पुणे नदी सुधार प्रकल्पाला मुख्यमंत्र्यांचा तोंडी ब्रेक; पर्यावरणवाद्यांच्या विजयाचा मार्ग सुकर?

दहा वर्षांच्या वादग्रस्त प्रवासाला नवे वळण; ४४.४ किमीच्या सुमारे ४,७२७ कोटींच्या प्रकल्पावर पर्यावरणवाद्यांशी बैठकीनंतर पुनर्विचाराची चिन्हे

पुणे : पुण्याच्या मुळा-मुठा नदीकाठाचे रूप पालटण्याच्या नावाखाली जवळपास दशकभरापासून पुढे रेटण्यात आलेल्या बहुचर्चित नदी सुधार तथा रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट प्रकल्पाला आता थेट मुख्यमंत्री स्तरावरून ब्रेक लागण्याची चिन्हे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या आठवड्यात पर्यावरणवादी आणि नदी संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाच्या पुढील कामांना तोंडी स्थगिती देण्याची भूमिका घेतली आहे. याबाबतचा लेखी आदेश अद्याप सार्वजनिकरीत्या समोर आलेला नसला, तरी हा निर्णय प्रत्यक्षात उतरल्यास नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहासाठी गेली अनेक वर्षे संघर्ष करणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांच्या लढ्यातील हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

मुळा, मुठा आणि मुळा-मुठा नदीच्या दोन्ही काठांचा मिळून सुमारे ४४.४ किलोमीटरचा पट्टा विकसित करण्याचा पुणे महापालिकेचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. संपूर्ण प्रकल्पाची किंमत सुमारे ४,७२७ कोटी रुपये असल्याचे यापूर्वी महापालिकेच्या माहितीतून समोर आले आहे. नदीकाठ संरक्षण, घाट, उद्याने, चालण्यासाठी व सायकलिंगसाठी मार्ग, सार्वजनिक जागा आणि विविध नागरी सुविधा उभारण्याच्या उद्देशाने प्रकल्प आखण्यात आला. मात्र सुरुवातीपासूनच नदीचे नैसर्गिक स्वरूप बदलणे, नदीपात्र अरुंद होण्याची शक्यता, पूरवहन क्षमता, वृक्षतोड आणि जैवविविधतेवर होणाऱ्या परिणामांच्या मुद्द्यावरून हा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला.

२०१६ पासून सुरू झाला प्रकल्पाचा प्रवास

पुण्यातील मुळा-मुठा नदीकाठ विकासाच्या विद्यमान स्वरूपाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल साधारण २०१६-१७ मध्ये आकारास आला. अहमदाबादच्या साबरमती रिव्हरफ्रंटच्या धर्तीवर पुण्यातही नदीकाठ विकसित करण्याची कल्पना पुढे करण्यात आली. त्यासाठी नियोजन आणि डिझाइनचे काम सुरू करण्यात आले.

२०१८ मध्ये पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने नदीकाठ विकासाच्या आराखड्याला पुढे नेण्यास मंजुरी दिली. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने प्रशासकीय मान्यता, पर्यावरणीय प्रक्रिया, निविदा आणि प्रत्यक्ष कामांच्या दिशेने प्रकल्प पुढे सरकला.

पर्यावरण मंजुरीपासूनच आक्षेप

प्रकल्पाला २०१९ मध्ये पर्यावरण मंजुरी मिळाली. त्यानंतर नोव्हेंबर २०२४ मध्ये या मंजुरीत सुधारणा करण्यात आली. मात्र नदीची रुंदी, पूररेषा आणि जलसंपदा विभागाच्या नियमांचे पालन यावरून पर्यावरणवादी सातत्याने आक्षेप घेत राहिले.

विशेषतः नदीच्या नैसर्गिक छेदात बदल होऊ नये, नदीची पूर वहनक्षमता कमी होऊ नये आणि बांधकामामुळे पूरधोका वाढू नये, या मुद्द्यांवर पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

२०२२ मध्ये पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन

६ मार्च २०२२ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुणे दौऱ्यात मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवनाशी संबंधित कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले. सुरुवातीच्या सुमारे नऊ किलोमीटरच्या पट्ट्यात नदीकाठ संरक्षण आणि सार्वजनिक सुविधा उभारण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाचे काम हाती घेण्यात आले.

यानंतर संगमवाडी ते बंडगार्डन आणि बंडगार्डन ते मुंढवा या पट्ट्यात प्रत्यक्ष कामाला वेग आला. नदीकाठावर संरक्षक भिंती, भराव, घाट, पादचारी मार्ग आणि इतर कामे सुरू करण्यात आली.

अधिकाऱ्यांचे दौरे आणि प्रकल्प पुढे नेण्याचे प्रयत्न

प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान महापालिका आयुक्तांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नदीकाठावरील कामांची वारंवार पाहणी केली. जानेवारी २०२५ मध्ये राम-मुळा संगम परिसरातील कामाची पाहणी करण्यात आली. या दौऱ्यावेळी नागरिक आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी नदीपात्र जसाच्या तसे ठेवण्याची आणि वृक्षतोड टाळण्याची मागणी केली होती.

जून २०२५ मध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी बंडगार्डन परिसरातील कामांची पाहणी केली. पुण्याचा रिव्हरफ्रंट देशातील उत्कृष्ट प्रकल्पांपैकी एक करण्याचे उद्दिष्ट त्यावेळी प्रशासनाने मांडले होते. प्रकल्पाला राज्य सरकारच्या स्तरावरूनही गती देण्याचा प्रयत्न झाला आणि तो मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वॉर रूम’च्या निरीक्षणाखाली आणण्यात आला होता.

झाडे, नदीपात्र आणि पूररेषेवरून संघर्ष

प्रकल्पासाठी हजारो झाडांवर परिणाम होणार असल्याचे समोर आल्यानंतर पर्यावरणवाद्यांचा विरोध अधिक तीव्र झाला. महापालिकेच्या पूर्वीच्या माहितीनुसार सुमारे ७,५३९ झाडांवर परिणाम होणार होता. त्यापैकी हजारो झाडे तोडणे किंवा प्रत्यारोपित करण्याचा प्रस्ताव होता.

याविरोधात पुण्यात आंदोलन झाले. झाडांना मिठी मारून केलेले चिपको आंदोलन, नदी बचाव मोहिमा, प्रत्यक्ष नदीपात्रात पाहणी, निवेदने आणि कायदेशीर लढाई अशा विविध माध्यमांतून प्रकल्पाला विरोध करण्यात आला.

पर्यावरणवाद्यांची मुख्य भूमिका स्पष्ट होती—नदीचे सौंदर्यीकरण करण्यापेक्षा प्रथम नदीमध्ये जाणारे सांडपाणी थांबवावे, नदीला तिची नैसर्गिक जागा द्यावी आणि काठांचे काँक्रिटीकरण टाळावे.

२०२६ मध्ये पर्यावरण विभागाकडून चौकशी

या प्रकल्पावर झालेले आक्षेप २०२६ मध्ये आणखी गंभीर झाले. पर्यावरणीय अटींचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारीनंतर राज्याच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाने पुणे महापालिका, जलसंपदा विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि संबंधित यंत्रणांना प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या.

नदीपात्र कृत्रिमरीत्या अरुंद केले जात असल्याचा, पूरपातळीच्या गणनेवर प्रश्न असल्याचा आणि पर्यावरण मंजुरीतील अटींचे पालन झाले नसल्याचा दावा पर्यावरणवाद्यांनी केला.

त्यामुळे एकीकडे महापालिका कामाला गती देत असताना दुसरीकडे त्याच प्रकल्पाची राज्य सरकारच्या यंत्रणांकडून चौकशी सुरू झाली.

NGTमध्येही दीर्घ लढा

नदी सुधार प्रकल्पाचा वाद राष्ट्रीय हरित लवादापर्यंत अनेकदा पोहोचला. महापालिकेच्या वकिलांनी एका सुनावणीत या प्रकल्पाबाबत न्यायालयीन लढ्याची ही आठवी फेरी असल्याचेही सांगितले होते.

पर्यावरण मंजुरीतील २०२४ च्या सुधारणेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर राष्ट्रीय हरित लवादाने २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी निर्णय दिला. लवादाने सुधारित पर्यावरण मंजुरीविरोधातील अपील फेटाळून मंजुरी कायम ठेवली. त्यामुळे कायदेशीर पातळीवर महापालिकेला दिलासा मिळाला असला तरी प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांबाबतची चर्चा संपली नाही.

तयार झालेला पट्टा नागरिकांसाठी खुला करण्यापर्यंत काम

२०२६ च्या सुरुवातीला संगमवाडी-बंडगार्डन परिसरातील सुमारे दीड किलोमीटरचा विकसित नदीकाठ नागरिकांसाठी खुला करण्याची तयारी महापालिकेने केली होती. प्रकल्पाचे काम जवळपास पूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात आला होता.

यातून पादचारी मार्ग, सायकलिंग आणि मनोरंजनासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन होते. त्यामुळे प्रकल्प मागे घेण्याऐवजी अधिक वेगाने पूर्णत्वाकडे नेण्याच्या भूमिकेत महापालिका होती.

पर्यावरणवाद्यांची मुख्यमंत्र्यांपर्यंत थेट धाव

दरम्यान, नदी सुधार प्रकल्पाविरोधातील पर्यावरणवाद्यांचा संघर्ष प्रशासन आणि न्यायालयापुरता मर्यादित राहिला नाही. प्रतिनिधींनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन नदीकाठावरील कामांबाबत आपली बाजू मांडली.

नदीपात्र अरुंद होणे, पूरधोका, हजारो झाडांवरील परिणाम, भूजल आणि जैवविविधतेचे नुकसान तसेच नदीकाठाचे काँक्रिटीकरण या प्रमुख मुद्द्यांकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले.

गेल्या आठवड्यातील बैठक ठरली निर्णायक?

आता याच संघर्षात सर्वाधिक महत्त्वाची घडामोड झाल्याची माहिती समोर येत आहे. गेल्या आठवड्यात पर्यावरणवाद्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नदी सुधार प्रकल्पाच्या पुढील कामांना तोंडी स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे.

जर ही तोंडी स्थगिती लेखी आदेशात रूपांतरित झाली, तर गेली अनेक वर्षे सुरू असलेल्या पर्यावरणवादी चळवळीला मिळालेले हे सर्वात मोठे यश ठरू शकते. कारण ज्या प्रकल्पाला प्रशासन, महापालिका आणि शासनाच्या उच्च स्तरावरून सातत्याने गती देण्यात येत होती, त्याच्या मूळ स्वरूपाचाच आता पुनर्विचार करण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

पर्यावरणवाद्यांच्या विजयाचा मार्ग सुकर?

पर्यावरणवाद्यांनी या प्रकल्पाला विरोध करताना विकासालाच विरोध नसल्याचे अनेकदा स्पष्ट केले आहे. नदीचा नैसर्गिक प्रवाह, पूररेषा, जैवविविधता आणि नदीकाठावरील वृक्षसंपदा यांचे संरक्षण करूनच विकास व्हावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.

त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे ऐकून प्रकल्पाला ब्रेक देण्याची भूमिका घेतली असल्यास, पुण्यातील नदी संवर्धनाच्या लढ्याला मोठी दिशा मिळू शकते. अनेक वर्षांच्या आंदोलनांनंतर निर्णय प्रक्रियेत पर्यावरणवाद्यांचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला असल्याचेही त्यातून स्पष्ट होईल.

मात्र हा विजय पूर्ण झाला असे म्हणण्यासाठी शासनाचा लेखी आदेश, स्थगितीची नेमकी व्याप्ती आणि पुढे प्रकल्पाच्या मूळ आराखड्यात काय बदल होणार, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

हजारो कोटींच्या कामांचे आता काय?

प्रकल्पाच्या विविध टप्प्यांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च झाला आहे. काही ठिकाणी नदीकाठ विकसित झाला आहे, तर काही टप्प्यांची कामे सुरू किंवा नियोजनात आहेत. त्यामुळे स्थगिती आली तर आधी झालेल्या कामांचे काय होणार, सुरू असलेल्या कंत्राटांचे भवितव्य काय, प्रकल्पाचा सुधारित आराखडा तयार होणार का आणि आतापर्यंतच्या खर्चाचे काय, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होणार आहेत.

महापालिकेसमोर आता मोठे प्रशासकीय आव्हान उभे राहू शकते.

प्रदूषण नियंत्रण आणि रिव्हरफ्रंटमध्ये फरक

या संपूर्ण वादात एक बाब महत्त्वाची आहे. मुळा-मुठा नदीतील सांडपाणी रोखण्यासाठी सुरू असलेला प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प आणि नदीकाठ विकास अर्थात रिव्हरफ्रंट प्रकल्प हे स्वतंत्र स्वरूपाचे प्रकल्प आहेत.

सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी एसटीपी, सीवर लाइन आणि प्रदूषण कमी करण्याची कामे सुरू ठेवणे नदी स्वच्छतेसाठी आवश्यक आहे. पर्यावरणवाद्यांचा मुख्य आक्षेप नदी स्वच्छ करण्याला नसून नदीच्या नैसर्गिक पात्रात हस्तक्षेप करून मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम करण्यावर आहे.

आता नजर लेखी आदेशाकडे

जवळपास दशकभराचा आराखडा, हजारो कोटींचे नियोजन, पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन, मुख्यमंत्र्यांच्या वॉर रूममधून प्रकल्पाचा पाठपुरावा, अधिकाऱ्यांचे दौरे, वृक्षतोडीवरील संघर्ष, नागरिकांची आंदोलने, NGTमधील अनेक फेऱ्या आणि राज्याच्या पर्यावरण विभागाची चौकशी—या सगळ्यानंतर पुण्याचा नदी सुधार प्रकल्प आता पुन्हा एका निर्णायक टप्प्यावर आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या पर्यावरणवाद्यांसोबत झालेल्या बैठकीतील तोंडी स्थगिती प्रत्यक्ष लेखी निर्णयात बदलते का, प्रकल्पाचा आराखडा नव्याने तपासला जातो का आणि नदीच्या नैसर्गिक स्वरूपाला केंद्रस्थानी ठेवून सुधारित योजना तयार होते का, याकडे आता पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.

सध्याच्या घडीला एवढे मात्र स्पष्ट आहे की, वर्षानुवर्षे रस्त्यावर, नदीपात्रात आणि न्यायालयात लढणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांचा आवाज आता थेट मुख्यमंत्री स्तरावरील निर्णय प्रक्रियेपर्यंत पोहोचला आहे.