मुळशी : तालुक्यातील माले ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत गंभीर तक्रार दाखल झाल्यानंतर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या स्तरावर चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. बोगस व बनावट ग्रामसभा दाखवणे, ग्रामसभेचे कथित खोटे कार्यवृत्त आणि ठराव तयार करणे तसेच त्याद्वारे ग्रामस्थांची व शासनाची फसवणूक केल्याच्या आरोपांची अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी करण्यात येत आहे.
या प्रकरणात ग्रामस्थ राजेश श्रीधर सातपुते आणि ग्रामपंचायत सदस्य चेतन राजेंद्र आढावडे यांनी तक्रारी केल्याचे संबंधित पत्रव्यवहारातून दिसून येते. तक्रारीनंतर पुणे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती मुळशी आणि ग्रामपंचायत शाखेतील अधिकाऱ्यांमध्ये पत्रव्यवहार झाला असून संबंधित प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
माले ग्रामपंचायतीत ग्रामसभा प्रत्यक्ष आयोजित न करता त्या झाल्याचे दाखविण्यात आले का, ग्रामसभेच्या कार्यवृत्तातील नोंदी आणि ठराव वास्तविक आहेत का, तसेच ग्रामस्थांच्या नावाने करण्यात आलेल्या सह्या व नोंदींची सत्यता काय आहे, याची चौकशी करण्याचा मुद्दा या पत्रव्यवहाराच्या केंद्रस्थानी आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने मुळशीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना तक्रारीतील मुद्द्यांबाबत नियमानुसार कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे. प्रकरण जिल्हास्तरावर विचाराधीन असल्याने कार्यवाहीत विलंब होऊ नये आणि तपासाचा अहवाल तातडीने सादर करावा, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
यानंतर पंचायत समिती मुळशीच्या स्तरावर चौकशी अधिकारी नेमण्यात आला. संबंधित अधिकाऱ्यांना तक्रारीतील प्रत्येक मुद्द्याची सखोल पडताळणी करून अहवाल तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले. चौकशी करताना तक्रारीतील आरोपांशी संबंधित कागदपत्रे, ग्रामसभेचे मूळ अभिलेख, ठराव, कार्यवृत्त तसेच आवश्यक नमुना सह्यांची कागदपत्रे तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याच चौकशीच्या अनुषंगाने संबंधितांना 23 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 11.30 वाजता पंचायत समिती मुळशी येथे उपस्थित राहण्याची नोटीस देण्यात आली होती. तक्रारीशी संबंधित सर्व मूळ अभिलेख आणि पुरावे सोबत आणावेत, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
तक्रारीमध्ये सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून चौकशीनंतरच या आरोपांमधील सत्यता स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे सध्या या व्यक्तींना दोषी ठरविण्याऐवजी तक्रारीतील आरोपांची अधिकृत चौकशी सुरू असल्याचेच उपलब्ध कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते.
या प्रकरणात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 मधील संबंधित तरतुदींचाही संदर्भ अधिकृत पत्रव्यवहारात देण्यात आला आहे. तसेच प्रकरण वरिष्ठ प्रशासकीय स्तरावर विचाराधीन असल्याने चौकशी तातडीने पूर्ण करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
माले ही मुळशी तालुक्यातील महत्त्वाची ग्रामपंचायत असल्याने या चौकशीकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे. ग्रामसभा खरोखर झाल्या होत्या का, संबंधित कार्यवृत्त व ठराव वैध आहेत का आणि ग्रामस्थांच्या नावाने दाखवलेल्या नोंदी व सह्या खऱ्या आहेत का, हे आता अधिकृत चौकशीतून स्पष्ट होणार आहे.
