मंत्रिमंडळ बैठकीत अग्रीम मदतीला मंजुरी; सक्तीच्या कर्जवसुलीविरोधात फौजदारी कारवाईचा मुख्यमंत्र्यांचा इशारा
मुंबई, दि. २७ ऑक्टोबर २०२६ | माय मराठी वृत्तसेवा
दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात जमा करण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली आहे. सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळण्याचा अंदाज असून, दिवाळीपूर्वी रक्कम वितरित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याचे वृत्त आहे.
या मदतीसाठी सुमारे सात हजार पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद अपेक्षित आहे. लाभार्थ्यांच्या खात्यात निधी जमा करण्याची प्रक्रिया लवकर सुरू करण्यावर सरकारचा भर आहे.
आधी घोषणा, आता वितरणासाठी हालचाली
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याची घोषणा राज्य सरकारने १४ ऑक्टोबर रोजी केली होती. केंद्र सरकारकडून दुष्काळी मदत मिळण्याच्या प्रक्रियेला वेळ लागणार असल्याने राज्य सरकारने स्वतंत्रपणे तातडीची मदत देण्याची भूमिका घेतली होती.
मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर या मदतीच्या वितरणाला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
मात्र सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली आहे, अशी अधिकृत पुष्टी अद्याप उपलब्ध नाही.
सक्तीच्या कर्जवसुलीविरोधात कठोर कारवाई
नांदेडमध्ये खासगी फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात शेतकरी चंद्रकांत शिंदे यांचा मृतदेह आढळल्याच्या घटनेची सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे.
शिंदे यांच्या कुटुंबीयांनी कर्जवसुलीसाठी त्रास दिल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू आहे.
या पार्श्वभूमीवर मायक्रो फायनान्स कंपन्या किंवा खासगी सावकारांकडून शेतकऱ्यांना धमकावून, दमदाटी करून अथवा बळाचा वापर करून कर्जवसुली होत असल्यास संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
केवळ वसुली प्रतिनिधीच नव्हे, तर संबंधित कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या वसुली पद्धतींबाबत रिझर्व्ह बँकेलाही पत्र पाठवण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत कधी मिळणार?
सरकारने दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र अंतिम पात्रता, लाभार्थ्यांची निश्चित संख्या आणि प्रत्येक खात्यात रक्कम जमा होण्याची तारीख याबाबत अधिकृत तपशील महत्त्वाचा ठरणार आहे.
दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदत किती लवकर मिळते आणि सक्तीच्या कर्जवसुलीविरोधातील निर्देशांची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
— माय मराठी वृत्तसेवा
