घोरपडे पेठेतील जागेबाबत पुणे महापालिकेच्या लेखी उत्तरातून धक्कादायक माहिती; संक्रमण शिबिराचे तब्बल ₹४.२७ कोटी भाडे थकीत, ताबा घेण्याची कारवाईही प्रलंबित!
पुणे, दि. १९ ऑक्टोबर | माय मराठी प्रतिनिधी
पुणे महानगरपालिकेच्या मालकीच्या नोंदीत असलेल्या घोरपडे पेठेतील एका भूखंडाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. संबंधित जागा महापालिकेकडे नेमकी कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे आली, याबाबतची कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे महापालिका प्रशासनाने मुख्य सभेच्या लेखी प्रश्नोत्तरांमध्ये स्पष्ट केले आहे.
विशेष म्हणजे, या जागेवरील संक्रमण शिबिराच्या वापरापोटी ३१ मार्च २०२६ अखेर तब्बल ४ कोटी २७ लाख ६२ हजार ४५६ रुपयांचे भाडे थकीत असल्याची माहितीही प्रशासनाने दिली आहे.
मालकीची नोंद आहे; पण मूळ कागदपत्रांचा प्रश्न कायम!
पुणे महापालिकेच्या १६ ऑक्टोबर २०२६ च्या मुख्य सभेसाठी नगरसेविका अर्चना तुषार पाटील यांनी प्रभाग क्रमांक २२ मधील सर्व्हे क्रमांक ५३९ ब आणि फायनल प्लॉट क्रमांक १५३(अ), १५४ व १५४(अ) संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले होते.
सुमारे चार एकर ११ गुंठे क्षेत्राच्या या जागेवर महापालिकेच्या मालकी हक्काची नोंद कोणत्या नगररचना आदेशानुसार आणि कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे झाली, अशी विचारणा त्यांनी केली.
त्यावर शहर अभियंता कार्यालयाने महापालिकेकडे केवळ ‘बी फॉर्म’ आणि ‘प्रोसीडिंग पुस्तक’ उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट केले.
ही जागा महापालिकेकडे कशी आली, याबाबतच्या स्वतंत्र कागदपत्रांची विचारणा केली असता, त्यासंबंधी कोणतीही कागदपत्रे महापालिकेकडे उपलब्ध नसल्याचे उत्तर देण्यात आले.
मात्र या उत्तरावरून जागेवरील महापालिकेचा मालकी हक्क अवैध असल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही. त्यासाठी मूळ नगररचना योजना, महसूल अभिलेख आणि संबंधित कायदेशीर नोंदी तपासणे आवश्यक आहे.
शाळा आणि खेळाच्या मैदानाच्या आरक्षणाचे काय?
संबंधित भूखंड प्राथमिक शाळा आणि सार्वजनिक खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित असल्याचा मुद्दाही प्रश्नात उपस्थित करण्यात आला.
या आरक्षणानुसार सार्वजनिक हिताचा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी कोणती पावले उचलली, असे विचारले असता शहर अभियंता कार्यालयाने याबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नसल्याचे उत्तर दिले.
संक्रमण शिबिराचा ताबा घेण्याची कारवाई प्रलंबित
महापालिकेच्या उत्तरानुसार, घोरपडे पेठेतील फायनल प्लॉट क्रमांक १५४ येथे २००५ मध्ये कासेवाडीतील झोपडपट्टी आगीमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांसाठी संक्रमण शिबिर उभारण्यात आले होते. त्यात २६४ निवासी गाळ्यांचा समावेश आहे.
हे गाळे एका विकासकाला भाडेतत्त्वावर देण्यात आले होते. मुख्य सभेच्या २० जानेवारी २०२० च्या ठरावानुसार भाडेकराराची मुदत ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली होती.
मुदत संपल्यानंतर संबंधित विकासकाने जागा रिकामी करून महापालिकेच्या ताब्यात दिलेली नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. जागा ताब्यात घेण्यासाठी आदेश देण्यात आले असले, तरी संबंधित कार्यवाही पूर्ण झालेली नाही.
₹४.२७ कोटींच्या थकबाकीचे काय?
महापालिकेच्या मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, १ ऑक्टोबर २०२२ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीतील ₹४,२७,६२,४५६ इतके भाडे थकीत आहे.
ही रक्कम वसूल करण्यासाठी संबंधित विकासकाशी वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडेही पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
तथापि, प्रशासनाच्या उत्तरानुसार थकीत भाड्याची वसुली झालेली नाही.
महापालिकेसमोर गंभीर प्रश्न
घोरपडे पेठेतील या प्रकरणामुळे तीन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. भूखंडाच्या मालकीच्या नोंदींना आधार देणारी संपूर्ण कागदपत्रे नेमकी कुठे आहेत? सार्वजनिक वापरासाठी असलेल्या आरक्षणाची अंमलबजावणी का झालेली नाही? आणि कोट्यवधी रुपयांचे भाडे थकीत असतानाही संबंधित जागेचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण का झालेली नाही?
या प्रश्नांची उत्तरे महापालिका प्रशासनाने नागरिकांसमोर स्पष्ट करण्याची गरज आहे.
