नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेविरोधात INDIA आघाडीने आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने मोठा मोर्चा काढला. राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खरगे, सुप्रिया सुळे यांच्यासह विरोधी आघाडीतील 11 नेत्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकेत SIR प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि मतदारांची नावे वगळल्याच्या आरोपांवर न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात आली आहे.
विरोधी नेत्यांचा मोर्चा बाराखंबा परिसरातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने निघाला. काही अंतर बसमधून तर काही अंतर पायी पार करण्यात आले. भगवान दास रोडवर दिल्ली पोलिसांनी बॅरिकेडिंग करून मोर्चा पुढे जाण्यापासून रोखला. या भागात मोठा पोलीस आणि सुरक्षा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
यापूर्वी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याकडे भेटीची वेळ मागितली होती. मात्र, त्यांनी प्रशासकीय स्वरूपाची भेट नाकारून संबंधित मुद्दे न्यायालयीन प्रक्रियेतून मांडण्यास सांगितले. त्यानंतर विरोधी नेत्यांच्या कायदेशीर पथकाने याचिका दाखल केली. रजिस्ट्रीला याचिकेची तातडीने प्रक्रिया करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून पुढील सुनावणी लवकर होण्याची शक्यता आहे.
मोर्च्यापूर्वी राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले. सुमारे 200 सरकारी अधिकारी विरोधकांच्या संपर्कात असून माहिती देत आहेत, असा दावा त्यांनी केला. या अधिकाऱ्यांमध्ये ED, CBI आणि परराष्ट्र मंत्रालयाशी संबंधित अधिकारी असल्याचेही त्यांनी म्हटले. हा राहुल गांधी यांचा दावा असून त्याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी पुन्हा केली आणि हा संघर्ष एक दिवसापुरता नसून संविधान आणि निवडणूक व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेसाठी सुरू राहील, असे म्हटले.
दरम्यान, SIR प्रक्रियेबाबत विरोधकांचे आरोप निवडणूक आयोगाने नाकारले आहेत. मतदार याद्या अचूक आणि अद्ययावत करण्यासाठी पुनरिक्षण आवश्यक असल्याची आयोगाची भूमिका आहे. विरोधक मात्र कथित मतदार वगळणे, निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि CECच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
आता सर्वांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीकडे लागले आहे. विरोधकांनी रस्त्यावरचा संघर्ष आणि न्यायालयीन लढा एकाच वेळी सुरू ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत.
