नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर : देशाच्या राजधानीतील आंदोलनांचे सर्वाधिक परिचित ठिकाण असलेले जंतर-मंतर आता अधिकृत निदर्शनस्थळ राहणार नाही. दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतरला निर्धारित आंदोलनस्थळांच्या यादीतून हटवले असून, त्याऐवजी रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील CBD ग्राउंड ही तीन ठिकाणे निदर्शने, धरणे आणि आंदोलनांसाठी निश्चित केली आहेत. जंतर-मंतरला सुमारे तीन दशकांपासून दिल्लीतील प्रमुख आंदोलनस्थळ म्हणून ओळखले जात होते.
हा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पर्यायी आंदोलनस्थळांचा विचार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशींनंतर घेण्यात आला. दिल्ली पोलिसांनी Standing Order L&O/48/2026 अंतर्गत ही नवी व्यवस्था लागू केल्याचे वृत्त आहे. नव्या तीनही ठिकाणी आंदोलनासाठी परवानगी, गर्दीची मर्यादा, सुरक्षा व्यवस्था आणि इतर नियमांसाठी स्वतंत्र मानक कार्यप्रणाली (SOP) जारी केली जाणार आहे.
या निर्णयाला गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या CJPच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष महत्त्व आले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि SIR प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी करत CJPने जंतर-मंतरवर आंदोलनाची परवानगी मागितली होती. 10 ऑक्टोबरच्या आंदोलनाला दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती. पोलिसांनी उशिरा आलेला अर्ज, यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांचे कथित उल्लंघन, कायदा-सुव्यवस्था आणि वाहतुकीच्या अडचणी अशी कारणे दिली होती.
यानंतरही CJPने जंतर-मंतरकडे जाण्याचे आवाहन केले आणि दिल्लीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलकांची धरपकड झाली. हजारो समर्थक, विद्यार्थी आणि विविध संघटनांचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरल्याने राजधानीत मोठा पोलीस आणि निमलष्करी बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
जंतर-मंतरला पर्याय शोधण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयातही उपस्थित झाला होता. 9 ऑक्टोबर रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिल्ली प्रशासनाला जंतर-मंतरऐवजी मोठी आणि चांगल्या सुविधा असलेली जागा निश्चित करण्याचा विचार करण्यास सांगितले होते. आंदोलकांसाठी पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वैद्यकीय सुविधा आणि आपत्कालीन सेवांना सहज प्रवेश मिळेल अशी जागा असावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
जंतर-मंतरची भौगोलिक स्थितीही या निर्णयाच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. हे ठिकाण संसद भवन आणि केंद्र सरकारच्या महत्त्वाच्या कार्यालयांच्या अगदी जवळ असल्याने मोठ्या आंदोलनांवेळी वाहतूक, सुरक्षा आणि आपत्कालीन सेवांवर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा पूर्वीपासून उपस्थित केला जात होता. मात्र जंतर-मंतरला यादीतून हटवण्यामागे नेमके कोणते एकच कारण निर्णायक ठरले, याचे सविस्तर अधिकृत स्पष्टीकरण आदेशात देण्यात आलेले नाही.
दिल्लीतील नवी तीन आंदोलनस्थळे मध्यवर्ती दिल्लीपासून वेगवेगळ्या अंतरावर आहेत. रामलीला मैदान जंतर-मंतरपासून सुमारे 3 किमी, CBD ग्राउंड सुमारे 12 किमी तर बुराडी मैदान सुमारे 21 किमी अंतरावर असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आंदोलनांची दृश्यमानता, पोहोच आणि राजकीय केंद्रांच्या जवळ आंदोलन करण्याच्या अधिकाराबाबत नवी चर्चा सुरू झाली आहे.
जंतर-मंतरने गेल्या तीन दशकांत शेतकरी, विद्यार्थी, कर्मचारी, राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांच्या असंख्य आंदोलनांचे साक्षीदार म्हणून वेगळी ओळख निर्माण केली. 1993 च्या सुमारास बोट क्लब परिसरातील मोठ्या आंदोलनांनंतर जंतर-मंतर हे राजधानीतील प्रमुख निदर्शनस्थळ म्हणून पुढे आले होते. 2017 मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाने येथे आंदोलनांवर बंदी घातली होती; मात्र 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्ण बंदी उठवत शांततापूर्ण आंदोलनांचा अधिकार मान्य केला आणि नियमन करण्याची मुभा प्रशासनाला दिली होती.
आता जंतर-मंतर अधिकृत आंदोलनस्थळांच्या यादीतून बाहेर गेल्याने दिल्लीतील आंदोलनांची 33 वर्षांची एक महत्त्वाची परंपरा बदलली आहे. CJPसह विविध विरोधी पक्ष आणि संघटना या निर्णयावर काय भूमिका घेतात आणि नव्या तीन जागांसाठी दिल्ली पोलीस कोणती SOP लागू करतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
