स्वदेशी तंत्रज्ञानाने तयार होणार स्टेल्थ कॉर्व्हेट युद्धनौका; कोलकाता आणि गोव्यात बांधणी, पहिली युद्धनौका २०३० पर्यंत मिळण्याची अपेक्षा
नवी दिल्ली, दि. ३० ऑक्टोबर २०२६ : भारतीय नौदलाच्या सामरिक क्षमतेत मोठी भर घालणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीने (CCS) आठ अत्याधुनिक नेक्स्ट जनरेशन कॉर्व्हेट (Next Generation Corvettes) युद्धनौकांच्या निर्मितीसाठी ४० हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
या युद्धनौकांची निर्मिती पूर्णपणे भारतात केली जाणार असून, देशाच्या सागरी सुरक्षा व्यवस्थेला बळकटी देण्याबरोबरच स्वदेशी संरक्षण उत्पादन उद्योगाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कोलकाता आणि गोव्यात होणार युद्धनौकांची निर्मिती
या प्रकल्पांतर्गत आठ युद्धनौका तयार करण्याची जबाबदारी दोन सरकारी जहाजबांधणी कंपन्यांकडे सोपविण्यात येणार आहे.
कोलकाता येथील गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स (GRSE) कंपनीकडून पाच युद्धनौका, तर गोवा शिपयार्ड लिमिटेडकडून तीन युद्धनौकांची बांधणी अपेक्षित आहे.
या संदर्भातील औपचारिक करार आगामी काळात करण्यात येणार आहेत.
शत्रूच्या रडारपासून बचाव करण्यासाठी स्टेल्थ तंत्रज्ञान
नव्या युद्धनौका भारतीय नौदलाने विकसित केलेल्या आधुनिक स्टेल्थ डिझाइनवर आधारित असतील. त्यामुळे शत्रूच्या रडारवर त्यांचा शोध घेणे तुलनेने कठीण होईल.
प्रत्येक युद्धनौकेचे वजन विस्थापन सुमारे दोन हजार टन असेल. या युद्धनौका ताशी सुमारे ३० नॉट्स वेगाने प्रवास करू शकतील, अशी अपेक्षा आहे.
समुद्रातील शत्रूच्या युद्धनौका, पाणबुड्या आणि हवाई धोक्यांचा सामना करण्यासाठी या युद्धनौकांची रचना करण्यात येणार आहे.
भारतीय नौदलाला काय फायदा?
नव्या कॉर्व्हेट युद्धनौकांचा उपयोग समुद्रातील गस्त, किनारपट्टीचे संरक्षण, सागरी देखरेख, इतर नौकांना सुरक्षा पुरवणे, शोधमोहीम आणि विविध लष्करी कारवायांसाठी होणार आहे.
विशेषतः हिंदी महासागरातील वाढत्या सामरिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय नौदलाच्या कार्यक्षमतेत या प्रकल्पामुळे भर पडण्याची अपेक्षा आहे.
७० टक्क्यांपेक्षा अधिक स्वदेशी साहित्य
या युद्धनौकांच्या निर्मितीत ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक स्वदेशी घटकांचा समावेश करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
त्यामुळे देशातील संरक्षण उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाजबांधणी आणि संबंधित उद्योगांना नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकतात. लघु व मध्यम उद्योगांनाही या प्रकल्पाचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
पहिली युद्धनौका २०३० पर्यंत मिळण्याची अपेक्षा
या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली असली तरी युद्धनौकांची प्रत्यक्ष निर्मिती आणि नौदलात समावेश होण्यास काही वर्षे लागणार आहेत.
प्राथमिक नियोजनानुसार पहिली युद्धनौका २०३० पर्यंत भारतीय नौदलाकडे सुपूर्द करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
या प्रकल्पाला जून २०२२ मध्ये संरक्षण खरेदी परिषदेने प्राथमिक मान्यता दिली होती. त्यावेळी सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च निश्चित करण्यात आला होता. आता सुरक्षा समितीकडून ४० हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्याचे वृत्त आहे.
सागरी सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा निर्णय
भारताच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीचे संरक्षण, सागरी व्यापारमार्गांची सुरक्षा आणि हिंदी महासागरातील सामरिक उपस्थिती मजबूत करण्याच्या दृष्टीने या प्रकल्पाला महत्त्व आहे.
युद्धनौकांची निर्मिती पूर्ण झाल्यानंतर भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात आठ आधुनिक बहुउद्देशीय युद्धनौकांची भर पडणार आहे.
— माय मराठी वृत्तसेवा
