“विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवा, भरती प्रक्रिया पारदर्शक करा”; आंदोलकांना वर्गखोल्यांत परतण्याचेही आवाहन
मुंबई/पुणे : पुण्यात सुरू असलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाविरोधात दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले. “हे विद्यार्थी काही ‘अँटी-सोशल’ नाहीत. परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असल्याचा संशय निर्माण झाला असेल तर आंदोलन करणे हा त्यांचा अधिकार आहे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांचा गमावलेला विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत आणि भरती प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शक आणि समान संधी देणारी कशी राबवली जाणार, याचा आराखडा तीन आठवड्यांत न्यायालयासमोर ठेवावा, असे निर्देश दिले.
मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने पुण्याचा शैक्षणिक वारसा अधोरेखित करत म्हटले की, पुण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मुख्य उद्देश शिक्षण घेणे हा असतो, आंदोलन करणे नव्हे. मात्र परीक्षा योग्य पद्धतीने होत नसल्याची भावना निर्माण होत असेल तर त्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या पाहिजेत. प्रत्येक पात्र विद्यार्थ्याला समान आणि निष्पक्ष संधी मिळाली पाहिजे, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
विद्यार्थ्यांना न्यायालयाचे आवाहन — “अभ्यासाकडे परत जा”
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची चिंता व्यक्त करत न्यायालयाने आंदोलकांना आंदोलन मागे घेऊन पुन्हा अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. पालक मोठ्या कष्टाने मुलांना पुण्यात शिक्षणासाठी पाठवतात, त्यामुळे दीर्घकाळ रस्त्यावर बसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि करिअरचे नुकसान होऊ नये, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली. प्रकरण आता न्यायालयासमोर असल्याने विद्यार्थ्यांनी न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवावा, असेही खंडपीठाने सांगितले.
पुणे पोलिसांच्या संयमाचे कौतुक
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांविरोधात सरसकट गुन्हे दाखल केल्यास त्यांच्या करिअरवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. हे विद्यार्थी समाजविघातक नसल्याचे पुन्हा अधोरेखित करत पुणे पोलिसांनी आतापर्यंत संयम राखल्याबद्दल न्यायालयाने त्यांचे कौतुक केले.
तीन आठवड्यांत सरकारकडून कृती आराखडा
भरती प्रक्रिया कशी राबवणार, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण कसे करणार आणि परीक्षा निष्पक्ष व पारदर्शक ठेवण्यासाठी कोणती पावले उचलणार, याचा सविस्तर आराखडा तीन आठवड्यांत न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले.
याचिकेत पुण्यातील आंदोलनामुळे एस. एम. जोशी पूल, अलका टॉकीज चौक आणि लाल बहादूर शास्त्री रस्त्यावर वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मुंबईतील आझाद मैदानाच्या धर्तीवर पुण्यात आंदोलनासाठी स्वतंत्र जागा निश्चित करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
