयावर भाजप सत्ताधाऱ्यांनी मारलेला डल्ला उघड करेल याची नोंद घ्यावी.
6) पुणे महानगरपालिकेमधे शेकडो कोटी रूपयांचे कंत्राटी सुरक्षा रक्षक नेमण्याचे टेंडर आहे. परंतू सदर टेंडर हे भाजपातील आमदाराचे लाड पुरवण्याकरीता त्यांच्या कुटुंबातील सदस्याच्या क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा लि कंपनीला टेंडर मिळविण्यासाठी पूर्वीच्या टेंडरच्या नियमात अनेक अनियमित बदल करून आमदाराच्या कौटुंबिक कंपनीलाच टेंडर मिळेल असे निविदेत नियम करण्यात आले. यानिमित्ताने होणारी स्पर्धा नष्ट झाली, त्यामुळे सदरच्या टेंडरमधे महानगरपालिकेचे शेकडो कोटी रुपयाचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. सदरच्या कंपनीने कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांना नियमाप्रमाणे पगार देखील दिला नाही. यासाठी सुरक्षा रक्षकाने आवाज उठवला. त्यातील एका सुरक्षा रक्षकाने हक्काच्या पगारासाठी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. आमदाराच्या दबावामुळेच आयुक्त स्तरावर हे प्रकरण दाबण्यात आले. त्यामुळे सदरच्या निविदेचा सुरक्षा रक्षकांना मिळणार पगार व महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका यासर्व मुद्यांची चौकशी करावी. सत्ताधारी भाजपने अशा लाड केलेल्या आमदाराची व कौटुंबिक कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवहाराची कॅग मार्फत चौकशी करावी.
