नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांवरही दिल्ली पोलिसांकडून मारहाण, ढकलाढकली, जबरदस्तीने ताब्यात घेणे आणि मोबाईल फोन हिसकावून घेण्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. प्रेस कार्ड दाखवूनही पत्रकारांना बसमध्ये कोंबून वेगवेगळ्या ठिकाणी नेण्यात आल्याचा आरोप देशातील प्रमुख पत्रकार संघटनांनी केला आहे. प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन विमेन्स प्रेस कॉर्प्स, दिल्ली युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्स आणि केरळ युनियन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्ट्सच्या दिल्ली शाखेने या घटनांचा निषेध करत याला “प्रेस स्वातंत्र्यावर उघड हल्ला” म्हटले आहे.
१० ऑक्टोबरला कॉकरोच जनता पार्टीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जंतर-मंतर येथे आंदोलनाची हाक दिली होती. मात्र आंदोलन सुरू होण्याआधीच पक्षाचे प्रमुख नेते अभिजीत दीपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्याच दिवशी राजधानीत आंदोलकांची मोठ्या प्रमाणावर धरपकड सुरू झाली. या घटनांचे वार्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांनाही पोलिसांच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले.
पत्रकार संघटनांच्या संयुक्त निवेदनानुसार, The Quint, The Wire, Scroll, Reporter TV, Navbharat Times आणि Newslaundry यांसारख्या माध्यम संस्थांशी संबंधित पत्रकारांना ताब्यात घेण्यात आले. ज्येष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुर्ता यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. अनेक पत्रकारांनी प्रेस कार्ड स्पष्टपणे दाखवले होते, तरीही त्यांना आंदोलनकर्त्यांसोबत बसमध्ये बसवून छत्रसाल स्टेडियम आणि चाणक्यपुरी पोलीस ठाण्यासारख्या ठिकाणी नेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.
Newslaundry ने आपल्या पत्रकारांबाबत गंभीर आरोप केले आहेत. संस्थेचे पत्रकार Ashwine, Astha आणि Anmol, तसेच इंटर्न Anshu यांना १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनाचे वार्तांकन करताना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. Anmol आणि Anshu यांचे फोन जप्त करण्यात आले, तर Ashwine यांना ढकलून त्यांचा फोन हिसकावण्यात आल्याचे Newslaundry ने म्हटले आहे. आपण पत्रकार असल्याचे सांगितल्यानंतरही पोलिसांकडून “कोई मीडिया नहीं है” असे सांगण्यात आल्याचा दावा संस्थेने केला.
Scroll चे तपास पत्रकार आयुष तिवारी यांनाही ITO परिसरात ताब्यात घेण्यात आले. ते जंतर-मंतरवरही नव्हते आणि त्यांच्या गळ्यात प्रेस कार्ड स्पष्टपणे दिसत होते, असे Scrollच्या कार्यकारी संपादकांनी म्हटले. तरीही त्यांना पोलिसांच्या वाहनात बसवून नेण्यात आले. त्यांच्यासोबत इतर पत्रकार आणि आंदोलकही होते.
दुसऱ्या दिवशी, ११ ऑक्टोबरलाही पत्रकारांची धरपकड सुरू राहिली. The Indian Express च्या हिंदी विभागातील शाश्वत, सिया आणि विजय या तीन पत्रकारांना कनॉट प्लेस परिसरात वार्तांकन करताना ताब्यात घेण्यात आले. प्रेस कार्ड दाखवून आणि आपण पत्रकार असल्याचे वारंवार सांगूनही त्यांना जबरदस्तीने बसमध्ये बसवून सुमारे १२ किलोमीटर दूर छत्रसाल स्टेडियमकडे नेण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
काही पत्रकारांनी शारीरिक मारहाणीचेही आरोप केले आहेत. ताज्या वृत्तांनुसार काही पत्रकारांना डोळ्याजवळ ठोसे मारणे, ढकलून पोलिसांच्या बसमध्ये चढवणे आणि ओढत नेणे अशा घटना घडल्याचे सांगण्यात आले आहे. काही ठिकाणी पत्रकारांचे मोबाईल हिसकावून त्यांच्यावर पोलिसांच्या कारवाईचे व्हिडिओ डिलीट करण्यासाठी दबाव आणल्याचाही आरोप आहे.
CJP नेते सौरव दास यांनी सुटकेनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांवर गंभीर आरोप केले. पत्रकारांना प्रेस कार्ड दाखवूनही ताब्यात घेतले जात आहे, त्यांना मारहाण केली जात आहे आणि स्वतंत्र पत्रकारितेवर दबाव आणला जात आहे, असे त्यांनी म्हटले. पत्रकारिता करणेच गुन्हा ठरत आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
घटनास्थळी उपस्थित काही पत्रकारांनीही स्वतंत्रपणे आपले अनुभव सांगितले. काहींना आंदोलनस्थळी जाण्यापासून अडवण्यात आले, काहींना ओळखपत्र तपासूनही पुढे जाऊ देण्यात आले नाही, तर काहींना थेट ताब्यात घेण्यात आले. पोलिसांच्या कारवाईचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात फिरत असून काही व्हिडिओंमध्ये पत्रकारांना जबरदस्तीने ओढत नेताना आणि बसमध्ये बसवताना दिसत असल्याचा दावा संबंधित पत्रकार आणि माध्यम संस्थांनी केला आहे.
चार प्रमुख पत्रकार संघटनांनी दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत ताब्यात घेतलेल्या पत्रकारांची तातडीने सुटका, जप्त केलेले मोबाईल व रिपोर्टिंग उपकरणे परत देणे, संबंधित वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी आणि सार्वजनिक माफी अशी मागणी केली आहे. PIB मान्यता नसल्याच्या कारणावरून स्वतंत्र किंवा डिजिटल माध्यमातील पत्रकारांना वार्तांकनापासून रोखता येणार नाही, असेही या संघटनांनी स्पष्ट केले.
या घटनांमुळे दिल्लीतील आंदोलनाचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आंदोलक आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत पत्रकारांनाही ताब्यात घेणे, प्रेस कार्डकडे दुर्लक्ष करणे, फोन हिसकावणे आणि शारीरिक धक्काबुक्कीच्या आरोपांमुळे राजधानीतील पोलीस बंदोबस्तावर आता पत्रकार संघटनांकडूनही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
