‘सध्याची १३ टक्के पाणीकपात वाढविण्याची गरज नाही’; २५.६६ टीएमसी पाणीसाठ्याचा हिशेब मांडत आयुक्तांना निवेदन; दोन हजार कोटींच्या समान पाणीपुरवठा योजनेवर श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी
पुणे, २६ ऑक्टोबर २०२६ | माय मराठी प्रतिनिधी
पुणे शहरात दर गुरुवारी सुरू असलेली पाणीकपात आणखी वाढविण्याची कोणतीही आवश्यकता नसून खडकवासला धरणसाखळीत उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे योग्य नियोजन केल्यास ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुणेकरांची पाण्याची गरज भागविता येऊ शकते, असा दावा सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला आहे.
पुण्यातील पाणीकपात २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याच्या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना सविस्तर आकडेवारीसह निवेदन दिले आहे.
येत्या २८ ऑक्टोबर रोजी जलसंपदा विभाग आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत होणाऱ्या प्रस्तावित बैठकीत पुणेकरांवरील पाणीकपातीचा अतिरिक्त बोजा वाढविण्याऐवजी उपलब्ध पाण्याचे शास्त्रीय आणि पारदर्शक नियोजन करावे, अशी त्यांची मागणी आहे.
खडकवासला धरणसाखळीत २५.६६ टीएमसी पाणी; वेलणकरांचा हिशेब काय सांगतो?
वेलणकर यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, १५ ऑक्टोबर २०२६ अखेर पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणसाखळीत २५.६६ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध होता.
पुणे महापालिका कोणतीही पाणीकपात नसताना या धरणसाखळीतून दरमहा सरासरी १.६ टीएमसी पाणी उचलते, असा त्यांचा दावा आहे.
त्यांच्या मांडणीनुसार, १५ ऑक्टोबर २०२६ ते ३१ ऑगस्ट २०२७ या कालावधीत दर गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याची सध्याची व्यवस्था कायम राहिल्यास शहरासाठी अंदाजे १५ टीएमसी पाणी आवश्यक ठरेल.
याप्रमाणे २५.६६ टीएमसी पाणीसाठ्यातून पुण्याच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी १५ टीएमसी राखून ठेवले, तर सुमारे १०.६६ टीएमसी पाणी इतर गरजांसाठी उरू शकते, असे त्यांनी नमूद केले आहे.
या पाण्यातून तीन टीएमसी बाष्पीभवन गृहीत धरल्यानंतरही ७.६६ टीएमसी पाणी सिंचन आणि दौंड-इंदापूर परिसरातील पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांसाठी शिल्लक राहू शकेल, असा त्यांचा दावा आहे.
मात्र, हा हिशेब आणि प्रत्यक्ष वापरासाठी उपलब्ध उपयुक्त पाणीसाठा यांची जलसंपदा विभागाकडून पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
शेती आणि शहराच्या पाण्याचे नियोजन एकत्रितपणे करा
वेलणकर यांनी खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी सोडण्यात आलेल्या पाण्याचीही आकडेवारी निवेदनात मांडली आहे.
त्यांच्या माहितीनुसार, १५ ऑक्टोबरपर्यंत खरीप हंगामासाठी सहा टीएमसी, तर २५ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत रब्बीसाठी दोन टीएमसी पाणी सोडण्यात आले होते.
तसेच १५ ऑक्टोबर ते १० नोव्हेंबरदरम्यान रब्बी हंगामासाठी आणखी दोन टीएमसी पाणी सोडण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
योग्य नियोजन केल्यास पुढील पावसाळ्यापर्यंत सिंचनासाठी प्रत्येकी अडीच टीएमसीची दोन आवर्तने आणि जूनमधील वारीसाठी अर्धा टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देता येऊ शकते, असा त्यांचा दावा आहे.
मुंढवा जॅकवेलमधील प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर वाढवा
पुण्यातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या व्यवस्थेचाही प्रभावी वापर झाला पाहिजे, अशी भूमिका वेलणकर यांनी मांडली आहे.
मुंढवा जॅकवेलमधून बेबी कालव्याद्वारे १५ ऑक्टोबर २०२६ ते ३१ ऑगस्ट २०२७ या कालावधीत शेतीसाठी सुमारे पाच टीएमसी पाणी देणे शक्य असल्याचा त्यांचा अंदाज आहे.
प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा शेतीसाठी योग्य वापर केल्यास धरणातील पिण्यायोग्य पाण्यावरील दबाव कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
त्यामुळे पुणेकरांच्या पाण्यात आणखी कपात करण्याआधी सांडपाणी पुनर्वापराच्या उपलब्ध सुविधांचा पूर्ण क्षमतेने उपयोग होतो का, याचा आढावा घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
दोन हजार कोटींच्या समान पाणीपुरवठा योजनेतून नेमके काय साध्य झाले?
वेलणकर यांनी महापालिकेच्या समान पाणीपुरवठा योजनेवरही महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
गेल्या पाच वर्षांत पुणेकरांच्या करातून सुमारे दोन हजार कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या या योजनेतून पाणीगळती किती कमी झाली, शहरातील पाणीवाटपात किती सुधारणा झाली आणि सर्व भागांना समान पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट कितपत साध्य झाले, याची माहिती पुणेकरांसमोर आली पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे.
या योजनेवर खर्च झालेला निधी, पूर्ण झालेली कामे, पाणीगळतीतील प्रत्यक्ष घट आणि नागरिकांना मिळालेला लाभ यांचा संपूर्ण तपशील देणारी श्वेतपत्रिका महापालिकेने प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे.
प्रशासनाची भूमिका वेगळी; २० टक्के पाणीकपातीवर भर
दुसरीकडे, पुणे जिल्हा प्रशासनाने पुढील मान्सूनपर्यंत उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी पाणीवापर कमी करणे आवश्यक असल्याची भूमिका घेतली आहे.
पावसातील तूट, दुष्काळी परिस्थिती आणि पुढील वर्षीच्या मान्सूनबाबतची अनिश्चितता लक्षात घेऊन ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा साठा सुरक्षित ठेवण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी खडकवासला धरणसाखळीतून होणाऱ्या पाणीवापरात २० टक्के कपातीची भूमिका मांडली आहे.
त्यामुळे उपलब्ध पाण्याच्या साठ्याचा नेमका हिशेब, शहराची पाण्याची गरज, शेतीसाठी आवश्यक पाणी आणि प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून निर्णय घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
२८ ऑक्टोबरच्या बैठकीत पुणेकरांना दिलासा मिळणार का?
पुण्यात दर गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याची व्यवस्था सुरू झालेली असताना आणखी कपात करण्याच्या प्रस्तावामुळे नागरिकांमध्ये चिंता निर्माण होऊ शकते.
एका बाजूला भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी प्रशासनाची खबरदारी, तर दुसऱ्या बाजूला उपलब्ध पाण्याचे कार्यक्षम नियोजन केल्यास अतिरिक्त कपात टाळता येईल, अशी सजग नागरिक मंचाची भूमिका आहे.
यामुळे २८ ऑक्टोबरची प्रस्तावित बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे.
पुणेकरांवर अधिक पाणीकपात लागू करण्याआधी धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा, पाण्याचे प्रत्यक्ष वितरण, शेतीसाठीची गरज, बाष्पीभवन आणि सांडपाणी पुनर्वापराचा अद्ययावत हिशेब सार्वजनिक करण्याची गरज आहे.
विवेक वेलणकर यांनी उपस्थित केलेल्या आकडेवारीवरील प्रश्नांना प्रशासन काय उत्तर देते आणि दोन हजार कोटींच्या समान पाणीपुरवठा योजनेची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याच्या मागणीवर कोणती भूमिका घेते, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
— माय मराठी
महाराष्ट्राचा आवाज जगभर | mymarathi.net

