२९४ नवीन बोअरवेल योजनांनाही मान्यता
पुणे, दि. १४ : पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. सध्यस्थितीत जिल्ह्यातील ५ गावांना आणि ५३ वाड्यांना ८ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असून, सुमारे १८ हजार ६५० नागरिकांना याचा लाभ मिळत आहे.
टंचाईग्रस्त भागातील नागरिकांना नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाकडून सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
जिल्ह्यात आतापर्यंत सरासरी ८१९ मिमी पाऊस झाला असून, सरासरीच्या सुमारे ९५ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यातील टंचाईच्या अनुषंगाने परिस्थितीचा आढावा घेऊन ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. बारामती, दौंड आणि इंदापूर तालुक्यांमध्ये सध्या टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. परिस्थितीवर प्रशासनाचे बारकाईने लक्ष असून, आवश्यकतेनुसार नवीन टँकर मंजूर करण्यात येत आहेत.
खासगी अधिग्रहणाअंतर्गत विहिरी व बोअरवेल अधिग्रहित करून पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे काम सुरू आहे. उपलब्ध अहवालानुसार जिल्ह्यातील बहुतांश टँकरखेपा नियोजनाप्रमाणे पूर्ण करण्यात येत असून, पाणीपुरवठ्याची स्थिती समाधानकारक ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती व देखभाल करण्यासाठी शासनाकडून ३३ नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या विशेष दुरुस्ती कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच स्रोत बळकटीकरणासाठी १० कामे आणि विहीर खोल करणे व गाळ काढणे या २१ कामांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी सुमारे ५ कोटी ३६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. प्रादेशिक योजनांमध्ये मोरगाव, प्रादे.बेले आणि प्रादे. व शिवरी या योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत.
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा अधिक प्रभावी करण्यासाठी ६११ बोअरवेल दुरुस्ती कामांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी अंदाजे २ कोटी ५६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. बंद पडलेल्या किंवा कमी क्षमतेने सुरू असलेल्या बोअरवेल पुन्हा कार्यान्वित झाल्यामुळे ग्रामीण नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
तसेच वाढती पाणीटंचाई लक्षात घेऊन २९४ नवीन बोअरवेल योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या कामांसाठी अंदाजे २४९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, सर्व संबंधित विंधन विहिरींची खोदाई पूर्ण झाली आहे. या योजनांमुळे ग्रामीण भागातील गावांमध्ये अतिरिक्त जलस्रोत उपलब्ध होऊन नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
जिल्हा प्रशासन आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत पाणीटंचाई निवारणासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने राबविण्यात येत आहेत. तसेच ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीतील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.
